ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀ-20 ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਭਾਲ ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਯੋਗ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ’ਚ ਮੋਹਰੀ ਕਤਾਰ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ’ਚ ਸਫਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਦਰਜਨਾਂ ਬੈਠਕਾਂ ਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ’ਚ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਰਸਤਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ’ਚ ਭਾਰਤ ਲੀਡਰਜ਼ ਸਮਿਟ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰੇਗਾ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਜੀ-20 ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੱਦੇ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਹੁਪੱਖੀ ਬੈਠਕਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਭਾਰਤ ਬੜੇ ਹੀ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਨਾਲ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਗਲੋਬਲ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀ-20 ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਮੁਖੀ ਸ਼ਾਸਨ ਮਾਡਲ ਵੱਲੋਂ ਪਛਾਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਤੋਂ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬੁਰੇ ਅਸਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2020 ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੀ-20 ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਿਆਨਕ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਗਲੋਬਲ ਹਾਊਸ ’ਚ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਕਰਜ਼ੇ, ਬਹੁਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕਾਂ, ਸਰਹੱਦੀ ਅੱਤਵਾਦ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਲਿੰਗ, ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ, ਬਹੁਪੱਖੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਭੋਜਨ ਦੀ ਘਾਟ, ਜਲਵਾਯੂ ਚੁਣੌਤੀ, ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ’ਚ ਵਿਘਨ, ਸਿਹਤ ਸੰਕਟ ਕਾਲ, ਆਮਦਨੀ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਗਲੋਬਲ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਤੇ ਟਿਕਾਊ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸਲ ’ਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਸੂਝਵਾਨ ਸ਼ਾਸਨ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ’ਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ’ਚ ਸੋਧੀ ਬਜਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ 2018-19 ’ਚ ਸਿੱਖਿਆ ’ਤੇ 5.26 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਗਏ। 2022-23 ’ਚ 7.57 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸਾਲ 2018-19 ’ਚ ਸਿਹਤ ’ਤੇ 2.66 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ। 2022-23 ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ 5.49 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉਪਰ ਚੁੱਕਣ ’ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ 2018-19 ’ਚ 4.86 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 8.26 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਯਤਨ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਚ ਦਰਸਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਡ੍ਰਾਪ-ਆਊਟ ਦਰ 2013-14 ’ਚ 4.7 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2021-22 ’ਚ 1.5 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ।2012-13 ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ-ਅਧਿਆਪਕ ਅਨੁਪਾਤ 34 ਸੀ ਅਤੇ 2021-22 ’ਚ 26.2 ਸੀ।
ਇਹ ਜੀ-20 ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. 85 ਫੀਸਦੀ, ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ 75 ਫੀਸਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ, ਇਕ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਾਰਗ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭਾਰ ਪਾਏ ਬਿਨਾਂ ਇਕ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਬੇਂਗਲੁਰੂ ’ਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ‘ਜੀ-20’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ’ਚ ਜੀ-20 ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਹੈ।
- ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ
ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਚੀਨ ਬਿਹਤਰ ਵਿਚੋਲਾ
NEXT STORY 
