ਸੰਜੀਵ ਪਾਂਡੇ
ਤੀਰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਇਹ ਹੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੁਖਦੇਵ ਵਿਹਾਰ ਵਿਚ ਲਾਕਡਾਉਨ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਪੱਖ ਵਿਚ ਅਚਾਨਕ ਬੌਖਲਾਹਟ ਦਿਖੀ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ 'ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁੱਭ ਗਿਆ। ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਵਿਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਭਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਗ 'ਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਕਿਰਿਆ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਈ ਹੈ।
ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਕਡਾਉਨ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਗਰੀਬ
ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੋਲ ਤਾਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇਕ ਤਬਕਾ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸਹਿਣ ਕਰੋ, ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸੱਟ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਢ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਹੀ ਹੈ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਸ ਫਾਇਦਾ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾਲ ਗਰੀਬਾਂ ਨੇ ਸਬਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਮਰ ਗਏ ਸਨ। ਪਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਲਾਕਡਾਉਨ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਗਰੀਬਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਕਗਾਰ 'ਤੇ ਹਨ। ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਪੋਲ ਇਸ ਵਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਪੋਲ ਖੋਲਣ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਖ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ
ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਪੋਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਹਨ। ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਖੇਤਰੀ ਦਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਖਸਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਭੇੜ-ਬਕਰੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਨ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਂਦੇ। ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਨ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵਾਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਬਸਪਾ ਅਤੇ ਸਪਾ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਖੇਤਰੀ ਦਲ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏ।
ਰਾਹੁਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਬਾਕੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਸਰਗਰਮ ਰਹੇ। ਉਸਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਹੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਹੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਬੇਸ਼ਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਸਲਾਹ ਨਾਗਵਾਰ ਗੁਜ਼ਰੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ ਆਈ.ਸੀ.ਯ.ੂ ਵਿਚ ਪਈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਉੱਠਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਕਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸੁਖਦੇਵ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਮੈਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਬੈਲਛੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਬੈਲਛੀ ਯਾਤਰਾ ਨਾਲ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸੁਖਦੇਵ ਵਿਹਾਰ ਵਿਚ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਕਾਂਗਰਸ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ
ਪਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੇ ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਤਬਕੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਦਿਖਾਵੇ ਦੀ ਖੇਡ ਦੱਸੇ। ਪਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਵਿਖਾਵਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚਣ ਦੀ ਖੇਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਐਨਡੀਏ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨੇਤਾ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਮਰਥਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਅਤੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਰੇਗਾ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ, ਨਾ ਹੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਅਤੇ ਖਾਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਵੈਸੇ, ਜਦੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਗਰੀਬ ਸਮਰਥਕ ਹਨ, ਬੇਸ਼ਕ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਖਿਆਲ
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ। ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਅੱਜ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲਾਬੀ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਘੁਸਪੈਠ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਬੇਰਹਮ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਤਾਲਮੇਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਯੂ.ਪੀ.ਏ.-1 ਅਤੇ 2 ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ ਘਪਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਅਤੇ ਕਈ ਗਰੀਬ ਪੱਖੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲਾਬੀ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬ ਪੱਖੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ 'ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਾਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ' ਅਤੇ 'ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ' ਯੋਜਨਾ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਭਾਰੀ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਇਆ।
ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸੋਨੀਆ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਮਨਰੇਗਾ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਮੰਨੇ ਸਨ
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸਵਰਗੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਪੰਡਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕੇ। ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ, ਆਈ.ਐੱਮ.ਐੱਫ. ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਸਮਰਥਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਯੂ.ਪੀ.ਏ 1 ਅਤੇ ਯੂ ਪੀ ਏ 2 ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ 'ਚ ਗਰੀਬ ਸਮਰਥਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੁਫਤ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਈਐਮਐਫ ਅਤੇ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਕਦੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਯੂ.ਪੀ.ਏ. -1 ਅਤੇ 2 ਵਿਚ ਗਰੀਬ ਪੱਖੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਨਹਿਰੂ-ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਸਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਨੀਂਹ ਸਮਾਜਵਾਦ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਨੀਂਹ ਹਿੰਦੂਤਵ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਨੀਹਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਝ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਸਮਾਜਵਾਦ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸਮਝ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਨਹਿਰੂ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਸਦਾਸ਼ਿਵਰਾਓ ਗੋਵਲਕਰ ਦੇ ਹਿੰਦੂਤਵ, ਸ਼ਿਆਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੁਖਰਜੀ ਦੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਦੀਨਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਏ ਦੀ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਮਨੁੱਖਤਾਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹਨ
ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸੁਖਦੇਵ ਵਿਹਾਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜ ਲੈਣਗੇ? ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ- ਨਹੀਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਮੌਕੇ ਗੁਆ ਦਿੱਤੇ। ਦਰਅਸਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪੱਧਰ ਦਾ ਪਤਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਭਾਜਪਾ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਗਏ ਹਨ। ਕਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਗੂ ਜੋ ਬੀਜੇਪੀ ਵਿਚ ਗਏ ਹਨ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਮਾਜਵਾਦ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਣ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਰਾਜਾ ਜਯੋਤੀਰਾਦਿੱਤਿਆ ਸਿੰਧੀਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਬਗਾਵਤ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਕਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਪਰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ।
Vodafone-Idea ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਇਹ ਆਫਰ
NEXT STORY 
