ਅੱਜਕਲ ‘ਰਾਫੇਲ ਡੀਲ’ ਬਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਪੱਖ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ’ਤੇ ਖੂਬ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਖਿਰ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਹੈ? ਆਓ, ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਫੇਲ ਡੀਲ ਕੀ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ, ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਇਸ ’ਚ ਕੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਰਹੀ?
ਸੰਨ 2001 ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਮਤਾ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਹੈਵੀਵੇਟ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹਨ ਪਰ ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਟ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਸੰਨ 2007 ’ਚ ਏ. ਕੇ. ਐਂਟੋਨੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਟ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਮਤਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਹਾਮੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਲਈ ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਟ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ।
ਸੰਨ 2011 ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2 ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਟ ਕੈਟਾਗਰੀ ’ਚ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਡਿਸਾਲਟ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਰਾਫੇਲ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਦੂਜਾ ਯੂਰਪ ਦੀ ‘ਯੂਰੋ ਫਾਈਟਰ ਟਾਈਫੋਨ’ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਹੋਏ ਤੇ ਸੰਨ 2012 ’ਚ ਰਾਫੇਲ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਗਈ।
ਸੰਨ 2012 ’ਚ 126 ਰਾਫੇਲ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 18 ਜਹਾਜ਼ ਤਿਆਰ ਹਾਲਤ ’ਚ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਕੰਪਨੀ ਡਿਸਾਲਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨੇ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ 108 ਜਹਾਜ਼ ਡਿਸਾਲਟ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ‘ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਏਅਰੋਨਾਟਿਕਸ ਲਿਮਟਿਡ’ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ’ਚੋਂ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਭਾਰਤ ’ਚ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਖੋਜ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ।
2012 ’ਚ ਰਾਫੇਲ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲੱਗਭਗ 54 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਕ ਰਾਫੇਲ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲੱਗਭਗ 435 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ 2014 ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਆ ਗਈਅਾਂ ਤੇ ਸੱਤਾ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ। 2015 ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜਦੋਂ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਯਾਤਰਾ ’ਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 126 ਰਾਫੇਲ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਡੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਅਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਡਿਸਾਲਟ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 36 ਰਾਫੇਲ ਜਹਾਜ਼ ਖਰੀਦੇਗਾ।
23 ਸਤੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਵਾਮੜੇ ਨੇ ਸਦਨ ’ਚ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਵਿਚਾਲੇ 36 ਰਾਫੇਲ ਜਹਾਜ਼ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲੱਗਭਗ 670 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਸ ਇਥੋਂ ਹੀ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾ ਗਈ। ਫਰਵਰੀ 2017 ’ਚ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ 36 ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਡਲਿਵਰੀ ਲੈਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ। ਜੋ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਡਿਸਾਲਟ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਵਿਚਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਡਿਸਾਲਟ-ਰਿਲਾਇੰਸ ਏਅਰੋਸਪੇਸ ਲਿਮਟਿਡ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ’ਚ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ 51 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸੀ।
ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਸਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਡਿਸਾਲਟ ਕੰਪਨੀ ਵਿਚਾਲੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕੰਪਨੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ? ਅਸਲ ’ਚ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿ 118 ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜੋ ਕੰਮ ਡਿਸਾਲਟ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ‘ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਏਅਰੋਨਾਟਿਕਸ ਲਿਮਟਿਡ’ ਨੇ ਕਰਨਾ ਸੀ (ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ) ਉਹ ਕੰਮ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਏਅਰੋਸਪੇਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਤਰ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਲੰਮਾ-ਚੌੜਾ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਇਥੋਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹੱਥ ਮੁੱਦਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕੰਪਨੀ ਵਿਚ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ? ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਰਾਫੇਲ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਹਿਲਾਂ 435 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ’ਚ 670 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਹੋਈ, ਹੁਣ ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 1640 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੋਟਾ ਮੁਨਾਫਾ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੰਸਦ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕੰਪਨੀ ਵਿਚ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਡਿਸਾਲਟ ਅਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦਾ ਆਪਸੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ’ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖਰੀਦੇ ਰਾਫੇਲ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਸੀਂ ਰਾਫੇਲ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਬੇਯਕੀਨੀ ਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਮੁਸੀਬਤ ਉਦੋਂ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੋਲਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਰਾਫੇਲ ਡੀਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਰਾਂਸ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਂ ਹੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਭੇਜੀ ਸੀ।
ਇਹ ਬਿਆਨ ਆਉਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਰਾਫੇਲ ਸੌਦਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡਿਸਾਲਟ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਲਾਇੰਸ ਡਿਫੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਉਸ ’ਤੇ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕੰਪਨੀ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਸੀ
ਪਰ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਰਾਫੇਲ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸੱਚਮੁਚ 435 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 1640 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਕੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੱਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ‘ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਏਅਰੋਨਾਟਿਕਸ ਲਿਮਟਿਡ’ ਦੀ ਥਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰਾਫੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੱਸ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ?
ਕੀ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੋਲਾਂਦੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ? ਕੀ ਡਿਸਾਲਟ ਕੰਪਨੀ ’ਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਨੂੰ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਸੀ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਵੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ?
ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖ਼ੁਦ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਸੱਚ ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਝੂਠ ਕੌਣ? 2019 ਦੀਅਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ‘ਰਾਫੇਲ ਡੀਲ’ ਦੀ ਗੂੰਜ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ‘ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ’
NEXT STORY 
