ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਿਕ 2014-15 ਅਤੇ 2015-16 ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ 7.4 ਫੀਸਦੀ (ਨਵੀਂ ਲੜੀ) ਦੀ ਔਸਤ ਦਰ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚਾਲੂ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿਚ ਵੀ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਲੱਗਭਗ 7.5 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕਰੇਗੀ।
ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਥੋਕ ਕੀਮਤ ਸੂਚਕਅੰਕ (ਡਬਲਯੂ. ਪੀ. ਆਈ.) ਲੱਗਭਗ 3.15 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਕੀਮਤ ਸੂਚਕਅੰਕ ਲੱਗਭਗ 3.63 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਮਾਲੀ ਘਾਟਾ ਵੀ 2016-17 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ 3.5 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਅੰਕੜੇ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਕੇ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੱਗਭਗ 360 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੈ।
2016 ਦੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਲੋਂ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ ਜਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਫੌਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਅਤੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਹਨ?
ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਨੋਟਬੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕਈ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ (ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਹਿਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਚੁੱਪ ਵੱਟਣ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ) ਦੇ ਮੱਥੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਨ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ੇਖੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸਲੀ ਕਹਾਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਆਓ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ 'ਚੋਂ 5 ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰੀਏ :
1. ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਗਮਗਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਾਰੇਨ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ (ਐੱਫ. ਪੀ. ਆਈ.) ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਕ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਕਤੂਬਰ 2016 ਤਕ ਸ਼ੁੱਧ ਐੱਫ. ਪੀ. ਆਈ. ਦਾ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਅੰਕੜਾ 43428 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਨਵੰਬਰ-ਦਸੰਬਰ ਵਿਚ ਇਸ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿਚ ਨਾਟਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਲਟਬਾਜ਼ੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ 66137 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐੱਫ. ਪੀ. ਆਈ. ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਰੂਪ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ 22709 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐੱਫ. ਪੀ. ਆਈ. ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਸਿਰਫ 2008 ਵਿਚ ਹੀ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ (ਨੈਗੇਟਿਵ) ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਭਾਰੀ ਮਾਲੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਜੇਕਰ 2008 ਵਿਚ ਇਸ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਨੂੰ 'ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੱਲ ਉਡਾਣ' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ 2016 ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ 'ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਉਡਾਣ' ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਮੂੰਹ ਅੱਡੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਛੇਤੀ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਰੁਖ਼ ਕਰਨਗੇ?
2. ਦਸੰਬਰ 2015 ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਤਪਾਦਨ ਸੂਚਕਅੰਕ (ਆਈ. ਆਈ. ਪੀ.) 184.2 ਸੀ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 'ਚ ਇਹ ਘਟ ਕੇ 175.5 ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ 2016 ਵਿਚ 178 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਆਈ. ਆਈ. ਪੀ. ਨੂੰ ਕਾਰਖਾਨਾ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਸੂਚਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਚਕਅੰਕ ਵਿਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਪਤਕਾਰ ਵਸਤਾਂ (ਗੈਰ-ਪਾਏਦਾਰ) ਦਾ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ 25 ਫੀਸਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਪੂੰਜੀਗਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ 6 ਫੀਸਦੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਮਾਰਚ 2017 ਵਿਚ ਆਈ. ਆਈ. ਪੀ. ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਵਾਲੇ ਅੰਕੜੇ ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2016 ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਵਰ੍ਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਤਪਾਦਨ ਸੱਚਮੁਚ ਘਟਿਆ ਸੀ। ਰੱਬ ਜਾਣੇ 'ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ' ਦਾ ਕੀ ਹਸ਼ਰ ਹੋਵੇਗਾ?
3. ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਆਰਥਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ 2016 ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਹ ਵਾਧਾ ਦਰ 6.63 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਕ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅੰਕੜਾ ਸੀ।
ਜੇਕਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਵਾਲਾ ਅੰਕੜਾ ਲੱਭਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ 'ਚੋਂ ਗੈਰ-ਖੁਰਾਕੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 6.99 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਦਰਮਿਆਨੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੱਪੜਾ, ਖੰਡ, ਸੀਮੈਂਟ, ਪਟਸਨ ਆਦਿ) ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਵਰਗ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪੱਕੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।
ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਜੁਲਾਈ 2015 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਦਰਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੂਖ਼ਮ ਉਦਯੋਗਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਦਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੂਖਮ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ -4.29 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਹੈ।
ਨੋਟਬੰਦੀ ਊਠ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਆਖਰੀ ਤਿਣਕਾ ਸਿੱਧ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ 'ਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਹਲੇ, ਭਾਵ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
4. ਜਿਥੇ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਧਾ ਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਸਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਮੰਗ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਐੱਨ. ਪੀ. ਏ. ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਤੰਬਰ 2015 ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ 2016 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਬਦਤਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ 5.1 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 9.1 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਦੋਹਰੀ ਸੱਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵੀ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਦੁੱਭਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਅਟੱਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹੋ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉਤਾਂਹ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਸਿਰਫ ਵਾਅਦਾ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮੁੜ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ।
5. ਬਰਾਮਦ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕਾਰਖਾਨਾ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਾਤਮਕਤਾ ਦਾ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਪੈਮਾਨਾ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ ਤਕ ਦੀਆਂ ਮਿਆਦਾਂ ਦੌਰਾਨ ਗੈਰ-ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ :
2012 : 218.79 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ”
2013 : 228.26 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ”
2014 : 236.94 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ”
2015 : 216.11 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ”
2016 : 213.80 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ”
ਇਸ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤਕ ਤਾਂ 'ਬ੍ਰੈਗਜ਼ਿਟ' ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਗਲੋਬਲ ਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਮੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਜ੍ਹਾ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰਖਾਨਾ ਉਦਯੋਗ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਭਿਆਨਕ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਤਿਲਕ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਕ ਵਾਰ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਉਥੇ ਆਪਣੀ ਪੈਠ ਬਣਾ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਾਰਖਾਨਾ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਵਿਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ ਉਤੇ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਵਜਾਈ ਹੈ। ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਘੁਮਾਉਣ ਦੇ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ।
ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ :
ਮੈਂ ਸਿਰਫ 5 ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਸੂਚਕ ਹਨ। ਅਗਾਊਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਐੱਫ. ਪੀ. ਆਈ., ਆਈ. ਆਈ. ਪੀ., ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਵਾਧਾ, ਐੱਨ. ਪੀ. ਏ. ਅਤੇ ਬਰਾਮਦ ਦੇ ਪੰਜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨਾਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਹਾਲਤ 8 ਨਵੰਬਰ 2016 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬਦਤਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਕਾਲਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 30 ਸਤੰਬਰ ਵਾਲੇ 'ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕਸ' ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤਕ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ ਸਾਡੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ 33 ਜਵਾਨ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 25 ਦਸੰਬਰ ਤਕ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 87 ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 2015 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਹੈ।
ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਇਸ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁੱਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵਰ੍ਹਾ ਸੱਚਮੁਚ ਮੰਗਲਮਈ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ 'ਚ 'ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ' ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ
NEXT STORY 
