ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਬਿਊਰੋ) : ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਅਮਰੂਦਾਂ ਦੇ ਬੂਟਿਆਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਿਚ ਹੋਏ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਪਲੇ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਪੀ. ਸੀ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ, ਜੋ ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੋਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਗਮਾਡਾ) ਦੇ ਲੈਂਡ ਐਕੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਕੁਲੈਕਟਰ (ਐੱਲ. ਏ. ਸੀ.) ਸਨ, ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਘਪਲੇ ’ਚ ਇਹ 20ਵੀਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਐੱਸ. ਏ. ਐੱਸ. ਨਗਰ (ਮੋਹਾਲੀ) ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਾਕਰਪੁਰ ਵਿਚ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਿਚ ਇਹ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਇਥੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਨੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਹੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਰ ਜਾਰੀ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਵਹਾਅ ’ਚ ਰੁੜ੍ਹਿਆ ਨੌਜਵਾਨ, ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕੋਈ ਥਹੁ-ਪਤਾ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਗਮਾਡਾ ਦੀ ਐੱਲ. ਏ. ਸੀ. ਸ਼ਾਖਾ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹੇ ਦੋ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸਲ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਸੂਖ ਵਰਤਦਿਆਂ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਕੇ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਲਈ ਨੋਟਿੰਗ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ। ਐੱਲ. ਏ. ਸੀ. ਵਜੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੀ. ਸੀ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 124 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਰ ਜਾਰੀ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਵਹਾਅ ’ਚ ਰੁੜ੍ਹਿਆ ਨੌਜਵਾਨ, ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕੋਈ ਥਹੁ-ਪਤਾ
ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਐੱਲ. ਏ. ਸੀ. ਅਮਰੂਦ ਦੇ ਬਾਗ਼ਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਲਈ ਖ਼ੁਦ ਦੌਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੀ. ਆਈ. ਐੱਸ. ਡਰੋਨ ਮੈਪਿੰਗ ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗਾ ਪਰ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਵੱਲੋਂ 01.06.2021 ਨੂੰ ਇਕ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੀ. ਸੀ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾ ਗਰਗ, ਸ਼ੁਭਮ ਵਧਵਾ, ਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਨੀਲਮ ਬਾਂਸਲ, ਕਿਰਨ ਬਾਂਸਲ, ਬਿਮਲਾ ਮਿੱਤਲ, ਚੇਸ਼ਟਾ, ਸੰਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰੀ, ਚੰਚਲ ਕੁਮਾਰ, ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਬੱਤਰਾ, ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰੀ ਬੱਤਰਾ ਅਤੇ ਰਸ਼ਮੀ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵਜੋਂ ਨਾਂ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੇ ਅਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਖਰੀਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਦਾ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੁਬਾਨੀ, ਹਾਲਾਤੀ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਇਸ ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਘੁਟਾਲਾ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ : ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਸੱਦਿਆ
NEXT STORY 
