ਜਲੰਧਰ (ਖੁਰਾਣਾ)–ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਕੇ 2013 ਵਿਚ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਪਾਲਿਸੀ ਐਲਾਨ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫੀਸ ਲੈ ਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਕਈ ਸਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਆਈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ 2018 ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਐਲਾਨੀ ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦੀ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੇ ਜੰਮ ਕੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਕਾਰਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਤਾਂ ਮਾਲਾਮਾਲ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ 2 ਵਾਰ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹੀ ਕਈ ਅਰਬਪਤੀ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਬਾਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਸੂਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਮੇਅਰ ਵਨੀਤ ਧੀਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤਲਬ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਘਟਨਾ, ਪਿਓ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਧੀ ਦੀ ਰੋਲਦਾ ਰਿਹਾ ਪੱਤ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਭੇਤ ਨੇ ਉਡਾਏ ਹੋਸ਼
ਕਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਉਥੇ ਕਟਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ
ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਕਦਮ-ਕਦਮ ’ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਕਈ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਉਥੇ ਵੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਕਟਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲਣ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਨਾਲਾਇਕੀ ਕਿਉਂ ਵਰਤੀ ਗਈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਆਮ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਿਗਮ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਵਸੂਲ ਕਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਕੰਗਾਲੀ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦਰਜਨ ਦੇ ਲੱਗਭਗ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਆਪਸ ਵਿਚ ਮਿਲ ਕੇ 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀਆਂ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸ਼ੋਅ ਇਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਾਲੋਨੀ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਕੇ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਤਾਂ ਮਾਲਾਮਾਲ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲਿਆਓ ਜੀ 200 ਦੀ ਪਰਚੀ, ਅੱਗੋਂ ਪੁਲਸ ਨੇ ਪਾ 'ਤੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਨਾ ਡਿਮਾਂਡ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਕੀਤਾ ਫਾਈਲਾਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ
ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਜੇ. ਡੀ. ਏ. ਦੇ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਪਾਲਿਸੀ ਵਿਚ ਦਰਜ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜੰਮ ਕੇ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ। ਪਾਲਿਸੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀ ਦੀ ਫਾਈਲ ਨਾਲ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਡਿਮਾਂਡ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੇ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੋਰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣੀ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਵਿਚ 3 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਵਿਆਜ ਦੇ ਨਾਲ ਵਸੂਲੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਨਿਗਮ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਡਿਮਾਂਡ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਵੱਲ ਅਜੇ ਵੀ ਕਰੋਡ਼ਾਂ ਰੁਪਏ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣਾ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦਬਾ ਲਿਆ ਸੀ ਦੀਪਨਗਰ-ਪਰਾਗਪੁਰ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਹੋਇਆ ਸਕੈਂਡਲ
ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੈਂਟ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਦੀਪਨਗਰ-ਪਰਾਗਪੁਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਨੇ 105 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕੱਟੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ 18 ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਿਗਮ ਕੋਲ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ। ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਨਿਗਮ ਦੀ ਫੀਸ 21 ਕਰੋੜ ਬਣਦੀ ਸੀ ਪਰ ਉਕਤ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਨੇ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੀ ਖੇਡ ਜ਼ਰੀਏ ਨਿਗਮ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਵੱਲ ਲੱਗਭਗ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅੱਜ ਤਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ, ਟੋਟੇ-ਟੋਟੇ ਹੋਈ ਲਾਸ਼
ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿਚ ਮਾਲਕੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਦੀ ਹੱਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਕਾਇਆ ਪੈਸਿਆਂ ਲਈ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਿਗਮ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬਕਾਇਆ ਪੈਸੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਵਸੂਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਵੱਲ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ 100 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਆਂਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਹੁਣ ਉਥੇ ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕਈ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Instagram ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੇ ਉਜਾੜਿਆ ਘਰ, ਪ੍ਰੇਮੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਤਨੀ ਨੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਰੂਹ ਕੰਬਾਊ ਮੌਤ
ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਨਾ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਵਸੂਲਿਆ ਗਿਆ ਬਕਾਇਆ
-ਨਿਊ ਡਿਫੈਂਸ ਕਾਲੋਨੀ ਪੁਰਾਣੀ ਫਗਵਾੜਾ ਰੋਡ, 26 ਏਕੜ=ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ 2.05 ਲੱਖ
-ਪਿੰਡ ਬੜਿੰਗ ਪੰਚਸ਼ੀਲ ਐਵੇਨਿਊ, 3 ਏਕੜ=ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ 25 ਹਜ਼ਾਰ
-ਪਿੰਡ ਪਰਾਗਪੁਰ ਰਾਇਲ ਅੈਸਟੇਟ, 4.83 ਏਕੜ=ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ 88 ਹਜ਼ਾਰ
-ਪਿੰਡ ਪਰਾਗਪੁਰ ਨਿਊ ਡਿਫੈਂਸ ਕਾਲੋਨੀ ਫੇਜ਼-1, 4.71 ਏਕੜ=ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ 15 ਹਜ਼ਾਰ
-ਸੋਫੀ ਪਿੰਡ ਦੀਪ ਨਗਰ, 1.31 ਏਕੜ=ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ 90 ਹਜ਼ਾਰ
-ਪਿੰਡ ਬੜਿੰਗ ਪੰਚਸ਼ੀਲ, 3 ਏਕੜ=ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ 15 ਹਜ਼ਾਰ
-ਪਿੰਡ ਬੜਿੰਗ ਮਾਸਟਰ ਮਹਿੰਗਾ ਸਿੰਘ ਕਾਲੋਨੀ, 3.82 ਏਕੜ=ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ 15 ਹਜ਼ਾਰ
-ਮਾਸਟਰ ਮਹਿੰਗਾ ਸਿੰਘ ਕਾਲੋਨੀ ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ, 4.34 ਏਕੜ=ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ 75 ਹਜ਼ਾਰ
-ਪਿੰਡ ਬੜਿੰਗ ਮਾਸਟਰ ਮਹਿੰਗਾ ਸਿੰਘ ਕਾਲੋਨੀ ਭਾਗ-2, 9.5 ਏਕੜ=ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ 52 ਹਜ਼ਾਰ
-ਪਿੰਡ ਦਕੋਹਾ ਰਾਮ ਨਗਰ, 1.78 ਏਕੜ=ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ
-ਪਿੰਡ ਬੜਿੰਗ ਕਾਲੋਨੀ ਫੇਜ਼-2, 0.59 ਏਕੜ=ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ 10 ਹਜ਼ਾਰ
-ਪਿੰਡ ਬੜਿੰਗ ਕਾਲੋਨੀ ਫੇਜ਼-3, 0.91 ਏਕੜ=ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ 16 ਹਜ਼ਾਰ
-ਪਿੰਡ ਪਰਾਗਪੁਰ ਡਿਫੈਂਸ ਕਾਲੋਨੀ ਫੇਜ਼-1, 21 ਏਕੜ=ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ 82 ਹਜ਼ਾਰ
-ਪਿੰਡ ਪਰਾਗਪੁਰ ਡਿਫੈਂਸ ਕਾਲੋਨੀ ਫੇਜ਼-2, 23 ਏਕੜ=ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ 90 ਹਜ਼ਾਰ
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 10ਵੀਂ ਤੇ 12ਵੀਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ, ਡੇਟਸ਼ੀਟ ਸਬੰਧੀ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਜਾਰੀ
ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ
👇Join us on Whatsapp channel👇
https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
ਧੁੰਦ ਤੋਂ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਰਾਹਤ, ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਲਰਟ
NEXT STORY 
