ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਸੱਤਾ ਦੀ ਕਮਾਨ ਇਸ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਆਉਣਾ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਖੇਤਰ 'ਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਦੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਭਰੇ ਕੰਮ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਲੱਗਭਗ 3 ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਨਾਮੋ-ਨਿਸ਼ਾਨ ਤਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੱਠੀ ਭਰ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਲੋਕ ਹੀ ਇਸ ਅਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕਦੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਨਸਲੀ ਟਕਰਾਅ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੱਡ ਹੋਣ ਦੀ ਮੰਗ ਹੀ ਸਾਰੇ ਬਾਗੀ ਧੜਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਾਂਝੀ ਕੜੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਬਾਗੀ ਧੜੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੱਤਾਂ ਹੀ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਸਰਗਰਮ ਸਨ।
ਉਸੇ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਨੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਜਮਾਉਣ ਦਾ ਸਫਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੰਘ ਦੇ ਕਈ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਮਕਾਏ ਬਿਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਹਸਤੀਆਂ ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਸਮੇਤ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਪਾਈ।
ਮੈਂ ਖੁਦ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਵਰ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ 'ਚ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਥੇ ਸੰਘ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਮੁਖੀਆਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਰੱਜੂ ਭਈਆ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਸਨ।
ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਸਾਮ 'ਚ ਕੁਝ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਰਗਰਮ ਸਨ ਤਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤਕ ਆਲ ਆਸਾਮ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਆਸਾਮ ਗਣ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਜੋਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਕੇ 1985 'ਚ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਇਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੀ ਬੋਲਬਾਲਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੇ ਖੇਤਰੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਉਦੋਂ ਇਸ ਖੇਤਰ 'ਚ ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੌਨ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਆਸਾਮ 'ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਜਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਗਲਬਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਬੰਗਾਲੀ ਮੁਸਲਿਮ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਗੁੱਸਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਸੰਘ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੇ ਗਏ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਸਾਮ ਗਣ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਸਾਮ 'ਚ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਖਲਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਇਕ ਸ਼ੁੱਭ ਸੰਕੇਤ ਸੀ।
ਇਸ ਪੂਰੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾ ਕੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਪੈਠ ਬਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਆਪਣੇ ਦਮ 'ਤੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਚੱਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਨੇ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨੇ ਗਊਮਾਸ ਦੇ ਸੇਵਨ ਸਮੇਤ ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਤੇ ਖੁਦ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਖੱਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ 'ਚ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦਿਖਾਈ।
ਉਂਝ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ 'ਚ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਉਭਾਰ ਇਕ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਪਰ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ 'ਚ ਇਸ ਦੀ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਜਿੱਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਦੇ ਗਲਬੇ ਵਾਲਾ ਇਹ ਸੂਬਾ ਪਿਛਲੇ 4 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਖੱਬੇਪੱਖੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਅਧੀਨ ਸੀ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ 1988 ਤੋਂ 1993 ਤਕ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ 1978 ਤੋਂ ਇਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਕਪਾ ਦਾ ਰਾਜ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਹਰ ਹਾਲ 'ਚ ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਦਮ 'ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦੇ ਗੜ੍ਹ 'ਚ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾਉਣ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ। ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦੀ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਸਨ ਤੇ ਆਸਾਮ 'ਚ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸੂਬੇ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਛੱਡ ਰਹੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਸਮਰਪਿਤ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਤੇ ਜਿੱਤ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜਨ 'ਚ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਕਿੰਨੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 52 ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੌਰਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਕਲਪਨਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2 ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਵੀ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸੂਬੇ 'ਚੋਂ ਅਮਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿ ਕੇ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਖਾਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਦੀ ਵੋਟ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2 ਫੀਸਦੀ ਘਟ ਗਈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਇਸ ਦੀ ਵੋਟ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 40 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਵੋਟ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ 2 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ 51 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧ ਗਈ।
ਪਰ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਨਿਨ ਵਰਗੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਤੋੜਨ ਤੇ ਮਾਕਪਾ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਫਸੋਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਤਥਾਗਤ ਰਾਏ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਟਵੀਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ''ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਇਕ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਰੱਦ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।''
ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਇਕ ਸ਼ੁੱਭ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤਕ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਂਝ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਠੇਸ ਨਾ ਲੱਗਣ ਦੇਵੇ। ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਲਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਛੱਡਣਗੇ। vipinpubby@gmail.com
ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ
NEXT STORY 
