ਪੌਣੇ ਦੋ ਵਰ੍ਹਿਅਾਂ ਦੀਅਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਇਹ ਮਤਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾਉਣ ’ਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਈ. ਯੂ.) ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਅਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ’ਤੇ ਛੱਡੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਥੈਰੇਸਾ ਮੇ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਈ. ਯੂ. ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਲੰਘੇ ਐਤਵਾਰ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਬਰਤਾਨਵੀ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ, ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ’ਤੇ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਲੋਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਥੈਰੇਸਾ ਮੇ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਸਫਲਤਾ
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਥੈਰੇਸਾ ਮੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਨਿੱਜੀ ਸਫਲਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਇਕ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ (26 ਜੂਨ 2016) ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤਕ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਇਕ ਡੂੰਘੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ’ਚ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਤੇ ਯੂਰਪ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਇੰਨਾ ਗੂੂੜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ‘ਤਲਾਕ’ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖੀ ਸਬੰਧ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਕਈ ਸੁਝਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਇਆ ਪਰ ਸੁਲਝਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗੁੱਥੀਅਾਂ ਉਲਝਦੀਅਾਂ ਗਈਅਾਂ। ਰੈਫਰੈਂਡਮ (ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ) ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਤਕ ਫਤਵਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਥੈਰੇਸਾ ਮੇ ਲਈ ਇਹ ਇਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਸੰਕਟ ’ਚ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਸੀ।
ਸੰਸਦ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ
ਇਸ ਸੰਕਟ ’ਚੋਂ ਥੈਰੇਸਾ ਮੇ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਆਈ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੱਡੇ ਜੋਖਮ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੰਧੀ ਦੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਥੈਰੇਸਾ ਮੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਟੋਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਸਗੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਅਾਂ ਵੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਥੈਰੇਸਾ ਮੇ ਸੱਤਾ ’ਚ ਹੈ, ਇਸ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੈ।
ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟੋਨੀ ਬਲੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਧੀ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਰ ਜ਼ੋਰ ਫੜੇਗੀ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜੰਕਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀਅਾਂ ਭਵਿੱਖੀ ਪੀੜ੍ਹੀਅਾਂ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੁਖਦਾਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਜੇਰੇਮਾ ਕੋਰਬਿਨ ਨੇ ਇਸ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਅਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸੰਸਦ ’ਚ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ।
ਕੁਝ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਸੰਸਦ ’ਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਜੇ ਸੰਸਦ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਡੂੰਘੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ’ਚ ਫਸ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਕਰਵਟ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਅਾਂ ਅਟਕਲਾਂ ਲੱਗਣੀਅਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਅਾਂ ਹਨ। ਦੁਬਾਰਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਥੈਰੇਸਾ ਮੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਵੀਅਾਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੀ ਖੱਟਿਆ, ਕੀ ਗੁਆਇਆ
ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਕੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਕੀ ਖੱਟਿਆ? ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਯੂਰਪ ਛੱਡਣ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਉਦੋਂ ਜੋ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਅਾਂ ਗਈਅਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰਥਕਤਾ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ’ਤੇ ਖਰੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਰਹੀ।
ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਗਠਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਉਪਯੋਗਤਾ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ 28 ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭਾਂ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਹਰੇਕ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸ਼ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ 390 ਬਿਲੀਅਨ ਪੌਂਡ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ ਵੀ ਉਦੋਂ ਤਕ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਤਕ ਇਸ ਦੀ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ’ਚ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ।
ਇਹ 29 ਮਾਰਚ 2019 ਨੂੂੰ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ 31 ਦਸੰਬਰ 2020 ਤਕ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਮਿਆਦ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਫੀਸ ਤਾਂ ਦੇਣੀ ਹੀ ਪਵੇਗੀ ਪਰ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਖੁੱਸ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤਕ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਪਰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ, ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇਗਾ।
ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ’ਚ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੂੰ ਵਾਂਝਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਛੱਡਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਅਾਂ ਨੇ ਲੋਕ-ਰਾਏ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਆ ਕੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਖੋਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਸੰਧੀ ’ਚ ਥੈਰੇਸਾ ਮੇ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰਪੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗਾ।
ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਖੇਤਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਭਵਿੱਖੀ ਤਬਦੀਲੀਅਾਂ ਤੋਂ ਚਿੰਤਤ ਹੋ ਕੇ ਥੈਰੇਸਾ ਮੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸੰਧੀਅਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ’ਚ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ ਕਰ ਕੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਸੰਧੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਲਈ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਸੌਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ
NEXT STORY 
