ਐੱਸ. ਰਾਏ
ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ’ਚ ਤਹਿਰਾਨ ਵਿਚ ਈਰਾਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹਸਨ ਰੂਹਾਨੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਮਿਲਣੀ ’ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘‘ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦ ਤੋਂ ਈਰਾਨ ਪੀੜਤ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਕ-ਦੂਜੇ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਭਰੋਸਾ ਕਾਇਮ ਹੋਵੇਗਾ।’’ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਪੀ. ਐੱਮ. ਐੱਲ. (ਐੱਨ) ਦੇ ਨੇਤਾ ਖੁੱਰਮ ਦਸਤਗੀਰ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੀ. ਪੀ. ਪੀ. ਦੀ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਹਿਨਾ ਰੱਬਾਨੀ ਖਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਮਜ਼ਾਕ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਪਿਛੋਕੜ
ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ, ਜੋ ਆਈ. ਐੱਸ. ਆਈ. ਦੇ ਚੀਫ ਜਨਰਲ ਆਸਿਮ ਮੁਨੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸਿਸਤਾਨ-ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਸੂਬੇ ’ਚ ਹੋਏ ਇਕ ਆਤਮਘਾਤੀ ਹਮਲੇ ’ਚ ਈਰਾਨੀ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨਰੀ ਗਾਰਡਸ ਦੇ 27 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਬੋਲੇ ਸਨ। ਈਰਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੰਬ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੀ। ਪੁਲਵਾਮਾ ’ਚ ਸੀ. ਆਰ. ਪੀ. ਐੱਫ. ਦੇ ਕਾਫਿਲੇ ’ਤੇ ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੁੰਨੀ ਜੇਹਾਦੀ ਜੈਸ਼-ਅਲ-ਅਦਲ ਨੇ ਲਈ ਸੀ। ਤਹਿਰਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੈਸ਼-ਅਲ-ਅਦਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਾਰਚ ’ਚ ਰੂਹਾਨੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਈਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਈਰਾਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ’ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ’ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹ ਮਹਿਮੂਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੇ ਆਪ੍ਰੇਟਿੰਗ ਕੈਂਪ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਈਰਾਨੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਸਨ। ਬੰਦੂਕਧਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਰਾਚੀ ਅਤੇ ਗਵਾਦਰ ਦਰਮਿਆਨ ਮਕਰਾਨ ਤੱਟੀ ਮਾਰਗ ’ਤੇ ਇਕ ਬੱਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਮੁਸਾਫਿਰਾਂ ਦੇ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਤੇ 10 ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੇਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, 3 ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਤੱਟ ਰੱਖਿਅਕ ਬਲ ਦੇ ਇਕ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ
ਸ਼ੀਆ ਈਰਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਸ਼ੀਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਲਈ ਸੁੰਨੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੱਧ ਪੂਰਬ ’ਚ ਈਰਾਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਤਹਿਰਾਨ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿਚਾਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਇਕ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਦੇ ਸ਼ਾਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਠੰਡੀ ਜੰਗ ’ਚ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਈਰਾਨ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਹਿਮ ਭਾਈਵਾਲ ਸਨ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ’ਚ ਸਥਿਤ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੀ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਅਲੈਕਸ ਵਾਟਾਂਕਾ ਨੇ ‘ਈਰਾਨ ਐਂਡ ਪਾਕਿਸਤਾਨ : ਸਕਿਓਰਿਟੀ, ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਐਂਡ ਅਮੇਰਿਕਨ ਇਨਫਲੂਐਂਸ (2015)’ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਇਕ ਅਹਿਮ ਬਫਰ ਜ਼ੋਨ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ–ਨਾ ਸਿਰਫ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ, ਸਗੋਂ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਵੱਲ ਝੁਕਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਡਿਫੈਂਸ ਲਾਈਨ ਵਜੋਂ। 1950 ’ਚ ਸ਼ਾਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਖੀ ਸਨ ਅਤੇ ਇਕ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਹੀ ਫੌਜ ਨਾਲ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸੰਘ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵੀ ਰੱਖੀ ਸੀ–ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜਮੁਖੀ ਵਜੋਂ। ਵਾਟਾਂਕਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ’ਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ : ‘‘ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਕਿ ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਕ ਨਵੇਂ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਸੰਗਠਨ ‘ਸੈਂਟੋ’ (ਸੈਂਟਰਲ ਟ੍ਰੀਟੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ) ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ‘ਸੈਂਟੋ’ ਦੇ ਢਾਂਚਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਸਿਆਸੀ, ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਏਕੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਇਹ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ’ਚ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਉਂਝ ਹੀ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਰਬ ਜਗਤ ’ਚ 4 ਖੇਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। 1958 ’ਚ ਮਿਸਰ ਅਤੇ ਸੀਰੀਆ ਇਕ ਸੰਘ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਗਣਰਾਜ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।’’ ਅਸਲ ’ਚ ਈਰਾਨ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਧੁਰੀ ਇੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀ ਕਿ 1971 ਦੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਜੰਗ ’ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਈਰਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਤਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਯਾਤੁੱਲਾ ਖੁਮੈਨੀ ਦੀ 1979 ਦੀ ਇਸਲਾਮਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੇ ਈਰਾਨ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਬੰਧਾਂ ’ਚ ਇਕ ਅਹਿਮ ਮੋੜ ਲਿਆਂਦਾ। ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜੰਗ ’ਚ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ’ਚ, ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਲੜਾਕੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ, ਈਰਾਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਾਲੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਤਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। 1998 ’ਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਵਲੋਂ ਮਜ਼ਾਰ-ਏ-ਸ਼ਰੀਫ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 11 ਈਰਾਨੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਡਿਪਲੋਮੇਟ ਸਨ।
ਭਾਰਤੀ ਸੰਦਰਭ
ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਵਲੋਂ ਈਰਾਨ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣਾ, ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਤਹਿਰਾਨ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਕਰਨ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਲਈ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਈਰਾਨੀ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਛੋਟ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਪੁਲਵਾਮਾ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੀ ਸਖਤੀ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਸੂਦ ਅਜ਼ਹਰ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਪਕੜ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ, ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ’ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਈ ਰਾਹ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕੂਟਨੀਤਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਇਕ ਦੁਚਿੱਤੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨ ’ਚ ਚਾਬਹਾਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਛੋਟ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਅਣਕਿਆਸੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਰਫਤਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੇਗੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਭਾਰਤ ਇਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਅਤੇ ਤਹਿਰਾਨ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਰਚਨਾਤਮਕ ਰਾਹ ਨਾ ਲੱਭ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਇਕ ਧਿਰ ਚੁਣਨ ਲਈ ਸਖਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
(‘ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ’ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ)
ਕੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਿਰਪੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਰਿਹੈ
NEXT STORY 
