ਗੌਰਮਿੰਟ ਈ ਮਾਰਕੀਟਪਲੇਸ (ਜੀ. ਈ. ਐੱਮ.) ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਦੇ ਅਖੀਰ ’ਚ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ। ਇਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਕਾਰਕ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਇਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ’ਚ 50 ਲੱਖ ਆਨਲਾਈਨ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੋ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (24 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ) ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸਮੁੱਚਾ ਵਿਕਾਸ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ, ਮੁਹਾਰਤਾ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਜੀ. ਈ. ਐੱਮ. ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ’ਚ ਇਕ ਰਤਨ ਹੈੈ। ਇਸ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈ ਚੁੱਕੇ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਨ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਡੀ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਐਂਡ ਡੀ.) ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ ਹੈ। ਉਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦਫਤਰ ਭਵਨ, ਵਣਜ ਭਵਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਉਸ ਭੂਮੀ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਦੇ ਡੀ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਐਂਡ ਡੀ. ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਭਵਨ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਰੋਹ ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਹੀ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘‘ਹੁਣ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੇ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਡਿਜੀਟਲ ਤਕਨੀਕ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇਕ ਨਵਾਂ ਬਾਡੀ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ-ਈ-ਮਾਰਕੀਟਪਲੇਸ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੀ. ਈ. ਐੱਮ. ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।’’
ਅਗਸਤ 2016 ’ਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਈ. ਜੀ. ਈ. ਐੱਮ. ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ’ਚ ਅਸਾਧਾਰਨ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਕੁਲ ਮੁਲ 2022-23 ’ਚ ਲਗਭਗ ਦੁਗਣਾ ਹੋ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ’ਚ 1.07 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2.01 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2016-17 ’ਚ 422 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਅਨੋਖੀ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਦਾ ਸ਼ੁੱਭ ਆਰੰਭ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਜਨਤਕ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ‘ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਾਸਨ’ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਈਮਾਨਦਾਰ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸੁਲੱਭ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਢਾਲਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੀ. ਈ. ਐੱਮ. ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਬੋਲੀ ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 40,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਚਾਉਣ ’ਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਭਲਾਈ ਯੋਗ ਕੰਮਾਂ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚ ’ਚ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ’ਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਈ ਅਰਥਾਂ ’ਚ ਜੀ. ਈ. ਐੱਮ. ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਜਬਰੀ ਪੋਲਿੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਸ਼ਾਸਨ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ’ਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦਾ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਲੋਕ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਲਈ ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪੰਨਿਆਂ ’ਤੇ ਛਪਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਇਕ ਆਧਾਰ ਸੀ।
ਇਸ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਜੀ. ਈ. ਐੱਮ. ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਿਵੱਤੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਾਧੇ ’ਚ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਈਰਖਾ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਅਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਸਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਅਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੀ, ਬੋਝ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਧੜੇਬੰਦੀ (ਕਾਰਟੇਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ) ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲੋਕ ਹੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਬਈਮਾਨ ਸਪਲਾਈਕਰਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚੀਆਂ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮੋਲ - ਭਾਅ ਵਾਲੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਘਟੀਆ ਸਾਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦਕਿ ਸੰਭਾਵਤ ਵਿਕ੍ਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੋਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਰਹਿਮ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦਰ ਦਰ ਭਟਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਇਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਵਿਕ੍ਰੇਤਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਆਰਡਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਕਦਮ ’ਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰ, ਉਸ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਮੁਖੀ, ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਕ੍ਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਐੱਸ.ਐੱਮ.ਐੱਸ ਅਤੇ ਈ-ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕਾਗਜ਼ ਰਹਿਤ, ਨਕਦ ਰਹਿਤ ਤੇ ਫੇਸਲੈੱਸ ਜੀ. ਈ. ਐੱਮ. ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗਿਣਤ ਵਿਕ੍ਰੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਵਸਤੂਆਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪਹਿਲ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਇਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਜਨਤਕ ਖਰੀਦ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਖਨ, ਲਘੂ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਮਾਂ (ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈ.) ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਸਰਕਾਰੀ ਆਰਡਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਠੋਸ ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਵਹਾਰਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਜੀ. ਈ. ਐੱਮ. ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਤੇ ਆਈ. ਆਈ. ਐੱਮ. ਲਖਨਊ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕ ਸੁਤੰਤਰ ਅਧਿਐਨ ’ਚ ਔਸਤ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਔਸਤਨ 10 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਨਵੇਂ ਬੋਲੀਦਾਤਾ ਦੇ ਜੁੜਣ ਨਾਲ ਬੱਚਤ ’ਚ 0.55 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਬੋਸਟਨ ਕੰਸਲਟਿੰਗ ਗਰੁੱਪ (ਬੀ. ਸੀ. ਸੀ.) ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ 2021-22 ’ਚ ਸਾਲਾਨਾ ਲਾਗਤ ਬੱਚਤ 8 ਫੀਸਦੀ-11 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਹੀ ਹੀ ਜੀ. ਈ. ਐੱਮ. ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ‘ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਸਾਨੀ, ਮੁਹਾਰਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ’ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ 32 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੂਚੀਬੱਧ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨਾਲ 11,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਤਪਾਦ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 280 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ 2.8 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾ ਸਬੰਧੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੀ. ਈ. ਐੱਮ. 67,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦਦਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕ੍ਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜੀ. ਈ.ਐੱਮ. ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 40,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁਲ ਦੇ ਨ਼ਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਲੋਂ ਲਗਭਗ 60 ਫੀਸਦੀ ਆਰਡਰ ਸੂਖਮ ਤੇ ਲਘੂ ਉਦਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਦੂਰ-ਦੁਰੇਡੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਆਸ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਸਹੂਲਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ’ਚ ਅਸਾਨੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟਾਰਟਅਪ ਨੂੰ ਵੀ 1.109 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਰਡਰ ਿਦੱਤੇ ਹਨ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਤੇ ਡੂੰਘੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਜਮਾ ਚੁੱਕੀਅਾਂ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰਨ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਆਪਕ ਗੁੰਝਲਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜੀ. ਈ.ਐੱਮ. ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬਦਲਾਅ-ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਵਾਇਦ ’ਚੋਂ ਇਕ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ। ਟੀਕਾਕਰਨ, ਮੁਫਤ ਭੋਜਨ ਦੀ ਵੰਡ, ਐੱਲ. ਈ. ਡੀ. ਬਲਬਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ, ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਊਰਜਾ ਸਮਰਥਾ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ’ਚ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਵਾਧਾ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਮੋਹਰੀ ਹੋਣਾ ਇਸ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਬਦਲਾਅ ਵਾਲੀ ਸਫਲਤਾ ਪੂਰੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਸ਼ੁੱਭ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ‘ਰਤਨ’ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮੁਹਾਰਤਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਅਤੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ 2047 ਤੱਕ ਇਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇਸ਼ ਬਣਨ ਦੀ ਰਾਹ ’ਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਹੈ।
ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ
ਜੇਲ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਾਨੂੰਨ, ‘ਜਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਬਿੱਲ’ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ
NEXT STORY 
