ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਮੀਆਂ ਸਾਕਿਬ ਨਿਸਾਰ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਕ ਪੁਰਾਣੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਗੰਦਗੀ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਧੋਬੀਘਾਟ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਧੋਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹੋ ਕੰਮ ਸਾਡੀ ਸਿਆਸੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦਾ ਲੱਛਣ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ (ਪੀ. ਟੀ. ਆਈ.) ਦੇ ਮੁਖੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸ਼ਰੀਫ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਉਖਾੜ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਵਿਚ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਅਣਸੁਖਾਵੇਂ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।
2013 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਾਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਿੰਨ-ਸੂਤਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਇਹ ਰਹੀ ਹੈ : ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਗਲੀਆਂ ਵਿਚ ਖਰੂਦ ਮਚਾ ਕੇ ਸ਼ਰੀਫ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੋਡੇ ਟੇਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸੱਤਾ 'ਚੋਂ ਖਦੇੜਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਆਖਿਰ ਵਿਚ ਜੇ ਮਿਲ ਸਕੇ ਤਾਂ ਅਸਲੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ, ਭਾਵ ਫੌਜ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ-ਬਹੁਤ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਜਾਵੇ।
ਉਂਝ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਲਈ ਸਿਰਫ ਪੀ. ਟੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਹੀ ਦੋਸ਼ ਦੇਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੰਨ 2006 ਵਿਚ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਭੁੱਟੋ ਨੇ ਲੰਡਨ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਧੂਮ-ਧੜੱਕੇ ਨਾਲ 'ਚਾਰਟਰ ਆਫ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ' (ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਐਲਾਨਨਾਮਾ) ਉੱਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ (ਪੀ. ਪੀ. ਪੀ.) ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ 'ਮੀਮੋਗੇਟ' ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਨਾਲ ਆਸਿਫ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤਕਲੀਫ ਹੋਣੀ ਹੀ ਸੀ ਫਿਰ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ 'ਵਕੀਲ' ਬਣ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਝਿਜਕ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2012 ਦੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲੋਡ ਸ਼ੈਡਿੰਗ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰਾਂ 'ਤੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਰਾ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਆਪਣਾ ਦਫਤਰ ਬਦਲ ਕੇ ਮੀਨਾਰ-ਏ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਚ ਲਗਾਏ ਇਕ ਤੰਬੂ ਵਿਚ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਾਰ ਸਕਣ ਵਿਚ ਪੀ. ਪੀ. ਪੀ. ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ 'ਪੱਖੀ' ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਸਪਲਾਈ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਦੇਖਣਾ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਲੋਡ ਸ਼ੈਡਿੰਗ ਇਕ ਸੁਪਨਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਸਿਰ ਪਿੱਟ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸ਼ਰੀਫ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਪੈਮਾਨਾ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਲਈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਖੋਖਲੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਪਰਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਬਦਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ।
ਅਤੀਤ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਫੌਜ ਵਲੋਂ ਜਾਂ ਫੌਜ ਨਾਲ ਗੰਢਤੁੱਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀਆਂ ਵਲੋਂ 'ਹੜੱਪ' ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਮੁਸ਼ੱਰਫ਼ ਦੇ 2008 ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਥੇ ਸਿਵਲੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕੋਈ ਵੁੱਕਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਮੂਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਢਾਂਚਾਗਤ ਅਸਫਲਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਪਾਰਟੀ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ।
ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪੀ. ਐੱਮ. ਐੱਲ. (ਐੱਨ) ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਲੋਂ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਜੁੰਡਲੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੰਘੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰ 'ਤੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ।
ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਪੀ. ਟੀ. ਆਈ. ਦੇ ਮੁਖੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਸੰਘੀ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨੇਤਾ ਦੀ ਦੇਖਾ-ਦੇਖੀ ਸੰਸਦ 'ਚੋਂ ਅਕਸਰ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸੰਸਦ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਨਫਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੁਕਾਉਂਦੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਪੀ. ਐੱਮ. ਐੱਲ. (ਐੱਨ) ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਬਹੁਮਤ ਤਰੁੱਟੀਪੂਰਨ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਸੂਬੇ 'ਚ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਿਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਰੁੱਟੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ।
ਅਜਿਹੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਇਕ-ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਚਿੱਕੜ ਉਛਾਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜੱਜ ਵੀ ਮੁਫਤ ਵਿਚ ਹੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲ ਰਹੀ ਇਸ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਂਝ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 'ਪਨਾਮਾ ਗੇਟ' ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਨੂੰ 'ਠੱਪ' ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ। 'ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ' ਵਾਲੀ ਭਾਵਨਾ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਪੀ. ਐੱਮ. ਐੱਲ. (ਐੱਨ) ਨੇ ਵੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਤਰੀਮ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਵਿਚ ਜੋ ਰੱਸਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਹੀ ਸਹੀ ਪਰ ਕੱਸ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਨਾਮਾ ਗੇਟ ਦਾ ਪੰਗਾ ਅਜੇ ਨਿਬੜਿਆ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਪਰੋਂ 'ਡਾਨ' ਅਖਬਾਰ ਲੀਕੇਜ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਸ਼ਰੀਫ ਲਈ ਇਕ ਨਵੀਂ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੀ. ਟੀ. ਆਈ. ਨੇ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਲੜੀਵਾਰ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਅਤੀਤ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੀ. ਪੀ. ਪੀ. ਨੇ ਵੀ ਵਗਦੀ ਗੰਗਾ ਵਿਚ ਹੱਥ ਧੋਣ ਲਈ ਲੱਕ ਬੰਨ੍ਹ ਲਿਆ ਅਤੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਦਾਬਹਾਰ ਤੰਗੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਨਸੀਰ ਬਾਗ ਵਿਚ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਥੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਪਰ ਗਰਮਾ-ਗਰਮ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਦਰਮਿਆਨ ਵੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਤੈਸ਼ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਾਕ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਆਮ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਪੀ. ਟੀ. ਆਈ. ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਇਦ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿਸੇ ਗੱਲ 'ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਫਿਰ ਵੀ ਪੀ. ਪੀ. ਪੀ. ਵੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਹੱਥ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਨ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕਵਾਇਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੀ ਲੱਭਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।
ਕੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ
NEXT STORY 
