ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਸੂਬਾ ਬਣੇ ਹੋਏ 56 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 56 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਰਮਿਆਨ ਵੱਖਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ, ਵੱਖਰੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਹੀ ਹੈ। ਵੱਖਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਅਤੇ ਵੱਖਰੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਤਣਾਅ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੁੱਦਾ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹਿਰ ਅਜੇ ਵੀ ਅਧੂਰੀ ਹੈ। ਨਹਿਰ ਦਾ ਵਿਵਾਦ 1966 ਤੋਂ ਹੀ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ’ਚ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਮੁੱਦੇ ਭਖ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ’ਚ ਸ਼ਬਦੀ ਜੰਗ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਫੜਦੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇਸੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ’ਚ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੇ ਹੀ ਉਪਰੋਕਤ ਮੁੱਦੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜ਼ੋਰ ਫੜਨ ਲੱਗੇ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤਾਂ ਨਵੰਬਰ 2016 ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ 1982 ’ਚ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦਾ ਨੀਂਹਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਵਿਵਾਦ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਏ ਇਕ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁੱਲ 17.17 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ’ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 4.22 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 3.5 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ 8.6 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ 0.65 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ 0.20 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣਾ ਤੈਅ ਹੋਇਆ।
24 ਜੁਲਾਈ, 1985 ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦਰਮਿਆਨ ਇਕ ਅਹਿਮ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 1976 ’ਚ ਤਤਕਾਲੀਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ 214 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਜਲ ਮਾਰਗ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਤਲੁਜ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ 122 ਕਿਲੋਮਟੀਰ ਲੰਬਾ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ 92 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹਿੱਸਾ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਹੈ। 23 ਅਪ੍ਰੈਲ, 1982 ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਪੂਰੀ ’ਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਨਹਿਰ ਦਾ ਨੀਂਹਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਦੇ ਬਦਲੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਸਹਿਣ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ’ਚ ਖੂਬ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 26 ਨਵੰਬਰ, 2016 ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ’ਚ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਇਕ ਬਿੱਲ ਇਸ ਸਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਮਾਨ ਨੇ ਇਕ ਚਿੱਠੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਜੇ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ 10 ਏਕੜ ’ਚ ਵੱਖ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਭਵਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਲਈ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਭਵਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੱਖਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਅਤੇ ਵੱਖਰੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। 1 ਨਵੰਬਰ, 1966 ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ 7 ਵਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਸੰਬੰਧੀ ਮਤੇ ਸਦਨ ’ਚ ਆਏ ਹਨ। 18 ਮਈ 1967, 19 ਜਨਵਰੀ 1970, 7 ਸਤੰਬਰ 1978, 31 ਅਕਤੂਬਰ 1985, 6 ਮਾਰਚ 1986, 23 ਦਸੰਬਰ 2014 ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਨੂੰ ਇਹ ਮਤੇ ਆਏ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ 60-40 ਅਨੁਪਾਤ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੀ ਇਕ ਹੈ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖਰੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1970 ’ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1985 ’ਚ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ। ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਵੀ ਅਹਿਮ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ, ਵੱਖਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਅਤੇ ਵੱਖਰੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਰਗੇ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਤਕਰਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸੰਜੇ ਅਰੋੜਾ
ਬ੍ਰਿਟੇਨ ’ਚ ਚੀਨ ਦੀ ਸੁਪਰ ਅੰਬੈਸੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੋਇਆ ਚੂਰ
NEXT STORY 
