ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, (ਲੀਲਾਧਰ, ਨਾਗਪਾਲ)–ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜ਼ਿਲਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵੱਲੋਂ ਐੱਸ. ਸੀ/ਐੱਸ. ਟੀ. ਐਕਟ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ’ਚ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਚੌਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ’ਚੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਚੌਕ ਘੰਟਾਘਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਆਏ ਹੋਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਹਿੰਦਰ ਧੀਂਗਡ਼ਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਟ੍ਰੋਸਿਟੀ ਐਕਟ 1989 ਦੇ ਤਹਿਤ ਐੱਸ. ਸੀ/ਐੱਸ. ਟੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਲੋਕ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ-ਪਡ਼ਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕਈ ਕੇਸ ਝੂਠੇ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਚ 2018 ਵਿਚ ਐੱਸ. ਸੀ/ਐੱਸ. ਟੀ. ਐਕਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਇਆ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਰੋਡ਼ਵੰਸ਼ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਾਬੂ ਲਾਲ ਅਰੋਡ਼ਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਰੋਡ਼ ਵੰਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਮੰਚ ’ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ’ਚ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀਡ਼੍ਹੀਆਂ ਚੈਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੌਂ ਸਕਣ। ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਰੁਣ ਵਧਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪਡ਼੍ਹ-ਲਿਖ ਕੇ ਚੰਗੇ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਨਰਲ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨੰਬਰ ਆਉਣ ’ਤੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿਚ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜੇਸ਼ ਠਕਰਾਲ ਨੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐੱਸ. ਸੀ/ਐੱਸ. ਟੀ. ਐਕਟ ’ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਜਨਰਲ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਾ. ਅਜੈ ਗਰੋਵਰ, ਡਾ. ਅਨਮੋਲ ਗਰੋਵਰ, ਅਵਿਨਾਸ਼ ਕਾਮਰਾ, ਵਿਕਰਮ ਸੇਠੀ, ਅਰਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਨਰਿੰਦਰ ਅਗਰਵਾਲ, ਦਰਪਨ ਸਚਦੇਵਾ, ਤਰੁਣ ਵਧਵਾ, ਸੰਜੀਵ ਮੋਂਗਾ, ਸੁਨੀਲ ਗਰੋਵਰ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਸਹਿਗਲ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੰਜੀਵ ਚਕਤੀ, ਵਿਕਾਸ ਝੀਂਝਾ, ਸ਼ਸ਼ੀ ਕਾਂਤ, ਸੁਸ਼ੀਲ ਮੂਲਡ਼ੀ, ਡਾ. ਅਜੈ ਧਵਨ, ਦੀਪਕ ਕੁੱਕਡ਼, ਨਰੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਔਰਤ ਨੇ ਨਹਿਰ ’ਚ ਲਾਈ ਛਲਾਂਗ
NEXT STORY 
