ਖੰਨਾ (ਸ਼ਾਹੀ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ)- ਸਾਲ 2020 ਵਿਚ ਖੰਨਾ ਵਿਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਮਰੁਤ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 290 ਲੱਖ ਲੀਟਰ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਸੀਵਰੇਜ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ।
ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਿਡ ਪਾਣੀ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਜਰਗੜ੍ਹੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਕੋਲ ਇਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਕਿ ਖੰਨਾ ਦੇ ਸੀਵਰੇਜ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਜੋ ਪਾਣੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੰਨਾ ਦਾ ਸੀਵਰੇਜ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੀ ਮਾਤਰਾ, ਜੋ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, 94 ਹਜ਼ਾਰ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਰੱਖੜੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਭੈਣ-ਭਰਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਦਾਗ਼ਦਾਰ, ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ- 'ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ...'
ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਜੋ ਸੀਵਰੇਜ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਰਡ ਨੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਖੰਨਾ ਨੂੰ 2.82 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ (ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ਾ) ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਗਭਗ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
ਸੀਵਰੇਜ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਲੈਣੀ ਸੀ ਕੰਸੈਂਟ : ਈ.ਓ.
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਕਾਰਜਸਾਧਕ ਅਫ਼ਸਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੰਨਾ ਵਿਚ ਸਥਾਪਤ ਸੀਵਰੇਜ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕੰਸੈਂਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਹੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਕੰਸੈਂਟ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਇੰਸ ਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਕੰਗਨਾ 'ਤੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ, ਕਿਹਾ- ''ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਾਗਲ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ...''
ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ
👇Join us on Whatsapp channel👇
https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
ਵੈਂਟਵਰਥ ਤੋਂ ਆਏ ਵਫਦ ਨੇ ਤਿਆਰ ਖਾਦ ਪਦਾਰਥਾਂ 'ਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿਲਚਸਪੀ
NEXT STORY 
