ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ 1960 'ਚ ਹੋਏ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ। ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਧੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤ 20 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਈ ਵਰ੍ਹੇ ਲਗਾਏ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਜਨਰਲ ਮੁਹੰਮਦ ਅਯੂਬ ਨੇ ਇਕ ਹੀ ਕਾਰ ਵਿਚ ਸਫਰ ਕੀਤਾ। ਮੀਆਂ ਇਫਤਖਾਰੂਦੀਨ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਵੀ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ ਪਰ ਦੋਵੇਂ ਨੇਤਾ ਚੁੱਪ ਰਹੇ। ਇਫਤਖਾਰੂਦੀਨ ਕਈ ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਵਿਚ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਸਨ।
ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤ ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿੰਧੂ, ਚਨਾਬ ਅਤੇ ਜੇਹਲਮ ਤੋਂ। ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਵਗਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਹ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹੇਜ਼ ਕੀਤਾ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤਾ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਹ ਕਾਇਮ ਰਿਹਾ।
ਮੋਦੀ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ-ਵਿਚਾਰੇ ਕੀਤੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਘਬਰਾਹਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 'ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰੇ'। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਿਮ ਯੋਂਗ ਕਿਮ ਨੂੰ ਇਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਇਸਹਾਕ ਡਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ 'ਚ ਇਸ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ 'ਰੋਕ' ਲਵੇ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ।
ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਡਰ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਮਝੌਤੇ 'ਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਵਿਚਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਰੋਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬਿਨਾਂ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਅਰਬ ਸਾਗਰ ਵਿਚ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਕੋਈ ਇਕਪਾਸੜ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇਗਾ ਪਰ ਇਕ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਮਿਲ ਕੇ ਇਕ ਹੋਰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਸਮਝੌਤਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜੋ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸੇ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੂਬਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਰੂਥਲ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਸਿੱਧ ਹੋਈ। ਸੂਬਾ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਰਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਆਪਣੇ ਹਮ-ਅਹੁਦਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁੱਜੇ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੇ ਉੜੀ ਵਰਗੇ ਹਮਲਿਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਕਪਾਸੜ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਇਸਲਾਮਬਾਦ ਵਲੋਂ ਕਾਫੀ ਉਕਸਾਹਟ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਇਹ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਹੇ, ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਸ਼ਮੀਰ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਟੀ. ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਉਦੋਂ ਤਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਜਦੋਂ ਤਕ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ।
ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਵਲੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਬਿਆਨਾਂ ਨੇ ਵਾਦੀ ਦੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸੀਜ਼ਨ 'ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਬੁਰੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਰ ਇਸ ਹੱਦ ਤਕ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਾਕਿ ਸਮਰਥਕ ਹੁਰੀਅਤ ਆਗੂ ਸਈਦ ਅਲੀਸ਼ਾਹ ਗਿਲਾਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਦੀ ਵਿਚ ਵਾਪਿਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲੂਸ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਅਤੇ ਵਾਦੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਯਾਸੀਨ ਮਲਿਕ ਦੋਵੇਂ ਜਲੂਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਵਾਪਿਸ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ।
ਵਾਦੀ ਦੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਸੈਲਾਨੀ ਵਾਦੀ ਵਿਚ ਇਸ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਜਾਂ ਗੜਬੜ ਦੀ ਧਮਕੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਲਈ ਚੁਣ ਲਿਆ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਾਦੀ ਜਿੰਨੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਾ ਹੋਣ। ਸੈਲਾਨੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਦੇਖਣਗੇ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਦੀ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਉਦੋਂ ਤਕ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਨਾ ਕਰਨ, ਜਦੋਂ ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਨਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤਿੰਨੇ ਧਿਰਾਂ (ਭਾਰਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ) ਦੇ ਲੋਕ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਬੈਠਣ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ 'ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਉਹ ਆਗਰਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨਾਲ ਇਕ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਹੀ ਵਾਲਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਲੀਕ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮੰਤਰੀ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਨੇ ਖਰੜੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਚੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਰਗਿਲ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਨੇ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ।
ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਵਿਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੱਸ ਲੈ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਗਏ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦਿਖਾਈ ਕਿ ਜੰਮੂ ਨੇੜੇ ਕਈ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ''ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਸਾਡੀ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਹੋਵੇਗੀ'' ਪਰ ਉਹ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਡੋਰ ਫੜਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਸਨ।
ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦ ਉਹ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀ 'ਚੋਂ ਬਿਜਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿੰਧੂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਾਲੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਿੰਚਾਈ ਜਾਂ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਅਰਬ ਸਾਗਰ 'ਚ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਇਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਹੋਣ ਵਿਚ ਕਈ ਵਰ੍ਹੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ 'ਚ ਅਜਿਹੀ ਸੋਧ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧਾਏਗੀ, ਜੋ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰੇ। ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਬਾਕੀ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਕ ਹੀ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।
(kuldipnayar੦੯@gmail.com)
ਕੀ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨੇਤਾ ਉੱਭਰੇਗਾ
NEXT STORY 
