ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ (ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ.) ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਬਾਰੇ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਵਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਹੱਡੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਗਲੇ 'ਚ ਫਸ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਿਗਲਣਾ ਵੀ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਥੁੱਕ ਸਕਣਾ ਵੀ ਅਸੰਭਵ ਹੈ?
ਸਮੱਸਿਆ ਟੈਕਸ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੀਆਂ ਉਲਝਾਊ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ 'ਚ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਇਕ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ।
ਜੇ ਮਾਮਲਾ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਵਿਕਸਿਤ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਹੀ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਸ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ, ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ? ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਥਿਤੀ ਅਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕਾਰਨ ਮਾਲੀਆ ਵਸੂਲੀ ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਜਟਾਂ ਲਈ ਤੈਅ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਵਿੱਤੀ ਸੋਮੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 14 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਵਿਚ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਹੀ ਮਾਲੀਆ ਮਿਲੇਗਾ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀ ਸੰਨ੍ਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਹੁਣ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਜੋ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਆਪਣਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਹੀ ਲਵੇਗੀ, ਭਾਵ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬੁਰੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖ਼ੁਦ ਕਿਸੇ ਸਮੁੱਚੇ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਹੋਰਨਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਮਾਲ ਦੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਲਪੁਰਜ਼ੇ ਦੀ ਹੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕਾਈਆਂ ਜਾਂ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੇ ਰਾਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇਗੀ, ਉਸ ਹੱਦ ਤਕ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦਾ ਦੂਜਾ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਪਹਿਲੂ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੀ ਕੌੜੀ ਗੋਲੀ ਨਿਗਲਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਪਰ ਜੇ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁਰੇ ਅਸਰਾਂ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਹੀ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਫਲੈਟ ਦਰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਉੱਚੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਨਹੀਂ।
ਅਜਿਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਗਾਹਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਉਧਾਰ ਮਾਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਸਪਲਾਇਰ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲੈਣਗੇ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤਕ ਉਧਾਰ ਦੇ ਸਕੇ।
ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤਿਮਾਹੀ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਦਾ ਬਦਲ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਿਰਫ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਟੈਕਸ ਦੇਣਗੇ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਵਧੀਆਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣ ਸਕਣਗੇ, ਭਾਵ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।
ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਦਾ ਬਦਲ ਚੁਣ ਕੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਦਾ ਬਦਲ ਵੀ ਨਾ ਅਪਣਾਉਣ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੱਕ 'ਚ ਦਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।
ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਬਹੁਤ ਥਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਲੱਗਭਗ 70 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ 25-30 ਫੀਸਦੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੱਲ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਤਕ ਰਿਟਰਨਾਂ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 40 ਫੀਸਦੀ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜੋ 'ਨਿੱਲ ਰਿਟਰਨ' ਦੀ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਜੋ ਲੋਕ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਲੱਗਭਗ 95 ਫੀਸਦੀ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਔਸਤਨ ਟੈਕਸ ਅਦਾਇਗੀ ਸ਼ਾਇਦ 20,000 ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ।
ਟੈਕਸ ਦੇ ਇਸ ਪੱਧਰ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜੋ 20-30 ਫੀਸਦੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਪਣੀ ਰਿਟਰਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ 'ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਛੋਟੇ ਤੇ ਸੂਖਮ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਹੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਜਦ ਲੱਖਾਂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਝੰਜਟ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣਗੇ? ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਭਰਨ 'ਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੰਗਾਮਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਐਂਟਰੀਆਂ ਜੇ ਇਕ-ਦੂਜੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹਰ ਹਾਲ 'ਚ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਰਲੀਕਰਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਲੱਖਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਹੀ-ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ 'ਹੱਡੀ' ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਉਗਲਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ('ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਸਟੈਂਡਰਡ' ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ)
ਰਾਹੁਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ 'ਗੰਭੀਰਤਾ' ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ
NEXT STORY 
