5 ਸੂਬਿਅਾਂ ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੋਟਾ ਅਤੇ ਕਤਾਰਾਂ ਮੁੜ ਸਿਆਸੀ ਥਾਲ ’ਚ ਸਜ ਗਈਅਾਂ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਨੇ ਸੂਬਾ ਪੱਛੜਾ ਵਰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਕੇ ਮਰਾਠਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਅਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਅਾਂ ’ਚ 16 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਕੇ ਇਕ ਵਿਵੇਕਹੀਣ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ‘ਪਛੜਾ ਵਰਗ’ ਨਾਂ ਦੀ ਇਕ ਨਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਬਣਾਈ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਜਿੱਥੇ ਮਹਿਲਾ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ 1000 ਮਰਦਾਂ ਪਿੱਛੇ 914 ਔਰਤਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ’ਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੱਗਭਗ 2000 ਬੱਚੀਅਾਂ ਮਾਰੀਅਾਂ ਜਾ ਰਹੀਅਾਂ ਹਨ, ਬੱਚੀਅਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ’ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਅਾਂ 12 ਮਿਲੀਅਨ ਬੱਚੀਅਾਂ ’ਚੋਂ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਬੱਚੀਅਾਂ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀਅਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਅਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਓਡਿਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੂਲ ਉਦੇਸ਼ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਮਿਆਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣਾ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ, ਬੇਹਤਰ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇਣਾ ਹੈ ਪਰ ਤਜਰਬੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਅਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਅਾਂ ’ਚ ਦਾਖਲਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਲਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਮ ਸਮਾਜ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚਾ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਤੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ’ਚ ਜਾਤ ਪ੍ਰਥਾ ਦੀਅਾਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀਅਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਅਾਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਕੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਅਤੇ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖ ਸਕੇਗਾ? ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ?
ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਨਾਲ 0.93 ਦਾ ਮਰਦ-ਔਰਤ ਅਨੁਪਾਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗਾ, ਜੋ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਚਾਹਤ ਜਾਂ ਪਹਿਲ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਆਦਿ ’ਚ ਵੀ ਲਿੰਗ ਵਿਤਕਰਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫੜਨਵੀਸ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਮਰਾਠਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਿਆਸੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਸਮੂਹ ਹੈ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ’ਚ ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 30 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਚ ਇਸ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਮਰਾਠਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਮਰਾਠਿਅਾਂ ਦੀ ਪਕੜ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਦੂਰਰਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਮਰਾਠਿਅਾਂ ਦੀ ਪਕੜ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਚੋਣ ਦਿਖਾਵਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਅਾਂ ਮੰਗਾਂ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਆਦਿ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ’ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਵਲੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀਅਾਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਫੜਨਵੀਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਸਾਧਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਮਰਾਠਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ 16 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਨਾਲ ਇਹ 68 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ-ਜਨਜਾਤੀ, ਘੁਮੱਕੜ ਜਨਜਾਤੀ ਤੇ ਹੋਰ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ 52 ਫੀਸਦੀ ਕੋਟਾ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਫੜਨਵੀਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਹੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ’ਚ ਵੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਹੱਦ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ-ਰਾਕਾਂਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਰਾਠਿਅਾਂ ਨੂੰ 16 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਮੁੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਅਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਅਾਂ ਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਅਾਂ ’ਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ 12 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਬਸਪਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਾਇਆਵਤੀ ਇਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ’ਚ ਵੀ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਟਾਂ ਤੇ 4 ਹੋਰ ਜਾਤਾਂ ਲਈ 6 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 5 ਹੋਰ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 3 ਅਤੇ 4 ਵਿਚ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਇਕ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਅਾਂ ਔਸਤਨ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਨਹੀਂ
ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਅਾਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਔਸਤਨ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਰਾਠਿਅਾਂ ਦੀਅਾਂ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਨਾ ਲੈਣਾ ਆਤਮਘਾਤੀ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਖੇਡ ਖੇਡਣਾ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਜਾਂ ‘ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਾਬਰ’ ਵਾਲੀ ਓਰੇਵਿਲ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਲਈ ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਚ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਚ ਜਾਤ, ਧਰਮ, ਮਤ ਤੇ ਲਿੰਗ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖੇ ਬਿਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕਿਅਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਓਡਿਸ਼ਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਲਿੰਗ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਾਰਚ 2010 ’ਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ’ਚ ਮਹਿਲਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।
12ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ 7.6 ਫੀਸਦੀ ਭਾਵ 43 ਮਹਿਲਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਨ, 11ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ 7.3 ਫੀਸਦੀ ਭਾਵ 40, 9ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ 5 ਫੀਸਦੀ ਭਾਵ 28, 8ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ 8 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 6ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ 19 ਮਹਿਲਾ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਸੰਸਦ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ 135 ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਥਾਨ 105ਵਾਂ ਹੈ।
ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ, ਘੱਟਗਿਣਤੀਅਾਂ ਆਦਿ ਲਈ ਹੋਰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ‘ਮੇਡ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ, ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਤੇ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਉੱਠੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕੋਟੇ ’ਚ ਓ. ਬੀ.ਸੀ. ਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਅਾਂ ਨੂੰ ਕੋਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਦਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ/ਜਨਜਾਤੀ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ
ਸਾਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਅਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਗਾ ਸ਼ਾਸਨ ਜਾਤ ਜਾਂ ਲਿੰਗ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੋਮਿਅਾਂ ਦੀ ਬੇਹਤਰੀਨ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਓਡਿਸ਼ਾ ਦੇ ਕਦਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਸਲੀਅਤ ਬਣ ਸਕੇ। ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਖਤਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਲਿੰਗ ਆਧਾਰਤ ਸਿਆਸਤ ‘ਪੁਰਾਤਨਪੰਥੀ ਸਿਆਸਤ’ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੋੜ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਵਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮਿਲੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ’ਚ ਚੋਣ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਧੀ ਹੈ।
ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਬਿੱਲ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਵਿਵੇਕਹੀਣ ਹਰਮਨਪਿਆਰਤਾ ’ਚ ਨਾ ਗੁਆਚ ਜਾਣ। ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਾਰਿਅਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣ ਲਈ ‘ਗਰਭ ਤੋਂ ਕਬਰ ਤਕ’ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਛੱਡਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਲੋਕ ਨਿਰਾਸ਼
NEXT STORY 
