ਪਿਆਰੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਓ! ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਵੀ ਲਲਕਾਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੀ. ਓ. ਕੇ. ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਬਾਪ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਖੋਹ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਫਾਰੂਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੱਤਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਜਾਗਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਵ. ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਾਗੀਰ ਹੈ ਪਰ ਫਾਰੂਕ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਿਉਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੱਜ 2017 ਹੈ, 1947 ਨਹੀਂ। ਕਦੇ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਗੀਰ ਅਖਵਾਉਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੋਰ 600 ਰਿਆਸਤਾਂ ਵਾਂਗ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਵੀ ਭਾਰਤ 'ਚ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਹੁਣ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਵਾ ਅਰਬ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਗੀਰ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਦੀਆਂ 44, ਜੰਮੂ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ 37 ਤੇ ਲੇਹ-ਲੱਦਾਖ ਦੀਆਂ 6 ਸੀਟਾਂ ਹਨ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 27 ਸੀਟਾਂ ਪੀ. ਓ. ਕੇ. ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਛੱਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਕਿ ਇਕ ਨਾ ਇਕ ਦਿਨ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਕਰ ਲਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹਥਿਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਭਲਾ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਿਉਂ ਲੁਟਾ ਰਹੇ ਹਨ? ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2015 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਉਹ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਚਰਚਿਤ ਰਹਿਣ ਤੇ ਦੂਜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਕੁਝ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਹੈ। ਜ਼ਰਾ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇਖ ਲੈਣ :
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ 'ਪੀ. ਓ. ਕੇ. (ਮਕਬੂਜ਼ਾ ਕਸ਼ਮੀਰ) ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਕੇ ਰਹੇਗਾ' ਪਰ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਭਾਰਤ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਹਾਲਾਤ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੇ ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਦੇ ਭੇਸ 'ਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਵਧਦਾ-ਵਧਦਾ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਉਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਖਦੇੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਉਦੋਂ ਪੀ. ਓ. ਕੇ. ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਖੋਹਣ ਦਾ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਸੀ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਰਾਏ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਸੀ ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ, ਜਦਕਿ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਉਦੋਂ ਸਿਆਲਕੋਟ ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਕੇ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦਾ ਬੱਚਾ ਹੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਸ ਗਲਤੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਫਿਰ ਮੌਕਾ ਆਇਆ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲੈਣ ਦਾ। 1965 'ਚ ਜੰਗ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਦਿੱਤੇ। ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਰੂਸ ਦੇ ਦਬਾਅ 'ਚ ਆ ਕੇ ਤਾਸ਼ਕੰਦ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੀ? ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਤੀ ਬਾਜ਼ੀ ਹਾਰ ਗਈ ਤੇ 'ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ' ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ। ਉਦੋਂ ਭਾਰਤ ਧੋਖਾ ਖਾ ਗਿਆ। 1971 ਦੀ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਜੰਗ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੱਗਭਗ 1 ਲੱਖ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਮਲਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਫੌਜੀ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿੱਤਿਆ ਇਲਾਕਾ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਭਾਰਤ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪੀ. ਓ. ਕੇ. ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਿਆ, ਜਦਕਿ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ 'ਦੁਰਗਾ' ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੀ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਫੌਜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਪੀ. ਓ. ਕੇ. ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸੀ ਪਰ ਭਾਰਤ 'ਦਾਨਵੀਰ ਕਰਨ' ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਪੀ. ਓ. ਕੇ. ਨੂੰ ਮੁੜ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਂਦਾ?
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਰੇਕ ਜੰਗ ਹਾਰ ਕੇ ਵੀ ਜਿੱਤਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਹਰੇਕ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਮੇਜ਼ 'ਤੇ ਹਾਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਸ਼ਵ ਮੰਚ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੱਚ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ।
1947 'ਚ ਪਾਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਨੇ ਘੁਸਪੈਠ ਕੀਤੀ।'' ਫਿਰ 1965 'ਚ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਫੌਜ ਉਸ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਘੁਸਪੈਠੀਏ ਸਨ। 1971 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਤਲੇਆਮ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਗਿਲ ਜੰਗ ਵੇਲੇ ਪਾਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਦੀਵਾਨੇ ਸਨ, ਪਾਕਿ ਫੌਜ ਨਹੀਂ।
ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ 'ਚ ਟ੍ਰੇਂਡ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਅੱਖਰ-ਅੱਖਰ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਅਸਲ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਆਈ. ਐੱਸ. ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਇਕਜੁੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਜੇ ਭਾਰਤ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਵੇ ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦਾ ਕਿਹਾ ਸੱਚ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਪੀ. ਓ. ਕੇ. ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੁਡਾ ਸਕਦਾ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਮੂ ਖੇਤਰ ਤੇ ਲੇਹ-ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ ਸੂਲੀ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਟੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਸਵ. ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸਨ। ਜੰਮੂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਤਾਂ ਗੁਲਾਮ ਆਬਾਦ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ 'ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ' ਤੇ ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਕ ਕੌਮੀ ਨੇਤਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ।
ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰੱਖਦੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਹੁਦਾ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ 'ਚੌੜੇ' ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਲਾਮ ਆਬਾਦ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਭਿਜਵਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਾਗੀਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ 'ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ' ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਮੌਕਾ ਪਛਾਣੇ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਜੰਮੂ, ਲੇਹ-ਲੱਦਾਖ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਵਾਦੀ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਫਾਰੂਕ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਣ।
ਜੰਮੂ ਤੇ ਲੇਹ-ਲੱਦਾਖ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਵਜ੍ਹਾ 'ਅੱਤਵਾਦੀ' ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਖੇਤਰ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੈ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅੱਧਾ ਪੈਸਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਹ-ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਲੋਕ ਬੱਕਰੀਆਂ ਪਾਲ਼ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿਰਫ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਮ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ 'ਤੇ ਪੱਥਰ ਸੁੱਟਦੇ ਹਨ।
ਵਾਦੀ ਆਪਣੇ ਸਾਧਨ ਜੁਟਾਵੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਾਵੇ, ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਵੇ, ਭਲਾ ਜੰਮੂ ਤੇ ਲੇਹ-ਲੱਦਾਖ ਕਸ਼ਟ ਕਿਉਂ ਝੱਲਣ? ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ ਜੰਮੂ ਦੀ ਡੋਗਰਾ ਵਾਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਿਉਂ ਅਖਵਾਏ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2015 'ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਤਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ। ਇਹੋ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 25 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਸਿਰਫ 28 ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਸਕੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਬਦੁੱਲਾ 'ਦੋਸਤਾਨਾ ਮੈਚ' ਹੀ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ, ਜੰਮੂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਕੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ 'ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ' ਨਹੀਂ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ.
NEXT STORY 
