ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਸਾਤ ਕਾਰਨ ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਮੈਦਾਨਾਂ ਤਕ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ ਕਰ ਕੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਤਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਰਲ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਆਮ ਜਨ-ਜੀਵਨ ਠੱਪ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਸਾਤ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਈ ਨਦੀਆਂ ਖਤਰੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਉਪਰ ਵਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹੋ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ 'ਹਾਈ ਅਲਰਟ' ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਇਕ ਹੀ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਸੋਕੇ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਕਟਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਮਾਨਸੂਨ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਖੁਰਨ ਅਤੇ ਨਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕਟਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵੀ ਵਧਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਥੇ ਆਮ ਲੋਕ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੜ੍ਹ 'ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਹੜ੍ਹ ਅਤੇ ਸੋਕਾ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੋਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸਿਰਫ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੜ੍ਹ-ਲਿਖ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਕਸਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ।
ਹੜ੍ਹ ਅਤੇ ਸੋਕੇ ਵਰਗੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਉਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਤੇ ਤੰਤਰ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰ 'ਚ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਗਾਊਂ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਉਣ 'ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ।
ਅਸਲ 'ਚ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਰੇਆ ਵਰਤਾਓ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਰੇਆ ਵਰਤਾਓ ਕੁਦਰਤ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੜ੍ਹ ਅਤੇ ਸੋਕੇ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਆਈ. ਪੀ. ਸੀ. ਸੀ. ਦੀ ਪੌਣ-ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਉਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੌਣ-ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਅਤੇ ਸੋਕੇ ਵਰਗੀਆਂ ਆਫਤਾਂ ਝੱਲਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਅੱਜ 'ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ' ਸ਼ਬਦ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕ ਬਣੀ-ਬਣਾਈ ਲੀਕ 'ਤੇ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹੋ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਆਈ. ਪੀ. ਸੀ. ਸੀ. ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜਾ ਹਊਆ ਮੰਨਣ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੱਚ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਛੇੜਖਾਨੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਪੌਣ-ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਕਿਸ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੌਣ-ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਇਕ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੜ੍ਹ ਅਤੇ ਸੋਕੇ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਅਗਾਊਂ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਉਣ 'ਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਕਾਫੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋ ਸਕੇ।
ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿਚ ਬਰਸਾਤ ਦਾ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤਕ ਅਸੀਂ ਖ਼ੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਕਸਬਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਨਿਕਾਸੀ ਵੱਲ ਕਾਫੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਗੰਦੇ ਨਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਫਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਵਹਾਅ ਕੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ-ਕਸਬਿਆਂ ਵਿਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੀਂਹ ਪੈਣ 'ਤੇ ਹੀ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 1950 ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਇਥੇ ਲੱਗਭਗ ਢਾਈ ਕਰੋੜ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਅਜਿਹੀ ਸੀ, ਜਿਥੇ ਹੜ੍ਹ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਲੱਗਭਗ 7 ਕਰੋੜ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਅਜਿਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਲੱਗਭਗ 80 ਫੀਸਦੀ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਕੁਝ ਇਲਾਕੇ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠਾਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਬਰਸਾਤ ਲਈ ਤਰਸਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਭੂਗੋਲਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੈਵਿਕ ਲੋੜ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2050 ਤਕ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਲੱਗਭਗ 180 ਕਰੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਹਿਲੂ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ? ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਲੱਗਭਗ 60 ਫੀਸਦੀ ਨੁਕਸਾਨ ਯੂ. ਪੀ., ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਗਭਗ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ 'ਚ ਪੰਜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੈ।
ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਮਾਰ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੂਝ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਚੀਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਨੇਪਾਲ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੜ੍ਹ ਅਤੇ ਸੋਕੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿਚ ਜੋੜਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕੀ। ਚੌਗਿਰਦੇ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਚੌਗਿਰਦਾ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿਚ ਜੋੜਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਬਹਿਸ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੜ੍ਹ ਅਤੇ ਸੋਕੇ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਈ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਿਰਫ ਐਲਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਘਟ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨਾਂ/ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਸੱਚਮੁਚ ਪੀੜਤਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚੇ।
ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ
NEXT STORY 
