ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਸਮਾਜ, ਫਿਰਕੇ ਤੇ ਜਾਤ ਦੇ ਬੌਧਿਕ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਅਣਖ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਸਾਖਰ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਾਖਰਤਾ ਤੇ ਬੌਧਿਕ ਵਿਕਾਸ ਹਰੇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ 'ਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀਆਂ ਮਿੱਤਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਮਿੱਤਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੰਗੇ ਸਾਹਿਤ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦਾ ਦਰਪਣ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚੰਗਾ ਸਾਹਿਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੇ ਜਾਲ 'ਚ ਉਲਝ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਾਸੀਨ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਆਮ ਲੋਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਜਿਥੇ ਕਿਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ।
ਕਿਤਾਬੀ ਗਿਆਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦਾ ਗਿਆਨ ਤੁੱਛ ਤੇ ਝੂਠਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ 'ਚ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇੰਨੀਆਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਨਗਰ ਨਿਰਮਾਣ ਯੋਜਨਾ 'ਚ ਸਕੂਲਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰਾ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਆਧੁਨਿਕ ਵਾਸਤੂਕਾਰ ਮਾਲਜ਼, ਮੈਟਰੋ, ਰੇਲ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ, ਏਅਰਕੰਡੀਸ਼ਨਡ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਯੋਜਨਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪਾਠਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਨਗਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ 'ਚ ਤਾਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਹੀ ਦੁਰਲੱਭ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਾਠਕ ਵਰਗ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸਥਿਤ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਪਾਂਡੂਲਿੱਪੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਜੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਇਹ ਵਿਰਾਸਤ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ 'ਚ ਸਟਾਫ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘਾਟ ਹੈ ਤੇ ਖਾਲੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਦੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਸਟਾਫ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿਗਿਆਨ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ, ਐੱਮ. ਫਿਲ, ਪੀ. ਐੱਚ. ਡੀ. ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿਗਿਆਨ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ।
ਸ਼੍ਰੀ ਐੱਸ. ਆਰ. ਰੰਗਰਾਜਨ ਨੂੰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਪਿਤਾਮਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰੇਕ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਹਰੇਕ ਪਾਠਕ ਲਈ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ 'ਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਾਠਕ ਵਰਗ 'ਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਦਾ ਵਜੂਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਥੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਪਾਠਕ ਵਰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹਰੇਕ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਸਮਝੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨਜ਼ ਤੇ ਹੋਰ ਗੈਜੇਟਸ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟ ਗਈ ਹੈ।
ਅੱਜ ਵਕੀਲ, ਡਾਕਟਰ, ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਤਾਬੀ ਗਿਆਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਥਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਵਕੀਲਾਂ, ਜੱਜਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਵੱਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਨਿੱਜੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਸਿਰਫ ਦਿਖਾਵਟੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਮਾਹਿਰ ਪੀ. ਵੀ. ਮੰਗਲਾ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਜ 'ਪੇਪਰਲੈੱਸ ਸੁਸਾਇਟੀ' ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ 'ਪੇਪਰ' ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਗਾਇਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਬਦਲ ਜਾਵੇ। ਅੱਜਕਲ ਲੋਕ ਆਨਲਾਈਨ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖਰੀਦਣ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲੈਣਗੀਆਂ।
ਸਮਾਜ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਾਠਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਲਈ 'ਈ-ਬੁੱਕਸ' ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਸਿਰਫ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਅਖਬਾਰਾਂ, ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਗੋਂ ਇਕ ਜਿਊਂਦਾ-ਜਾਗਦਾ 'ਸਕੂਲ' ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਸਾਰੇ ਸੀ. ਬੀ. ਐੱਸ. ਈ. ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਬੋਰਡ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਆਦਤ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੇ। ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਕਲੱਬਾਂ 'ਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ 'ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ' ਵਿਚ ਸੋਧ ਦੀ ਲੋੜ
NEXT STORY 
