ਮੇਜਰ ਨਿਤਿਨ ਲੀਤੁਲ ਗੋਗੋਈ ਵਲੋਂ ਇਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਢਾਲ ਵਜੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਸੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਫੌਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਲੋਂ ਗੋਗੋਈ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਲੋਕ-ਰਾਏ ਦੋਫਾੜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਬਦੀ ਜੰਗ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ ਜਾਂ ਫੌਜ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ?
ਮੇਜਰ ਗੋਗੋਈ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਪਰਤ ਰਹੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਥਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੀਪ ਅੱਗੇ ਬੰਨ੍ਹੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਸਲੂਕ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਈਆਂ ਹਨ।
ਮੇਜਰ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਨ ਅਤੇ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟਾਫ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਸਨ ਪਰ ਜੇਕਰ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਤਾਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਸੀ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਇਸ ਖਬਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਿੱਖੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੇਜਰ ਗੋਗੋਈ ਦੇ ਬਚਾਅ 'ਚ ਉਤਰ ਆਏ।
ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਇਕ ਕੌਮੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਲੇਖ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਏ : ''ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀਆਂ 'ਚ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਸਥਿਤੀਆਂ 'ਚ ਜੇਕਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਬਹੁਤ ਦਲੇਰੀ ਭਰੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।''
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੇਜਰ ਗੋਗੋਈ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਮੈਡਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਫੌਜ ਦੇ ਹੀ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਕ ਵਰਗ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 'ਅਨੈਤਿਕ' ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਮਾਣ-ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਅਸ਼ੋਭਨੀਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਲੈਫ. ਜਨਰਲ ਐੱਚ. ਐੱਸ. ਪਨਾਗ ਨੇ ਇਹ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ''ਫੌਜ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ, ਨਿਯਮ ਤੇ ਕਾਇਦੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਹੜ੍ਹ 'ਚ ਵਹਿ ਗਏ ਹਨ।''
ਮੇਜਰ ਗੋਗੋਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਰਲ ਪਨਾਗ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ : ''ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ।''
ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੇਜਰ ਗੋਗੋਈ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਪੱਤਰ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ 'ਹਿਊਮਨ ਸ਼ੀਲਡ' (ਮਨੁੱਖੀ ਢਾਲ) ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਪੱਤਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਹੁਣ ਤਕ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ 'ਚ ਗੋਗੋਈ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਸਰਵਿਸ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸ਼ੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ?
ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਕ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਮੇਜਰ ਗੋਗੋਈ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ 'ਕੋਰਟ ਆਫ ਇਨਕੁਆਰੀ' ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਮੇਜਰ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜਨਗੇ।
ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਜਰ ਗੋਗੋਈ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰ ਕੇ ਫੌਜ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਫੌਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਬਿਪਨ ਰਾਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਸੰਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਵਾਦੀ ਦੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਭਰੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਫੌਜ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫੌਜ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ ਕਿ ਸੂਬੇ 'ਚ ਹਿੰਸਾ ਘਟੇ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਲ ਹੋਵੇ।
ਸਾਡੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਮੇਜਰ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ। ਮੇਜਰ ਗੋਗੋਈ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੌਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਰਨਾਂ ਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।''
ਮੇਜਰ ਗੋਗੋਈ ਵਿਰੁੱਧ ਪੈਂਡਿੰਗ 'ਕੋਰਟ ਆਫ ਇਨਕੁਆਰੀ' ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਜਨਰਲ ਰਾਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਆਫ ਇਨਕੁਆਰੀ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਂਚ ਆਪਣੇ ਨਤੀਜੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਭੁੱਲ-ਚੁੱਕ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ।
ਅਜਿਹਾ ਕਹਿ ਕੇ ਫੌਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫੌਜ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕੋਰਟ ਆਫ ਇਨਕੁਆਰੀ ਸਿਰਫ ਇਕ ਰਸਮ ਮਾਤਰ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜੇਨੇਵਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਵਾਦੀ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋਰ ਵੀ ਬੇਗਾਨੇਪਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਗੇ।
ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਕਰਾਰੇ ਹੱਥ' ਵਰਤਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਪ੍ਰੀਖਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 'ਚ ਅਸਫਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਹੋਣਗੇ।
ਕਈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇਕ ਵਰਗ ਨੇ ਮੇਜਰ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਫੌਜ ਇਕ ਅਸਾਧਾਰਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਰਵਾਇਤੀ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਾਜਿਬ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਫੌਜ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਥੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਟ੍ਰੇਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਚਰਿੱਤਰ ਗੁਆਉਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸਲਾਮ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਸਾਧਾਰਨ ਹੋਣ ਤਾਂ ਅਸਾਧਾਰਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਰਵਾਇਤੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਆਦਰਸ਼ ਵਜੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਢਾਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਪਰ ਇਕ ਡਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਤੇ ਨਵੇਂ ਰਿਵਾਜ ਜਾਂ ਚਲਨ ਦਾ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਨਾ ਕਰ ਲਵੇ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਮੇਜਰ ਗੋਗੋਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਪੱਤਰ ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
vipinpubbi@gmail.com
- ਵਿਪਿਨ ਪੱਬੀ
ਯੋਗੀ ਦਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ
NEXT STORY