ਪੰਜਾਬ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? 2016 ਦੌਰਾਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪਤਨਮੁਖੀ ਰੁਝਾਨ ਵਧਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ 'ਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹਨ।
ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜਦੇ-ਵਿਗੜਦੇ ਨਵੀਆਂ ਡੂੰਘਾਈਆਂ ਨੂੰ ਛੂਹ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸ਼ੇਖੀ ਮਾਰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਹੈ ਪਰ ਪਿੰ੍ਰਟ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸੁਖਬੀਰ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਫੂਕ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ।
ਕੁਝ ਅਪਰਾਧ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਤਕ ਹਾਸਿਲ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹਨ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ 'ਚ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਹੱਦ ਤਕ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਮਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਸਕ ਵਰਗ ਦੀ 'ਸਿਆਸੀ ਵਿੰਗ' ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।
ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਸੁਖਬੀਰ ਵਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਿਰਫ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਾਂ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤਕ ਵਿਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਉਕਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ।
ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਦੇ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਵਿਕਾਸ, ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਤੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ (ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ) ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਵਲੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ 'ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਫੌਜ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਝੁਠਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫਤਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ 'ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ' ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਮੁਹਿੰਮ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ ਡੁੱਬੇ ਕਿਸਾਨਾਂ (ਜੋ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਜਨ-ਆਧਾਰ ਹਨ) ਵਲੋਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਛਾਪਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 'ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ' ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਦਾਅਵੇ 'ਤੇ ਕੌਣ ਭਰੋਸਾ ਕਰੇਗਾ?
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗੜ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਥਿਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਪਰੋਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਜੂਏ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਹਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ/ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਹੁਣ ਤਕ ਮੁਕਾਬਲਤਨ 'ਖੁਸ਼ਹਾਲ' ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਦਾਰੇ ਵੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਵੀ ਨੋਟਬੰਦੀ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਦੁਖੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ 'ਨੈਤਿਕ, ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦਲੇਰੀ ਭਰਿਆ' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਭਾਵ 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ 'ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਤੇ ਯੁੱਗ-ਪਲਟਾਊ' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਭਰੀ ਦਲੇਰੀ ਤੇ ਰਾਜਨੇਤਾ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਤੇ ਆਮ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਅਰਥ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਆਪਣੀ ਨਿਮਰਤਾ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਸਨਮਾਨਸ਼ੀਲਤਾ ਕਾਰਨ 5 ਵਾਰ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਉਮੀਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਨੋਟਬੰਦੀ ਲਈ ਮੋਦੀ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਇਕ ਭਾਜਪਾ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਸੀਨੀਅਰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਤਕ ਨੇ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ।
ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿਚ, ਜਿਥੇ 2017 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਵਿਚ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਕ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ''ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹਨ, ਜੋ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਬਜਟ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਸ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।''
ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਧੂਰੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਵੀਰਵਾਰ 'ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ' ਨੇ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਛਾਪੀ ਸੀ, ''ਸੁਖਬੀਰ ਵਲੋਂ ਭੂਮੀਹੀਣ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਭੂਮੀ-ਪੂਜਨ।''
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦੁਖਦਾਈ ਮਾਲੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰੋਣਾ ਰੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸੂਬੇ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵਸੂਲੀ ਕਾਫੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਗਲਤ ਤਰਜੀਹਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਤਾਂ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਬਾਰੇ। ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਇਸ ਸਮੇਂ ਧੁੰਦਲਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ 'ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ' ਵਿਚ ਫੁੱਟ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਖੁੰਬਾਂ ਵਾਂਗ ਸਿਆਸੀ ਧੜੇ ਉੱਭਰ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਫੁੱਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 'ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ' ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀਆਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਇਕ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੇਗੀ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਥੇ ਵੀ ਦਲ-ਬਦਲੂਆਂ (ਆਯਾ ਰਾਮ ਗਯਾ ਰਾਮ) ਦਾ ਉਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ 1966 ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ 'ਚ ਜਕੜ ਲਿਆ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਅੰਤਰ ਪਾਰਟੀ ਟਰੈਫਿਕ' ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਦਲ-ਬਦਲੂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਨਹੂਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਐਂਟੀ ਇਨਕੰਬੈਂਸੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਕਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ 'ਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਟੋਟਕਾ ਸਿਆਸਤ : ਸਾਡੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਇਕ ਨਵਾਂ ਵਿਅੰਗਾਤਮਕ ਸ਼ਬਦ ਘੜਿਆ ਹੈ 'ਟੋਟਕਾ ਸਿਆਸਤ'। ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ 'ਚੌਕੀਦਾਰ' ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਉਥੇ ਹੀ ਬਾਦਲ ਦਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਟੋਟਕਾ ਹੈ 'ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸੇਵਾ'। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਟੋਟਕਿਆਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦੀ ਕੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦਾ 'ਦੂਜਾ ਮੌਕਾ' ਹੁੰਦੈ ਨਵਾਂ ਵਰ੍ਹਾ
NEXT STORY 
