ਜਲੰਧਰ (ਧਵਨ) : ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਓਪਨ ਕੋਟਾ ਸਿਸਟਮ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫਿਕਸ ਕੋਟਾ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੋਟੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ’ਚ ਓਪਨ ਕੋਟਾ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਮਾਲੀਏ ’ਚ 8 ਤੋਂ 10 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 30 ਤੋਂ 35 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਮਾਲੀਆ ਵਾਧੇ ਵੱਲ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਜੂਨ ਦੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ 16 ਤੋਂ 17 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਮਦਨ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਲੀਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ 16 ਤੋਂ 17 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਮਾਲੀਆ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕੰਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਰੀਬ 7500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਆਮਦਨ ਨੂੰ 10,000 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਆਮਦਨ 8500 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਮਸਾਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਤੋੜਿਆ ਹੰਕਾਰ : ਜੀਵਨਜੋਤ ਕੌਰ
ਸਰਕਾਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਸਬੰਧੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵਿਕਰੀ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵਿਕਰੀ ’ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ’ਤੇ ਨਿਗਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਕਦਮ ਹੌਲੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਬਕਾਰੀ ਤੋਂ ਚੋਖੀ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੁਣ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਿਲੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ’ਚ 6.66 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ, 2 ਸਰਪੰਚਾਂ ਤੇ 8 ਪੰਚਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ’ਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ
ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵੱਡਾ ਦਾਅ ਖੇਡਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ’ਚ ‘ਆਪ’, ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦੈ ਰਾਜ ਸਭਾ
NEXT STORY 
