ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੇ 7 'ਚੋਂ 6 ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਜਮਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਹੋ ਰਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਫਖਰੂਦੀਨ ਅਲੀ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ (ਜੋ ਹੁਣ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਹੈ) ਤੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਮ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਸਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਸ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਸਾਮ 'ਚ ਘੁਸਪੈਠ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਜਾਇਜ਼ ਘੁਸਪੈਠ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਜੋ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਧੂਰੀ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਘੁਸਪੈਠ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ, ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਚੌਗਿਰਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਸਰ ਵੀ ਪਾਏ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੇ ਲੋਕ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਲੱਗੇ।
ਜਦੋਂ 1950 ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ (ਆਸਾਮ 'ਚੋਂ ਨਿਕਾਸੀ) ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਕਾਰਨ ਬੇਘਰ ਹੋਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ 'ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰ. ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਲਿਆਕਤ ਅਲੀ ਖਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 1950 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਵਿਚਾਲੇ 1962 ਦੀ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਝੰਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਘੁਸਪੈਠੀਏ ਦੇਖੇ ਗਏ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1964 ਵਿਚ ਆਸਾਮ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ ਪਰ 70 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਸੀ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਬਿਨਾਂ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਦੇ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ-ਮੁਜੀਬੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਵਿਚਾਲੇ 1972 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 1971 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਆਸਾਮੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 1983 ਵਿਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਪ੍ਰਵਾਸੀ (ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਨ) ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਵਿਚ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਸੰਨ 1985 ਵਿਚ ਆਸਾਮ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ 25 ਮਾਰਚ 1971 ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ।
ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਉਸ ਦਿਨ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਥੇ ਵਸ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਥੋਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੋ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਾਗੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ 'ਆਸੂ' ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਦੋਂ ਵੀ ਆਏ ਹੋਣ ਪਰ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕਰ ਲਏ ਗਏ।
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੇ ਆਸਾਮ ਵਿਚ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤੀ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮੁਸਲਿਮ ਆਬਾਦੀ 40 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਆਖਿਰ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ 2005 ਵਿਚ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਭੇਜਣ 'ਚ ਇਹ ਇਕ ਵੱਡੀ ਅੜਚਣ ਹੈ।
ਪਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਘੁਸਪੈਠ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸੁਆਰਥੀ ਅਨਸਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੇ ਬਾਗੀ ਧੜਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤੇ ਹਿੰਸਕ ਦੋਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।
ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ 1955 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਧਾਰਮਿਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਤਾਏ ਗਏ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਭਾਵ ਫਿਰਕੂ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਫਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਸਾਮ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 25 ਮਾਰਚ 1971 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਏ ਸਾਰੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਸਾਮ ਦੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬੇ ਆਸਾਮ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਹੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਣੀਪੁਰ ਦਾ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਦਾ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਆਸਾਮ ਵਾਂਗ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।
ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸਮੇਤ ਇਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਲੋਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਹੋਰ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਧੇ।
ਬੇਸ਼ੱਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੁੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੋਰਸਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਸਬੰਧੀ ਐਕਟ ਇਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਬਿੰਦੂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਵਾਪਿਸ ਭੇਜਣ ਸਮੇਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਪਾਅ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੀ-ਭਾਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਲਟ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਸਮਾਜ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ (ਫਿਲਾਸਫੀ) ਫੈਲਾਉਣ 'ਤੇ।
ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਾਜਪਾ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਆਸਾਮ 'ਚ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 14 ਸੀਟਾਂ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੀਆਂ ਉਪ-ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਬੁਰੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਹਰ ਸੀਟ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਆਖਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਵਿਚ ਲੋਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਾਸਾ ਪਲਟ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਆਫਤ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੀ 'ਆਫਤ' ਬਣ ਗਈ ਹੈ
NEXT STORY 
