*ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਹਾਂਡਾ) : ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ। ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਮੌਤ ਸਬੰਧੀ ਦਾਖਲ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜਨ ਗੁਪਤਾ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਸੂਬੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੈਅ ਕਰੇ ਜੋਕਿ ਉਸਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੀ. ਜੀ. ਆਈ. ’ਤੇ ਸਾਧਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਕੋਟਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ : ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 300 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ 227 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕੋਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਕੰਟੇਨਰ ਵੀ ਉੱਚਿਤ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਨੰਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 600 ਰੈਮਡੇਸਿਵਿਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਈਫ ਸੇਵਿੰਗ ਡਰੱਗਜ਼ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 2.64 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਤੋਂ 44 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਚਿਤ ਕੋਟਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 32 ਲੱਖ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਬਲਦੇਵ ਰਾਜ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਿੱਲਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਨੀਪਤ ਦੇ ਆਕਸੀਜਨ ਪਲਾਂਟ ਵਿਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ 260 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤਕ ਸਪਲਾਈ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਨਵੇਂ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਜ਼ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ, ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ
ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਧੀਕ ਸੋਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਕੋਟਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਇਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਸੜਕ ਜਾਂ ਰੇਲ ਮਾਰਗ ਹੀ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਆਕਸੀਜਨ ਇਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕ ਅਤੇ ਰੇਲ ਮਾਰਗ ਕਾਰਨ ਆਕਸੀਜਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੂਬਿਆਂ ਤਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿਚ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਨ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ’ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 12 ਮਈ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦਾ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਲੰਘਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੈਅ ਹੋਈਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ!
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ?
‘ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ, ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਫਿਰ ਉੱਠੀ ਮੰਗ
NEXT STORY 
