ਜਲੰਧਰ, (ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੁਲੰਦ)— ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਗਠਨ 15 ਸਤੰਬਰ 1967 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਨੋਰਥ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਪਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਖੁਦ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ 'ਤੇ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਵੇਖੇ ਗਏ।
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਉਂਗਲਾਂ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਭ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਫੈਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਡਰ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦਾ ਢੰਗ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਫੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ।
ਇੰਝ ਬਣਦੇ ਹਨ ਬਾਬੂ ਕਰੋੜਪਤੀ- ਪੁੱਡਾ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁੱਡਾ ਦੇ ਕਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ, ਪੈਲਸਾਂ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮੋਟੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਕਮਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਉਗਰਾਹੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨੀ ਕੁਲੈਕਟਰਾਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਜਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬਾਬੂਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਭਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੁੱਡਾ ਅਤੇ ਜੇ. ਡੀ. ਏ. ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲਵਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸੈਂਕੜੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਬੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਹਾਲਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਿੰਦੇ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ, ਮੋਹਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਤੱਕ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਲਾਇੰਸੈਂਸ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਆਰ. ਸੀ. ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਡੀ. ਟੀ. ਓ. ਰਾਜ ਵਿਚ ਇਹ ਵਿਭਾਗ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫੈਂਸੀ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਬਾਬੂਆਂ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਿਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਲੀਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ, ਅਟਾਰਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ, ਫਰਜ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਆਮ ਗੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੀਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ ਨੋਟਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਅਟੈਚੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਈਮਾਨਦਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਵਾਉਣ : ਢਿੱਲੋਂ
ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਈਮਾਨਦਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਫੜਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜਦੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੇ ਫੜੇ ਗਏ ਤਾਂ ਜੇਲ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਏਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗ ਸਕੇਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜਵਾਇਆ ਜਾਏ। ਇੰਝ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਗਾਹਕ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਬਦਸਲੂਕੀ ਢਾਬਾ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪਈ ਮਹਿੰਗੀ, ਤਿੰਨ ਕਾਬੂ
NEXT STORY 
