ਜਲੰਧਰ (ਪੁਨੀਤ)– ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ ਪੀ. ਆਰ. ਟੀ. ਸੀ. ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 6000 ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਰਹੇ ਅਤੇ 2100 ਦੇ ਲਗਭਗ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਰਿਹਾ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਕਾਊਂਟਰਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ 3500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਾਈਮ ਮਿਸ ਹੋਏ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀ ਆਪਣੇ ਰੂਟ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਲਈ ਇਧਰ-ਉਧਰ ਭਟਕਦੇ ਰਹੇ। ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਨਾ ਚੱਲ ਪਾਉਣ ਕਾਰਨ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ 2.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਟਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾਸ ਉਠਾਉਣਾ ਪਿਆ।
ਠੇਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਪੱਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 500 ਦੇ ਲਗਭਗ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਚੱਲੀਆਂ ਸਿਰਫ 500 ਬੱਸਾਂ ਨਾਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਕਈ ਕਾਊਂਟਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਖਾਲੀ ਦੇਖੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਵਿਚ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੀ। ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਆਇਆ ਕਿ ਵਧੇਰੇ ਬੱਸਾਂ ਵਿਚ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਸਫਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਹੜਤਾਲ ਖ਼ਤਮ ਨਾ ਹੋ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਠੇਕਾ ਕੰਪਨੀ ਜ਼ਰੀਏ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਕਈ ਡਰਾਈਵਰ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬੱਸਾਂ ਚਲਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਿਪੂਆਂ ਵਿਚ 200 ਦੇ ਲਗਭਗ ਨਵੇਂ ਡਰਾਈਵਰ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣਗੇ। ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ ਪੀ. ਆਰ. ਟੀ. ਸੀ. ਠੇਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਦੋ-ਟੁੱਕ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮੱਥੇ ’ਤੇ ‘ਬਿੰਦੀ’ ਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰੋਂਦੇ ਬੋਲੀ ਭੈਣ, ‘ਸੁਹਾਗਣ ਵਿਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮੇਰੀ ਭੈਣ'
ਠੇਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਡਿਪੂ-1 ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਡਿਪੂ-2 ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜੋਖਮ ਵਿਚ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਕੋਲੋਂ 5 ਢੰਗ ਨਾਲ ਟੈਸਟ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਟਰੇਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਟਰੇਨਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਡਿਪੂਆਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ’ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਸੌਂਪਣ ’ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਰੂਟ ’ਤੇ ਨਾਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਿਊਟੀ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਧਰਨੇ ਵਿਚ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦੇਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਰਣਨੀਤੀ
ਬੰਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ
9.00 ਵਜੇ ਸਵੇਰੇ ਯੂਨੀਅਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਡਿਪੂ-1 ਅਤੇ ਡਿਪੂ-2 ਦੇ ਗੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ।
10.00 ਵਜੇ ਜੀ. ਐੱਮ.-1 ਜਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ।
10.30 ਵਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋਈ ਪਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ।
11.00 ਵਜੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰਨੀਤ ਿਸੰਘ ਮਿਨਹਾਸ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਪਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਸਫਲ।
12.00 ਵਜੇ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ।
1.00 ਵਜੇ ਹੜਤਾਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ।
1.30 ਵਜੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਡਿਪੂ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਟ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
2.00 ਵਜੇ ਡਿਪੂ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ’ਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
2.50 ਵਜੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਸਟੇਟ ਬਾਡੀ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਫੋਨ ਕਰ ਕੇ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ।
3.30 ਵਜੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਨਵੇਂ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ।
4.00 ਵਜੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਜਲੰਧਰ ਡਿਪੂ ਦੇ ਯੂਨੀਅਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
5.40 ਵਜੇ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਈ। ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸਟਾਫ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਵਿਰਾਸਤ-ਏ-ਖਾਲਸਾ ਪੁੱਜੇ CM ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਈ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ, ਕੀਤੇ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ
ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਿਨਹਾਸ ਨੇ ਦੋਆਬਾ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ
ਉਥੇ ਹੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਲੜੀ ਵਿਚ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰਨੀਤ ਸਿੰਘ ਮਿਨਹਾਸ ਨੂੰ ਦੋਆਬਾ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੌਂਪੀ ਗਈ। ਉਹ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਯੂਨੀਅਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਵੇਖੇ ਗਏ। ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਜੀ. ਐੱਮ.-1 ਜਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਸਫਲ ਹੋ ਗਈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ’ਤੇ ਕੁਹਾੜੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕੰਮ ’ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਖਿੱਚੀ ਤਿਆਰੀ, NRIs ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਇਹ ਖ਼ਾਸ ਸਹੂਲਤ
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ
NEXT STORY 
