ਕੀ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨੇਤਾ ਉੱਭਰੇਗਾ

Updated: 04 Jan, 2017 08:13 AM

ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨੇਤਾ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਹਰਮਨਪਿਆਰਤਾ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਚਾਲੂ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਨੇਤਾ ਉੱਭਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਵਰਗੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਵੇ ਤੇ 2019 ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤਕ ਆਪਣਾ ਢੁੱਕਵਾਂਪਣ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇ।
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਗਣਿਤ ਜਾਤ ਅਤੇ ਪੁਰਾਤਨਤਾਵਾਦੀ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਪੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰਾਂ ਵਾਂਗ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਵੇਗਾ।
ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਇਕ ਹੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਉੱਭਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਇਸ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਫਿਲਹਾਲ ਮੋਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਮੰਚ ਸੁੰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਯੂ. ਪੀ. ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾ ਉੱਭਰਨ ਦੇ ਸ਼ੁੱਭ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉੱਚ ਨੈਤਿਕ ਆਯਾਮ ਹਾਸਿਲ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਦਾਸੀਨ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਚੁਣੌਤੀਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬੌਣੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਜੁਰਅੱਤ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ 'ਵਾਈਬ੍ਰੈਂਟ ਵਿਕਾਸ' ਦੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬਚਿਆ 2 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨਕਾਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨ 'ਚ ਹੀ ਬੀਤ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਅਧੂਰਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਂਝ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਿਚ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਇਕ ਗੈਰ-ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਨੇਤਾ ਹਨ, ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ।
ਪਰ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੰਭ ਕੁਤਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕਾ ਡਾਹਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਰੋਧੀ ਪੈਂਤੜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲੈਣਗੇ।
ਅਫਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਦੀ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਇਕ ਟਿਊਟਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਣ ਲਈ। ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਕੌਮੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਦਸਤਕ ਦੇਣ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਉਂਝ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੱਸਮਈ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਸ਼ੁੱਧਤਾਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰਬਿੰਦੂ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਸਕੇ ਹਨ।
ਭਾਜਪਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂ) ਨੂੰ ਦੋਸਤ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਮਿਲਿਆ-ਜੁਲਿਆ ਰੂਪ ਸਮਝੇਗੀ। ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਿਤੀਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਗਵਰਨੈਂਸ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਸੁਧਾਰ ਆਇਆ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਮੋਦੀ ਦੀ ਗੁਜਰਾਤ ਵਾਲੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕੌਮੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਕੇਂਦਰਬਿੰਦੂ ਬਣ ਸਕਣ।
ਆਪਣੀ ਹਾਲ ਹੀ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਕਾਰਨ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਿਤੀਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ 34 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਚੌਥੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਨੋਟਬੰਦੀ ਸਫਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਮਮਤਾ ਦੇ ਮੋਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਲੱਗੇਗੀ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਯੂ. ਪੀ. ਵਿਚ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ 'ਆਈਕਾਨ' ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤਕ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਚਾਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਜੇ ਵੀ 'ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਓ' ਦੇ ਖਾਨਦਾਨੀ ਨਾਅਰੇ ਨਾਲ ਚਿੰਬੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਖਿੱਚ/ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰਾਹੁਲ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਣ ਕਲਾ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਖ਼ੁਦ 'ਚ ਕੁਝ ਪ੍ਰਪੱਕਤਾ ਲਿਆਉਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬਿਹਤਰ ਟੀਮ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਭਾਸ਼ਣ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਵਾਂਗ ਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਭਾਜਪਾ ਅੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਗ਼ਲਬਾ ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਉੱਭਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦਾ ਜੇਤੂ ਰੱਥ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਂਝ ਨਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਰਾਹਤਾਂ ਐਲਾਨੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ 'ਜ਼ਖ਼ਮ' ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਯੂ. ਪੀ. ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਠੰਡਾ ਪੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਦੋਂ ਤਕ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਲਾਭ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਕਾਰ ਹੋਣ ਵਿਚ ਅਜੇ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ।
ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਹ ਤਾੜ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸਾਮਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਰਗੀ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਧਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨੂੰ ਹੀ 'ਸਜ਼ਾ' ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਵਧਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖਪਤ 'ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਤੈਅ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ('ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ' ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ)