ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਤਾਜ਼ੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਬੈਕਫੁੱਟ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 38 ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਗੁਆਚਣ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੀਮਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬਬੰਦੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੁਨਾਈਟਿਡ) ਦੇ ਨੇਤਾ ਨਰਮ ਪੈਣ ਦੇ ਮੂਡ ’ਚ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਖਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ‘ਪੀਓਗੇ ਤਾਂ ਮਰੋਗੇ’ ਨੂੰ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਬਿਹਾਰ ਸ਼ਰਾਬਬੰਦੀ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦ ਡਿਊਟੀ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ 2016 ’ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਅਜੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ’ਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਘਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਹੀ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ, ਜੋ ਕਈ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਗਸਤ 2016 ’ਚ ਸ਼ਰਾਬਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਗੋਪਾਲਗੰਜ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਖਜੂਰਬੱਨੀ ਮੁਹੱਲੇ ’ਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਨਾਲ 19 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਗੋਪਾਲਗੰਜ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਾਰੇ 13 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੁਲਾਈ, 2022 ’ਚ ਪਟਨਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ‘ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਪਰਿਕਲਪਿਤ ਨਿਰਪੱਖ ਪ੍ਰੀਖਣ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ।’ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਟਨਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਚ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗਰੀਬ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਸ਼ਰਾਬਬੰਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਲਗਭਗ 4 ਲੱਖ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 4.5 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ (ਸਿਰਫ 1300 ਲੋਕ) ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਤੋਂ ਸੂਬੇ ’ਚ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਲਗਭਗ 74,000 ਛਾਪਿਆਂ ’ਚ 80,000 ਲਿਟਰ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਸਮੇਤ 2 ਕਰੋੜ ਲਿਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਰਾਬ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਚਿੰਤਤ ਸ਼੍ਰੀ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਸੋਧ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ’ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਸਟੋਰੇਜ ਕਰਦੇ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਤੀਜਨ, ਜੇਲਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਦਸੰਬਰ 2021 ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀਨ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਮਾਣਯੋਗ ਐੱਨ. ਵੀ. ਰਮੰਨਾ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ‘ਦੂਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਦੀ ਘਾਟ’ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ’ਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ’ਚ ਪਟਨਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਰਾਬਬੰਦੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਇਕ ਨਵੀਂ ਦਵਾਈ ਸੱਭਿਅਤਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ‘ਖਰਾਬ ਲਾਗੂ ਕਰਨ’ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਖਤਰਨਾਕ ਗਠਜੋੜ, ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਕੋਰੀਅਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਹਰ ਥਾਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ’ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ’ਚ ਕੋਈ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਉਸ ਨੇ ਤਾਂ ਖਜੁਰਬਨੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਜਦ (ਯੂ) ਦੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਸ਼ਰਾਬਬੰਦੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਸੰਕਲਪ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਹੈ : ਇਕ, ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਜਾਤੀ-ਨਿਰਪੱਖ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ (ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ’ਚ ਮਰਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੀੜਤ ਹਨ) ਅਤੇ ਦੋ, ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣਾ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ’ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਨਿਤੀਸ਼ ਨੀਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਪਰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਜ਼ਬਤੀ ਦੀ ਹੱਦ, ਜੇਲ ’ਚ ਬੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਘੱਟ ਦਰ, ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਵਧਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਫਲ ਪ੍ਰਯੋਗ, ਸਾਰੇ ਇਸ ਤੱਥ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨੀਤੀ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਨਰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਅਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਅਮਰਨਾਥ ਤਿਵਾੜੀ
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ-ਭਗਤੀ?
NEXT STORY 
