ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਉਦੋਂ ਸਹੀ ਸਿੱਧ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮੁੰਬਈ 'ਚ ਅਰਬ ਸਾਗਰ ਵਿਚ ਛਤਰਪਤੀ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਦੀ 312 ਫੁੱਟ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਮੂਰਤੀ 'ਤੇ 3600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਾਗਤ ਆਏਗੀ।
ਮੈਂ ਬੇਵਕੂਫ ਹਾਂ ਅਤੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸਾ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਰਹਾਨ ਮੁੰਬਈ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਾਂ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਇਹ ਇਕ ਚੰਗਾ ਚੋਣ ਤੋਹਫ਼ਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇਕ ਨਵੀਂ ਲਹਿਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ, ਸੋਕਾ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦੀ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹ ਮੂਰਤੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਮਛੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਛੱਡਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਚੌਗਿਰਦਾ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਰੇਗੀ ਵੀ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਯੋਗ ਕਹੋ ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਦੀ 182 ਮੀਟਰ ਉੱਚੀ ਮੂਰਤੀ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿਚ 'ਸਟੈਚੂ ਆਫ ਲਿਬਰਟੀ' ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਦੁੱਗਣੀ ਵੱਡੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ 'ਏਕਤਾ ਦੀ ਮੂਰਤੀ' ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਸਰਦਾਰ ਸਰੋਵਰ ਡੈਮ ਤੋਂ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਸਾਧੂਬੇਟ ਟਾਪੂ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਲੱਗਭਗ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਏਗੀ ਤੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਮੂਰਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਘੱਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਆਧਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿਚ ਮਾਣਯੋਗ ਹਸਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬਸਪਾ ਸੁਪਰੀਮੋ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਯੂ. ਪੀ. ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਯਾਦਗਾਰੀ ਮਾਇਆਜਾਲ ਬਣਾਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾ ਪਾਰਕਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਤੇ ਬਸਪਾ ਦੇ ਬਾਨੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਲਗਵਾਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਕੁਝ ਜਗ੍ਹਾ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਵੀ ਲਗਵਾਈਆਂ।
ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮੋਦੀ ਜਾਂ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਦੋਸ਼ ਕਿਉਂ ਦੇਈਏ, ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਭਵਿੱਖੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੌਣ ਰੱਖੇਗਾ?
ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਪੈਂਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਤਾਕਤਵਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਕਾ-ਦੁੱਕਾ ਮੂਰਤੀਆਂ ਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਾਯੋਜਿਤ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਸਿਆਸੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਦਾ ਅਪਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੱਗਭਗ ਹਰੇਕ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹਿਰੂ-ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ? ਕਾਂਗਰਸੀ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕੌਮੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ 683 ਜ਼ਿਲਿਆਂ 'ਚ ਜਨਸੰਘ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੀਨਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਏ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। 'ਦੀਨਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਏ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਮਾਗਮ' ਦੇ ਅੰਗ ਵਜੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ 'ਚ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਡੀ. ਐੱਮ. ਕੇ. ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਬਦਨਾਮ ਜਿਹਾ ਹੈ। 1961 'ਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਕਾਮਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੂਰਤੀ ਬਣਵਾਈ ਅਤੇ ਨਹਿਰੂ ਤੋਂ ਇਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਦੋਂ ਡੀ. ਐੱਮ. ਕੇ. ਦੇ ਉਭਾਰ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਬਣਵਾਈਆਂ। ਜਦੋਂ 1967 ਵਿਚ ਡੀ. ਐੱਮ. ਕੇ. ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਉਸੇ ਸੜਕ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਨੇਤਾ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਬਣਵਾਈ, ਜਿਥੇ ਕਾਮਰਾਜ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਸੀ।
ਇਹੋ ਨਹੀਂ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਨਹਿਰੂ, ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਅਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ, ਗਲੀਆਂ, ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਬਦਲੇ ਗਏ। ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਤੇ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਅੰਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਹਰਮਨਪਿਆਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਨਾਲ ਇਕ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਤੇ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਲਈ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਟੈਕਸਾਂ ਨਾਲ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਗਰੀਬੀ ਓਨੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਹੈ। ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ 'ਚ ਗਰੀਬਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ ਨੈਤਿਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਦੀਵਾਲੀਆ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸਾਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਸੂਝਬੂਝ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਥਿਕ ਸੂਝਬੂਝ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਮੁਫਤ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਰਮਨਪਿਆਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਾਂ ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਜਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਵਧਦੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਕਈ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਹਨ।
ਇਕ ਨਵੇਂ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 82.8 ਕਰੋੜ, ਭਾਵ 75.6 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ 'ਚ 35 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸਹਾਰਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਖੁਰਾਕੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਗਰੀਬੀ ਵੱਲ ਧੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ ਆਧੁਨਿਕ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਵਰਗਾ ਵਤੀਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੁਕ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਢਿੱਡ ਭਰ ਕੇ ਖਾਣਾ ਨਾ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਢਕਣ ਲਈ ਕੱਪੜਾ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ 'ਮਾਈ-ਬਾਪਾਂ' ਕੋਲ ਆਉਣ। ਸਾਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਲਈ ਆਮ ਜਨਤਾ ਸਿਰਫ ਇਕ ਗਿਣਤੀ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੌਣ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਦਾ ਭੂਮੀ-ਪੂਜਨ ਇਕ ਤਬਾਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਤੇ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਗਰੀਬਾਂ, ਕਮਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਵਾਂਝੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੋਈ ਏਜੰਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਬਰਬਾਦੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਸਕੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਾਡੇ ਇਹ ਅੰਨਦਾਤਾ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਮੂੰਹ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਸ਼ਾਸਨ ਜ਼ਾਬਤਾ ਤੇ ਆਦਰਸ਼ ਜ਼ਾਬਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਰਜ ਪਾਲਿਕਾ ਵਲੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੇ।
ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਇਹ ਸਮਝਣ ਕਿ ਹਰਮਨਪਿਆਰਤਾਵਾਦ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਸਿਰਫ ਫੌਰੀ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਵਿਚ ਗਲਤ ਤਰਜੀਹਾਂ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਵਰਗੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਡੀ ਤਸਵੀਰ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਫੌਰੀ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਗਰੀਬੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਮੂਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉਤੋਂ ਯਕੀਨ ਘੱਟ ਹੋਣ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਕ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜੁਆਬਦੇਹੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ-ਨਿੱਜੀ ਖਰਚ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ?
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ 7 ਮਹਾਪਾਪ
NEXT STORY 
