ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇਤਾ ਦੀ ਹਰਮਨਪਿਆਰਤਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਕੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸਮਝਦਾਰੀ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਨੇਤਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਰਮਨਪਿਆਰਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਨੀਤੀਆਂ 'ਚ ਇਹੋ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਜਾਇਦਾਦ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਤੇ ਇਹੋ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਦੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੱਤਾ 'ਚ ਪਰਤਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹੋ ਇਕ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇਤਾ ਕਥਿਤ ਸੱਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਠੇਂਗਾ ਦਿਖਾਉਣ 'ਚ ਸਫਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੀ ਓਡਿਸ਼ਾ ਦੇ ਨਵੀਨ ਪਟਨਾਇਕ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਅਤੇ ਕਰਤਾ-ਧਰਤਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸੱਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਪਟਕਣੀ ਦੇਣ 'ਚ ਸਫਲ ਰਹੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਿਆਸੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਨੇਤਾ ਚੰਗੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾਉਣ 'ਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ (ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ) ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਵੋਟਰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੇਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆਵੇ।
ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਸਮਰਥਨ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਕੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ 2004 ਤੋਂ 2014 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਰਤ 'ਚ ਉੱਚ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਪਰ ਇਸ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਸੱਤਾ 'ਚ ਰਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰੀ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਸਕੀ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਾਰਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਦੋ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਰਕ ਸਨ—ਮਨਮੋਹਨ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਕਲੰਕ ਅਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਮਲਾਵਰ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ।
ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਕ ਅਪਵਾਦ ਸਨ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਅੰਕੜੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਸਯੋਗ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਦੌਰ 2004 ਤਕ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੇ 5 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਚੱਲਿਆ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਤੀ ਇੰਨੇ ਆਸਵੰਦ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਉਦੋਂ ਛੇੜੀ ਗਈ, ਜਦੋਂ 'ਇੰਡੀਆ ਸ਼ਾਈਨਿੰਗ' ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਸੀ।
ਪਰ ਵਾਜਪਾਈ ਵੀ ਹਾਰ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਟਕਲਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇਹ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਯਥਾਰਥ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਸੱਚਮੁਚ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਜਿੱਤ ਗਏ ਹੁੰਦੇ?
ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ—'ਨਹੀਂ।' ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਦਹਾਕੇ ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਗਵਾਹ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਉਪ-ਮਹਾਦੀਪ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਚੰਗੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੋਣੀ ਕੋਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ। 50 ਅਤੇ 60 ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਘਟੀਆ ਸੀ ਅਤੇ 3 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਜਿਸ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ਦਰ ਨੂੰ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ 'ਹਿੰਦੂ ਵਿਕਾਸ ਦਰ' ਦਾ ਉਲ੍ਹਾਂਭਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਉਦੋਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਨੂੰ 'ਬਿਹਤਰੀਨ ਗਵਰਨੈਂਸ' ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਇਸ ਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ 1960 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ?
ਇਸ 'ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਜੋ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਜਿੰਨੇ ਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਹਨ, 'ਚ ਵੀ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਨਾਟਕੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਨੇਤਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।
ਪਰ ਅੱਜ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2017 'ਚ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਯੂ. ਪੀ., ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਗੋਆ ਵਰਗੇ ਛੋਟੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਚੋਣ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ 'ਚ ਆਰਥਿਕ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤੇ ਉਪਰੋਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੰਕਟ ਸ਼ਾਇਦ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।
ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗਣਿਤ ਇੰਨਾ ਸਰਲ ਨਹੀਂ। ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ (ਜਲਵਾ) ਅਤੇ ਲੋਕ-ਚਰਚਾ ਅਜੇ ਵੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਫਰਵਰੀ ਤਕ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਲਈ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਹੇਠਾਂ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹਰਮਨਪਿਆਰਤਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇਗੀ।
ਆਰਥਿਕ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਐਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਵੋਟਰਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਲਵਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ, ਐਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ੁਲਿਫਕਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੀ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਹ-ਜਾਲ 'ਚ ਬੰਨ੍ਹੀ ਰੱਖਿਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਇਹ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੇ 2017 'ਚ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੀ ਜੇਤੂ ਮੁਹਿੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ।
ਅਮਨ-ਪਸੰਦ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਹੋਏ ਇਕਜੁੱਟ
NEXT STORY 
