ਸਿਆਸਤ ਗੁੱਝੀ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਗੁੱਝੀ ਰਮਜ਼ ਹਾਰੀ-ਸਾਰੀ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਾਅਦ ’ਚ ਈ ਪਤਾ ਲੱਗਦੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਖੇਡ ਗਏ! ਬੰਦਾ ਭੌਂਚੱਕਾ ਜਿਹਾ ਝਾਕਦਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇਸ ਵਕਤ ਗੁੱਝੀ ਸਿਆਸਤ ਜ਼ੋਰਾਂ ’ਤੇ ਹੈ। ਲੋਕ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੋ/ਵਾਪਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ-ਕਾਂਗਰਸੀ ਰੈਲੀ-ਰੈਲੀ ਖੇਡ ਜੋ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਦਿਸਦੇ ਮਾਅਨੇ ਅਲੱਗ ਨੇ ਤੇ ਅਣਦਿਸਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੂਰ-ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਤੇ ਦੂਰ-ਰਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇਕ-ਇਕ ਤੀਰ ਨਾਲ ਕਈ-ਕਈ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸੇਧੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੱਗ ਵੀ ਟਿਕਾਣੇ ’ਤੇ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫਤਿਅਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਸੂਰਤ-ਏ-ਹਾਲ ਦੇਖੋ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਸਲਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਅਾਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਉਪਰ ਚਰਚਾ ਕਰ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਰੋਲ਼ ਦਿੱਤੇ, ਪਛਾੜ ਦਿੱਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੀ। ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਇਕ ਲਹਿਰ ਹੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਛੜਨਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਅਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤਕ ਚੜ੍ਹ ਮਚਣ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਅਰੇ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਲਹਿਰਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਕੈਪਟਨ ਹੁਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਆਗਾਹ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਸਖਤ ਰਵੱਈਆ ਹੀ ਦਿਖਾਇਆ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਅਾਂ ਨੂੰ ਨਾਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਏਨੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਜਿੰਨ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਤੇ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਦੀਅਾਂ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ’ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ’ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ‘ਸੰਜੀਵਨੀ ਬੂਟੀ’ ਮਿਲ ਗਈ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਲੱਗੇ ਕਿ ‘‘ਮੇਰੇ ਉਪਰ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣ।’’
ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਅਾਂ ’ਚ ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਸਨ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਮੁੜ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ’ਚ ਪ੍ਰਾਣ ਕਿਉਂ ਫੂਕੇ ਪਰ ਉਹਦੇ ’ਚ ਪ੍ਰਾਣ ਪੈਂਦਿਅਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰਮ-ਖਿਆਲੀ ਚੜ੍ਹ ਮਚੀ ਸੀ, ਠੰਡੀ ਪੈ ਗਈ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਲੰਬੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਪਟਿਆਲੇ ਵੱਲ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਸਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕੈਪਟਨ, ਉਹ ਪਸਤ ਤੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਮਾਮਲਾ ਠੰਡਾ।
ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਪੈਂਤੜਾ ਫੇਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਰਗੜੇ ਲਾਉਣ ਦਾ। ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ ’ਚ ਰੈਲੀ ਰੱਖ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਹੈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਫੇਰ ਕੋਲਿਅਾਂਵਾਲੀ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰੀਂ ਛਾਪੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ।
ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਂਤਚਿੱਤ ਬੈਠੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਇਕਦਮ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਕਰੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਤੇ ਲੰਬੀ, ਕੋਲਿਅਾਂਵਾਲੀ ’ਚ ਕੈਪਟਨ ਦੱਸਣ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਸਖਤੀ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੋਲਿਅਾਂਵਾਲੀ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਵਾਹਵਾ ਨੇੜੇ ਦੇ ਆਗੂ ਹਨ। ਉਹ ਇਕ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਜੋਂ ਟਾਰਗੈੱਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੋਤਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨਨ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ‘ਸਜ਼ਾ ਨੀਤੀ’ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਜੇਕਰ ਖੇਡ ਹੈ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਾਰੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿ ‘ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ’ ਦਾ ਲੱਕ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਖੇਡਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੈਂਸ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਰਗਾੜੀ ਮਾਰਚ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਖੇਡ ਵੀ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੈਲੀਅਾਂ ਸਾਂਝੀ ਸਿਆਸਤ ਰਾਹੀਂ ਰੱਖੀਅਾਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਅਾਂ ਵਾਲਾ ਮਾਰਚ ਤਾਰਪੀਡੋ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣ, ਸਿਆਸਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿਸਕ ਗਈ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ‘ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ’ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਿਸ਼ਪ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ‘ਹਾਰੇ ਦਾ ਨਿਅਾਂ’ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦਲਿਤ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਪੱਤੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ
ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਚਾਹੇ ਜਾਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਾਲੀ ਹੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਉਭਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਜਦੋਂ ਪਛਾਣਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਦੌਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਲੀਅਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ’ਚ ਜਾਨ ਫੂਕੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐੱਸ. ਸੀ./ਐੱਸ. ਟੀ. ਐਕਟ 1989 ਨੂੰ ਨਰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਅਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਵੇਂ ਹੀ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਅਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ’ਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨ ਬਣਾਉਣੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਇਆਵਤੀ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਦਲਿਤ ਮੁੱਦਿਅਾਂ ’ਤੇ ਉਭਾਰ ਨੂੰ ਪਲਟੀ ਮਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਸਮਝੌਤਿਅਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ, ਦਲਿਤ ਸਿਆਸਤ ’ਤੇ ਨਹੀਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ।
ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇਸ ਵਾਰ ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁੜ ਪਰਤੀ ਤਾਂ ਤੱਥ ਗਵਾਹ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਦਲਿਤ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਕਰਕੇ ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਣਦੇਖੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਐੱਸ. ਸੀ. ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੀ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ? ਪਿਛਲੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨਵੰਬਰ 2017 ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਬ ਦਾ ਧਿਆਨ ੲਿਧਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ? ਕੀ ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਦਲਿਤ ਸਵਾਲ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ?
ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐੱਸ. ਸੀ. ਵਿਦਿਆਰਥੀਅਾਂ ਦੀ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਕਾਲਜਾਂ/ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀਅਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਅਾਂ ਦੇ ਸੰਘੀਂ ਨਹੁੰ ਦੇ ਕੇ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲੀਅਾਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਕਿ ਕਾਲਜ ਇਹ ਫੀਸਾਂ ਜਬਰੀ ਨਾ ਵਸੂਲਣ। ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੀ ਕਸੂਰ, ਜਦ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾ ਰਹੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਲਿਤ ਅੱਧ-ਅਸਮਾਨੇ ਹੀ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੋਈ ਚੰਗੇਰੀ ਆਸ ਬੰਨ੍ਹਾਉਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ।
2019 ਦੀਅਾਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ‘ਰਾਫੇਲ ਡੀਲ’
NEXT STORY 
