ਜਿਵੇਂ ਹੀ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ 17ਵੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਪਹਿਲੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਮਹਾਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਖੇਰੂੰ-ਖੇਰੂੰ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਦੂਜੀ, ਲੰਮੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਣ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣਾ।
ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਈ. ਵੀ. ਐੱਮ. 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ 7 ਪੜਾਵਾਂ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਵੋਟਿੰਗ ਜਾਂ ਫਿਰ 23 ਮਈ ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤਕ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਈ. ਵੀ. ਐੱਮ. 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਮੜ੍ਹੇ।
ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਵ. ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਵੀਨਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਲਤਾਵਾਦੀ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਅਕਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ 'ਚ ਅੱਜ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਕੁਝ ਮੌਲਾਨੇ ਅਤੇ ਆਪੇ ਬਣੇ ਇਸਲਾਮੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਵਰਗ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ। ਲਖਨਊ ਈਦਗਾਹ ਦੇ ਇਮਾਮ ਮੌਲਾਨਾ ਖਾਲਿਦ ਰਸ਼ੀਦ ਫਿਰੰਗੀ ਅਨੁਸਾਰ, ''5 ਮਈ ਨੂੰ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਚੰਦ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਚੰਦ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 6 ਮਈ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੋਜ਼ੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 6 ਮਈ (5ਵਾਂ ਪੜਾਅ), 12 ਮਈ (ਛੇਵਾਂ ਪੜਾਅ) ਅਤੇ 19 ਮਈ (7ਵਾਂ ਪੜਾਅ) ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।''
ਮੌਲਾਨਾ ਕਲਬੇ ਰਸ਼ੀਦ ਰਿਜ਼ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਚ ਵੀ ਜੇ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋਵੇਗੀ?'' ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਜਨਾਂ ਇਸਲਾਮੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਤੇ ਮੌਲਾਨਿਆਂ ਨੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿਰਿਓਂ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਪਰੋਕਤ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਪਕਦੇ ਹੋਏ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਸਪਾ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੈਕੁਲਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਸਪਾ ਆਗੂ ਆਜ਼ਮ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ''ਜੇ ਦੂਜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ 'ਚ ਰੁਕੇ। ਹਿੰਦੂ ਭਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਅੱਜ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਉਸ 'ਚ ਹੁਣ ਮੁਸਲਮਾਨ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ 'ਕਿਰਾਏਦਾਰ' ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ।''
ਕੀ ਅਜਿਹੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਲੀਲਪੂਰਨ ਹਨ? ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 19 ਮਈ ਤਕ 7 ਪੜਾਵਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ 23 ਮਈ ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣਗੇ।
ਭਾਰਤ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼
ਮਾਰਚ 'ਚ ਚੋਣ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪਹਿਲਾ ਤਿਉਹਾਰ ਆਏਗਾ ਹੋਲੀ ਅਤੇ 6 ਤੋਂ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤਕ ਚੇਤ ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਨਵਰਾਤਰੇ ਆਉਣਗੇ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਵਰਤ (ਨਿਰਜਲ ਵਰਤ ਸਮੇਤ) ਰੱਖਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਸਿੱਖ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ 'ਹਿੰਦੂ ਨਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ' ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਗੇ।
ਕੇਰਲ ਵਾਸੀ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ 'ਵਿਸ਼ੁ' ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਣਗੇ, ਉਥੇ ਹੀ ਆਸਾਮ 'ਚ ਬਿਹੂ, ਓਡਿਸ਼ਾ 'ਚ ਮਹਾਵਿਸ਼ਣੂ ਸੰਕ੍ਰਾਂਤੀ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਪਾਹੇਲਾ ਬੈਸ਼ਾਖ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 'ਚ ਪੁਥੁੰਡੂ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਜੁਰਸੀਤਲ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਅਹਿਮ ਤਿਉਹਾਰ 'ਗੁੱਡ ਫ੍ਰਾਈਡੇ' ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਈ 'ਚ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦਾ 'ਆਓ' ਭਾਈਚਾਰਾ ਰਵਾਇਤੀ ਮੋਆਤਸੂ ਉਤਸਵ ਮਨਾਏਗਾ ਤਾਂ 13 ਮਈ ਨੂੰ ਕੇਰਲ ਦੇ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ 'ਪੂਰਮ' ਅਤੇ 18 ਮਈ ਨੂੰ ਬੁੱਧ ਪੂਰਣਿਮਾ ਮਨਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਖੇਤਰਫਲ ਅਤੇ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਭਾਰਤ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 365 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਮੌਕੇ ਚੋਣਾਂ ਟਾਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ 'ਚ ਭਾਰਤ 'ਚ ਇਕ ਵੀ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ।
ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮਜਲਿਸ-ਏ-ਇਤੇਹਾਦੁਲ ਮੁਸਲਮੀਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸਦੁਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਅਕਲਮੰਦੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ''ਅਸੀਂ ਰਮਜ਼ਾਨ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਮਜ਼ਾਨ 'ਚ ਰੋਜ਼ੇ ਵੀ ਰੱਖਣਗੇ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਵੀ ਜਾਣਗੇ।''
ਇਸ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਉਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 16 ਅਗਸਤ 1946 ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿੱਨਾਹ ਨੇ 'ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਕਸ਼ਨ ਡੇ' (ਸਿੱਧੀ ਕਾਰਵਾਈ) ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ।
ਉਦੋਂ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ 18ਵਾਂ ਦਿਨ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 22 ਜੂਨ 2017 ਨੂੰ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦੀ ਇਕ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਯੂਬ ਪੰਡਿਤ ਨੂੰ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਭੀੜ ਨੇ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਕੀ ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਸ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੇ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਉਪ-ਮਹਾਦੀਪ 'ਚ ਮੁਸਲਿਮ ਵੱਖਵਾਦ ਦੀ ਨੀਂਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ 1947 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸੇ ਚਿੰਤਨ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇਕ ਵਰਗ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਇਹ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਤਕਾਲੀ ਸਿਆਸੀ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਇਸਲਾਮੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਦੀ ਵੱਖਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਮੰਗ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪੇ ਬਣੇ ਸੈਕੁਲਰਿਸਟ ਰਮਜ਼ਾਨ 'ਚ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਟਾਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼
ਯੂ. ਪੀ., ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ 'ਚ 7 ਪੜਾਵਾਂ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਲੰਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਕ ਹੋਰ 'ਸਟ੍ਰਾਈਕ' ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਈ ਪੜਾਵਾਂ 'ਚ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? ਕੀ ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 9 ਪੜਾਵਾਂ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਸਨ? ਬਿਹਾਰ, ਯੂ. ਪੀ. 'ਚ 6 ਤਾਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ 5 ਪੜਾਵਾਂ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਹੁਣ ਜੋ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੰਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਰੋਣਾ ਰੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਓਨਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਅਸਲ 'ਚ ਇਸ ਘਿਨੌਣੇ ਇਰਾਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸਲੀ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰਕ, ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਤੇ ਨਿਆਇਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਫੌਜ ਨੂੰ ਵੀ ਕਲੰਕਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਈ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕ ਵਿਗੜਿਆ ਵਿਚਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਈ. ਵੀ. ਐੱਮ. ਦਾ ਰੌਲਾ
ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿਸ ਸੂਬੇ 'ਚ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਾਂ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਆਏ, ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਾਲੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਈ. ਵੀ. ਐੱਮ. ਨੂੰ 'ਹੈਕ' ਦੱਸ ਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ 'ਖਤਰਾ' ਹੋਣ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਨਤੀਜੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆਏ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਇਹ ਦੋਗਲੇਪਨ ਦੀ ਹੱਦ ਨਹੀਂ?
ਇਸੇ ਵਿਗੜੇ ਪਿਛੋਕੜ 'ਚ ਮੋਦੀ-ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕ ਮੰਚ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋ ਕੇ 'ਮਹਾਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਏਕਤਾ' ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ 100 ਘੰਟਿਆਂ ਅੰਦਰ ਹਵਾ ਹੋ ਗਿਆ।
ਜਿੱਥੇ ਬਸਪਾ ਨੇ ਯੂ. ਪੀ. ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਨੇ ਅਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਔਕਾਤ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਅਸਲੀਅਤ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ 3 ਮੁੱਖ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ, ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ।
ਦੂਜਾ, ਜਿਹੜੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿੱਧਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਵੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਤਾਰਨ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤੀਜਾ, ਉਲਟ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਹਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਈ. ਵੀ. ਐੱਮ., ਰਮਜ਼ਾਨ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਲੰਮੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨੀਂਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। -ਬਲਬੀਰ ਪੁੰਜ
(punjbalbir@gmail.com)
'ਦੇਸ਼ ਮੇਰਾ, ਵੋਟ ਮੇਰੀ, ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ!'
NEXT STORY 
