ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਕੇਰਲ ਆਫਤ-ਪੀੜਤ ਖੇਤਰ ਵਾਂਗ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੁੱਚਾ ਸੂਬਾ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਲਪੇਟ 'ਚ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ 350 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਬੇਘਰ ਹੋ ਕੇ 1568 ਰਾਹਤ ਕੈਂਪਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਮੁੱਚੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਇਹੋ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ, ਪਿੰਡ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਸੜਕਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਫਸਲਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਲਾਸ਼ਾਂ ਤੈਰਦੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਠੱਪ ਹਨ, ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਬੰਦ ਹਨ, ਸਾਰੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਜਨ-ਜੀਵਨ ਠੱਪ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੱਲ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਵਾਰੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੋਚੀ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਲਕਾਤਾ, ਗੋਹਾਟੀ ਆਦਿ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਰਸਾਤ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨ 'ਚ ਅਸਫਲ ਹੈ। ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਫਤ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੀ ਆਫਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਅਤੇ ਕੰਮ-ਚਲਾਊ ਨਜ਼ਰੀਏ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ 'ਛੱਡੋ ਯਾਰ' ਰਵੱਈਆ, ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ, ਨਦੀਆਂ-ਨਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਨਦੀਆਂ-ਨਾਲਿਆਂ ਕੰਢੇ ਝੁੱਗੀ-ਝੌਂਪੜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਦਾ ਵਸਣਾ, ਮੀਂਹ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਘਾਟ, ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਖੋਦਾਈ ਆਦਿ ਨੇ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੇ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੜ੍ਹ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਕੁਦਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਅਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਜਲ-ਪ੍ਰਵਾਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕੁਦਰਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਸਾਤ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਅਵਿਵਸਥਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 13 ਭਿਆਨਕ ਤੂਫਾਨ ਆਏ ਹਨ।
ਇਸ ਲਈ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਆਫਤ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਟੀਮਾਂ ਆਫਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਪਰ ਅਸਲ 'ਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਅਤੇ ਆਫਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਹੀ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
13 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਆਫਤਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਹਰ ਸਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਫਤਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਚਿਰਸਥਾਈ ਉਪਾਅ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ?
ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਫਤਾਂ ਵਿਚ ਬਚਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਣ? ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ ਹਨ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਅਯੋਗ ਹਾਂ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਲਸੀ ਹਾਂ ਅਤੇ 'ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ' ਵਾਲਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ?
ਹੁਣ ਤਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਨ 2000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ 42 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਆਫਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਸਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਫਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚਿਰਸਥਾਈ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਥੋੜ੍ਹਚਿਰੇ ਉਪਾਵਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਾਂ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਸਾਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਹਰ ਸਾਲ ਆਫਤਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਆਫਤ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਇਕ ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜੋਖ਼ਮ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜੋਖ਼ਮ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪੌਣ-ਪਾਣੀ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੋਖ਼ਮ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਆਫਤਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਫਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਆਫਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਨ ਜੋਖ਼ਮ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਜੋਖ਼ਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੌਮੀ ਆਫਤ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਖੂਬ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੌਮੀ, ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤਕ ਸੀਮਤ ਰਿਹਾ।
'ਕੈਗ' ਦੀ ਸੰਨ 2013 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਆਫਤ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਅਹਿਮ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਹੀਣ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਅਥਾਰਿਟੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦਾ ਅਸਫਲ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਭਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਫਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਐਕਟ 2005 ਵਿਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਈ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਿਰਸਥਾਈ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿਕਸਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਧਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਕਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ?
ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਹੰਗਾਮੀ ਸੰਚਾਲਨ ਕੇਂਦਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿੱਖਿਅਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ 'ਤੇ ਬਚਾਅ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਧਨ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 2010 ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਫਤ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਥਾਰਿਟੀ ਲਈ 5 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਬਜਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੌਣ-ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵੀ ਆਫਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਕੁਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਆਫਤ ਦੌਰਾਨ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਤੋਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪੀੜਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਚੌਗਿਰਦਾ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਕੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ 'ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ।
ਆਬਾਦੀ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਤੰਤਰ 'ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੱਲ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੋਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੰਤਰ ਹੈ। ਜੇ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਭਾਰੀ ਬਰਸਾਤ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।
ਸਾਧਾਰਨ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਫਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਹਤ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤਿਆਰੀ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੀਏ।
ਚੌਗਿਰਦਾ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢਾਂਚੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਘਟ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਥਾਰਿਟੀ ਅਜੇ ਅਜਿਹਾ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਖੇਤਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ।
ਜੇ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਸਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੌਣ-ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਰਨ ਉਲਝਣਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਹੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਉਥੇ ਵੀ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਹੁਣ ਤਕ ਇਕ ਧਾਕੜ ਵਾਲੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਈ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਫੰਡ 'ਚੋਂ ਰਕਮ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਇਹ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚਿਰਸਥਾਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਨਜ਼ਰੀਏ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਂਦੇ ਬਿਨਾਂ ਹਰੇਕ ਆਫਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੀ ਕਰੇਗੀ। ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਕਠੋਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਹੀ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਬਜ਼ਬਾਗ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ।
ਕੀ ਨਰੇਸ਼ ਗੋਇਲ 'ਜੈੱਟ ਏਅਰਵੇਜ਼' ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਣਗੇ
NEXT STORY 
