ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਇਹੋ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਸਕ ਅਤੀਤ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਬਕਾਂ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਬਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਲਈ ਆਲੋਚਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸਹੀ ਸਬਕ ਦੇਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ 'ਚ ਫਰਕ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਤਿਹਾਸ ਕੋਈ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਸਮੂਹ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਛੇੜਖਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੀਤੀ, ਹਿੱਤ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਅਗਾਊਂ ਕਾਲਪਨਿਕ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ-ਮਰੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਯੂਰਪੀਅਨ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤੇ ਤਰਜੀਹਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਕੁਝ ਫਿਰਕੂ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸੱਚ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਰਬਾਂ ਨੇ 712 ਈ. ਵਿਚ ਸਿੰਧ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। 13ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ, ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੂਵਾਦ ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਇਕ ਰੁਝਾਨ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਖਨਊ ਦੇ ਸੰਤੋਸ਼ ਕੇ. ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਤੁਰਕ ਜਾਂ ਮੁਗਲ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।
ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨੀ, ਮਲਿਕ ਕਫੂਰ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੋਇਨੂਦੀਨ ਚਿਸ਼ਤੀ, ਅਬਦੁਲ ਰਹੀਮ, ਖਾਨ-ਏ-ਖਾਨਾ, ਕਬੀਰ, ਮਲਿਕ ਮੁਹੰਮਦ ਜਾਯਸੀ, ਅਕਬਰ, ਅਬਦੁਲ ਫਜ਼ਲ ਅਤੇ ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋਹ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਰਕੂ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।
ਇਥੇ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਫਿਰਕੂ ਕੱਟੜਤਾ ਦੇ ਬੁਰੇ ਅਸਰ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹ ਭਾਰਤੀਅਤਾ ਦੀ ਇਕ ਨਵੀਂ ਚੇਤਨਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਧਰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੂਨੀ ਜੰਗਾਂ ਤੋਂ ਅੱਕ ਚੁੱਕਿਆ ਯੂਰਪ ਧਾਰਮਿਕ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਵੱਲ ਮੁੜਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕਾਂ 'ਚੋਂ ਜੰਗ ਦੇ 30 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ।
ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ਪੂਰਨ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਤੋੜਿਆ-ਮਰੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ੱਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸੋਚ ਨੂੰ ਧੁੰਦਲੀ ਕਰ ਕੇ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਰਮ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਤੱਥ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਨ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੁਝ ਭਾਰਤੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅੰਸ਼ਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ।
ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਖਤਾ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵਲੋਂ ਜੂਨ 1975 ਤੋਂ 21 ਮਾਰਚ 1977 ਤਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 352 ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਈ ਗਈ 21 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੁਝ ਕੌਮੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਚੇਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।
ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪ੍ਰੈੱਸ 'ਤੇ ਸੈਂਸਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੰਜੇ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚਲਾਈ ਗਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਸਬੰਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।
ਨਾਜ਼ੀ ਜਰਮਨੀ ਵਿਚ ਅਡੋਲਫ ਹਿਟਲਰ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵਲੋਂ ਲਾਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੋਦੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਕਾਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ 25 ਜੂਨ 2018 ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ''ਦੋਹਾਂ (ਇੰਦਰਾ ਅਤੇ ਹਿਟਲਰ) ਨੇ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਇਕ ਗਣਤੰਤਰਿਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ।''
ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਤਾਂ ਹਿਟਲਰ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਕ 'ਵੰਸ਼ਵਾਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ' ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਝਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਬਚਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗਾ। ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਐੱਮ. ਵੈਂਕੱਈਆ ਨਾਇਡੂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਮਝ ਸਕਣ। ਲਵ ਜੇਹਾਦ ਅਤੇ ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਠੀਕ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋ ਦੂਜੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਖੂਬ ਕਿਹਾ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਇਡੂ ਜੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰੇ ਬਿੰਦੂ ਸਾਧਾਰਨ ਹਨ : ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਬਾਰੇ ਅਨੁਮਾਨ ਸਿਰਫ ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨਾ ਤਾਂ ਜੱਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚੋਣਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਥੇ ਉਦੇਸ਼ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਮੈਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਹਿਟਲਰ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਡਰ ਅਤੇ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵੈਂਕੱਈਆ ਨਾਇਡੂ ਦੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਭਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਲੰਮੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੌਰਾਨ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਈ ਖਿੱਚ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬ, ਦਲਿਤ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਵਰਗੇ ਵਾਂਝੇ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਨੇਤਾ ਉਦੋਂ 'ਇੰਦਰਾ ਅੰਮਾ' ਸੀ, ਜੋ 'ਮਦਰ ਇੰਡੀਆ' ਦਾ ਮਨੁੱਖੀਕਰਨ ਸੀ।
ਸਾਨੂੰ ਇਥੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 21 ਮਾਰਚ 1977 ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ।
ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਉਦੋਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੋਈਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਨੇੜਲੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਲਾਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇੰਦਰਾ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ। ਮੂਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਇਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹਸਤੀ ਅਤੇ ਦਿਲੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸੀ।
ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਹਿਟਲਰ ਦੇ ਰਾਹ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਿਕਲਿਆ, ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਟਾ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਗਜ਼ਨੀ ਦੀ ਫੈਲਾਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਅੱਜ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ
NEXT STORY 
