ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 17ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹੋਰਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਾਂਗ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਆਮ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਇਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚਾ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਾਰ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਡੂੰਘਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਗਬਾਨੀ, ਨਕਦੀ ਫਸਲਾਂ, ਪਸ਼ੂ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸੰਕਟ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਸੰਕਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਇਕ ਸਥਿਤੀ ਅਜਿਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ 'ਚ ਅਸਲੀ ਆਮਦਨ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੰਕਟ ਸਿਰਫ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਤਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ
ਇਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੰਕਟ ਸਿਰਫ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਤਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਗੈਰ-ਖੇਤੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਪਿਛਲੇ 3 ਦਹਾਕਿਆਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਹਨ। ਆਮਦਨ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ।
ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਆਮਦਨ 'ਚ ਕਮੀ ਤੇ ਠਹਿਰਾਅ ਨਾਲ ਦਿਹਾਤੀ ਮੰਗ 'ਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਮੋਟਰਗੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਮੰਦੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਸੰਕਟ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਣਡਿੱਠ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਾਰ ਦਾ ਇਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਰਿਹਾ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 'ਰਿਤੂ ਬੰਧੂ ਸਕੀਮ' ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 4000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇਣ ਦੀ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮਿਤੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੱਤਾ 'ਚ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ।
ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ
ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਵਰਗ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਸੰਕਟ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਮੰਤਰ ਹੈ ਨਕਦੀ ਦੀ ਟਰਾਂਸਫਰ, ਜਿਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ, ਜਿੱਥੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ, ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ 'ਚ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੀਮਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਘੱਟ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਲ ਦਿਹਾਤੀ ਮੰਗ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ (ਨਕਦੀ) ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਛੋਟੀ ਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਦਿਹਾਤੀ ਮੰਗ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਅਣਡਿੱਠਤਾ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹਚਿਰੇ ਉਪਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ?
ਸੰਕਟ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪਰ ਇਹ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨ 'ਕਿੰਗ ਮੇਕਰ' ਬਣੇਗਾ?
('ਮਿੰਟ' ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ)
ਰਮਜ਼ਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ
NEXT STORY 
