ਪਲਾਸਟਿਕ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਨਵੇਂ ਰੰਗ ਖਿਲਾਰਨਗੇ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਅਜੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੌੜੇ ਅਤੇ ਔਖੇ ਭਾਵੇਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋਣ ਪਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫਿਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗੀ ਸਗੋਂ ਛੋਟੇ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵੀਂ ਊਰਜਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਖਾਨਿਅਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ’ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਟੱਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਚੌਗਿਰਦਾ ਮਿੱਤਰ ਭਾਰਤ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ’ਤੇ ਰੋਕ, ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ’ਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ’ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤਰੋ-ਤਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਇਕ ਮਾਹਿਮ ਬੀਚ ’ਤੇ ਅਕਸਰ ਸ਼ਾਮ ਸਮੇਂ ਟਹਿਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਮੁੰਦਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਰਿਟਰਨ ਗਿਫਟ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹਾਈਟਾਈਡ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਰੁੜ ਕੇ ਕੰਢੇ ’ਤੇ ਆ ਪੁੱਜਾ। ਦੋ ਮਹੀਨਿਅਾਂ ਅੰਦਰ ਬੀ. ਐੱਮ. ਸੀ. ਨੇ ਸਿਰਫ ਮਾਹਿਮ ਬੀਚ ਤੋਂ ਹੀ 75 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਚਰਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਚੋਂ ਵੱਡੀ ਅਨੁਪਾਤ ਪਲਾਸਟਿਕ ਕਚਰੇ ਦੀ ਹੈ।
ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਕਚਰੇ ਦੀ ਇਸ ਭਿਆਨਕਤਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਸਰਦਾਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸਾਲ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਚੌਗਿਰਦਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਅਾਂ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਲਾਸਟਿਕ ਕਚਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੋਧ ਨਿਯਮ 2021 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ, ਭੰਡਾਰਨ, ਵੰਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ’ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਕੱਪ, ਪਲੇਟਾਂ, ਗਿਲਾਸ, ਚੱਮਚ, ਚਾਕੂ, ਟਰੇਅ, ਸਟਰਾਅ, ਕੈਂਡੀ ਅਤੇ ਲਾਲੀਪਾਪ ’ਚ ਲੱਗੀ ਸਟਿਕ ਵਰਗੇ 19 ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੋਟਾਈ 50 ਮਾਈਕ੍ਰੋਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਕ ਵਾਰ ਵਰਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਸਰਕੂਲਰ ਇਕਾਨਮੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕੂਲਰ ਇਕਾਨਮੀ ’ਚ ਅਸੀਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਰਤੋਂ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੈਲਿਊ ਚੇਨ ਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਇਹ ਸੋਮਿਅਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਚੌਗਿਰਦੇ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ’ਤੇ ਸਾਡੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤਕ ਵਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੀ 2019-20 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ 3.5 ਮਿਲੀਅਨ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਕਚਰਾ ਹਰ ਸਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਕਚਰੇ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ।
ਇਕ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਆਕਾਰ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ’ਚ 26 ਹਜ਼ਾਰ ਟਨ ਪਲਾਸਟਿਕ ਕਚਰਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੰਦੇਭਾਗੀ ਦੇਸ਼ ’ਚ 60 ਫੀਸਦੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਕਚਰੇ ਦੀ ਰੀਸਾਈਕਿਲੰਗ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਯੂਰਪ ’ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 31 ਕਿੱਲੋ ਪਲਾਸਟਿਕ ਕਚਰਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ 50 ਲੱਖ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਰ ਸਾਲ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਕ ਵਾਰ ਵਰਤੋਂ ’ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਵਧ ਰਹੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਬਦਲਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਫਿੱਕੀ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 40 ਫੀਸਦੀ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਲੋੜ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਤੋਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਕ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ, ਗਾਹਕ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬੈਗ ਨੂੰ ਇਕ ਤੋਂ ਵਧ ਵਾਰ ਵਰਤੋਂ ’ਚ ਲਿਆ ਸਕਣ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਮੂਲ ਰਚਨਾ ’ਚ ਅਹਿਮ ਤਬਦੀਲੀਅਾਂ ਕੀਤੀਅਾਂ ਜਾ ਰਹੀਅਾਂ ਹਨ। ਪੈਕੇਜਿੰਗ ’ਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬੈਗ ਦੀ ਮੋਟਾਈ 30 ਸਤੰਬਰ 2021 ਤੋਂ ਹੀ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਸਿੰਗਲ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬੈਗ ਦੀ ਮੋਟਾਈ 50 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 75 ਮਾਈਕ੍ਰਾਨ ਹੋਵੇਗੀ। 31 ਦਸੰਬਰ 2022 ਤੋਂ ਸਿਰਫ 120 ਮਾਈਕ੍ਰਾਨ ਦੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬੈਗ ਦੀ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਜਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਉਸ ਦੇ ਠੋਸ ਬਦਲ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ। ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਦਾ ਠੋਸ ਬਦਲ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਦੇ ਬਦਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ’ਚ ਜੂਟ ਅਤੇ ਬਾਂਸ ਆਧਾਰਿਤ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ‘ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ’ਚ ਪੇਪਰ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ’ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅੱਜ ਪੌਣ-ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਘਰੇਲੂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦਾ ਵੀ ਪਾਲਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2018 ’ਚ ਯੂ.ਐੱਨ. ਚੌਗਿਰਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਚੌਗਿਰਦਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਥੀਮ ਨੂੰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਵੇਸਟ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ 2022 ਤੋਂ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। 2019 ’ਚ ਯੂ. ਐੱਨ. ਚੌਗਿਰਦਾ ਸਭਾ ’ਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਉਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ’ਚ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਨਵੰਬਰ 2021 ’ਚ ਸਪਾਟਲੈਂਡ ਦੇ ਗਲਾਸਗੋ ਵਿਖੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪੌਣ-ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਸ ’ਚ ਕਾਰਬਨ ਫੁਟਪ੍ਰਿੰਟ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਗ੍ਰੀਨ ਇਕਾਨਮੀ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਉਣਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੈ। ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਤੋਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ’ਚ ਸਫਲ ਰਹੇ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਢੁੱਕਵੀਂ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਹੋਵੇਗੀ।
ਡਾ. ਰਚਨਾ ਗੁਪਤਾ
ਕਾਰਗਿਲ ਦੀ ਜੰਗ ’ਚ ਦੋ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ
NEXT STORY 
