ਜਲੰਧਰ ਦੀਆਂ ਹਾਲ ਹੀ ਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਗੰਭੀਰ ਅਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਲਈ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਮੈਂ ਇੰਦਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਦੇਣੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਪ੍ਰਤੀ ਚਿੰਤਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਭਾਈ ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਤਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਲਈ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਇਕ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਦਿਲ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ’ਚ ਫੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਇਕ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਬ੍ਰੈੱਡ ਬਾਸਕਟ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। 2021-22 ’ਚ ਇਹ 16ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਸੀ। ਇਕ ਵਾਰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਉਚ ਜਨਤਕ ਕਰਜ਼ੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2024 ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧ ਕੇ 3.47 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਤਨਖਾਹ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਚ ਵਚਨਬੱਧ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। 2023-24 ’ਚ ਸੂਬਾ ਦਾ ਬਜਟ ਸਿਰਫ 11,727 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਜੀ. ਐੱਸ. ਡੀ. ਪੀ. ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੈ। 2022 ਦੇ ਅੰਤ ’ਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ 1.08 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਿਉੜੀ ਸਰਕਾਰ ਸਬਕ ਸਿਖਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਭਰਮਾਉਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਦੇਣ ਲਈ ਉਧਾਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।
ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਣ ਦੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਗਵਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਪਾਖੰਡ ਇਸ ਦੇ ਨਾਸ਼ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਕ ਨਸ਼ਾਮੁਕਤ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਕਹਿਣਾ ਹਾਸੋਹੀਣ ਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਰ ਗਲੀ ’ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਿਦੱਲੀ ’ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਘਪਲੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਹੁਣ ਇਸ ’ਚ ਫਸ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ’ਚ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਅਸਮਰੱਥ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ’ਚ ਡ੍ਰੱਗਸ, ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਮਾਫੀਆ ਵਰਗੇ ਅਣਗਿਣਤ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ’ਚ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਉਦੇ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ? ਸ਼ਾਇਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਰਿਮੋਟ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੀਤੀਗਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਪ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਣ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਚੋਟੀ ’ਤੇ ਸੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਿਦੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ’ਚ ਡੁੱਬੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਂਹ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਕਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖੇ ਸਨ।
ਅੰਡਰਗ੍ਰਾਊਂਡ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਨਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਭੂ-ਜਲ ’ਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਖਤਰਨਾਕ ਦਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ 2023-24 ਦੇ ਬਜਟ ’ਚ ਰੈਵੀਨਿਊ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਸੋਮੇ ਜਾਂ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੈਵੀਨਿਊ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ’ਚ ਉਛਾਲ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰੈਵੀਨਿਊ ਟੀਚੇ ਦਾ 80 ਫੀਸਦੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਨਾਲ ‘ਆਪ’ ਹਠਧਰਮੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਖਰਾਬ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਅੰਕੜਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਇਕ ਹਾਲ ਹੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਯੋਜਨਾ-ਪੇਂਡੂ (ਪੀ.ਐੱਮ.ਏ.ਵਾਈ.ਜੀ) ਤਹਿਤ ਸਾਲ 2022 -23 ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਵੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਲਈ ਜਨਤਕ ਅਲਾਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਿਰਫ 37 ਫੀਸਦੀ ਅਨਾਜ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ 54 ਫੀਸਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਪੇਂਡੂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੀ.ਐੱਮ. ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਰਫ 9 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ 12ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਜੋਂ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਰੀਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਰੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ। 76 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਿਰਫ 23 ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਿਡ ਵੇਸਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਕ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 14 ਅਰਬਨ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੀ ਸੂਚੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ।
ਉਤਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਾਇਓਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਸੰਗਰੂਰ ’ਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਡਾਣ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਠਿੰਡਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਆਦਮਪੁਰ ਦੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਜੋੜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮੋਹਾਲੀ, ਪੰਚਕੂਲਾ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ‘ਹਰ ਘਰ ਨਲ ਸੇ ਜਲ’ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 18 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਟੂਟੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉੱਜਵਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਇਕ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ
(ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲੇ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰੀ)
‘ਗੌਰਮਿੰਟ ਈ ਮਾਰਕੀਟਪਲੇਸ’ : ਇਕ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਰਤਨ
NEXT STORY 
