ਦਿੱਲੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਥੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਦੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਇਥੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਅਾਂ ਧੱਜੀਅਾਂ ਉਡਾ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਅਾਂ ਹੋ ਰਹੀਅਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਚਿੰਤਤ ਹੋ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ :
‘‘ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਅਾਂ ਅਤੇ ਸੀਲਿੰਗ ’ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ’ਚ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ।’’ ਇਕ ਟਿੱਪਣੀ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘‘ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਅਾਂ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤੇ ਗੈਸ ਚੈਂਬਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੱਦ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।’’
ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਲੱਗਭਗ 51 ਹਜ਼ਾਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮਕਾਨਾਂ ’ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਪਾਰਕ ਸਰਗਰਮੀਅਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਅਾਂ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਅਾਂ 2200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੜਕਾਂ, ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ਅਤੇ ਗਲੀਅਾਂ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਲੰਬਾਈ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕੰਨਿਆਕੁਮਾਰੀ ਤਕ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਾ ਇਕ ਭਿਆਨਕ ਚਿਹਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ’ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਕੂੜੇ ਦਾ ਢੇਰ ਇਕ ਪਹਾੜ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤਕ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ? ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ’ਚ ਜੇਕਰ ਕੂੜਾ-ਕਰਕਟ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲੇਗੀ?
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੱਗਭਗ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਅਾਂ ’ਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਅਾਂ ਦੀ ਇਹੋ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਵੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਅਾਂ ਦੇ ਅਣਗਿਣਤ ਮਾਮਲੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਹਨ। ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਕਾਨ, ਖੇਤ, ਹੋਟਲ ਤੇ ਬਗੀਚੇ ਆਦਿ ਬਣਾ ਲਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ.) ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕੁੱਲੂ, ਮਨਾਲੀ, ਕਸੌਲੀ ਤੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਆਦਿ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਟਲਾਂ ਦੀਅਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਅਾਂ ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਹੋਟਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ. ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਕਸੌਲੀ ’ਚ ਇਕ ਹੋਟਲ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਡੇਗਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਇਕ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਹੋਟਲ ਮਾਲਕ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਾਰੀਅਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਅਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਅਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੀਅਾਂ ਪਾਰਟੀਅਾਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਗਈਅਾਂ। ਜੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਨ ਵਾਲਿਅਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਅਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਅਾਂ ਹੋਈਅਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ?
ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਦੇ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਨ ਕਿ ਸਾਰੀਅਾਂ ਪਾਰਟੀਅਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਉਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਦੇਸ਼ ’ਚ ਭੀੜ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀਅਾਂ ਵਧਦੀਅਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਭੀੜ ਤਾਂ ਭੀੜ ਹੈ। ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੇਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਦੇ ਹਨ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤੋੜਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭੀੜ ’ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ’ਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਗੱਲ-ਗੱਲ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਹਿਮ ਵਿਸ਼ਿਅਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ’ਚ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਇਕ ‘ਸ਼ੋਰ ਸਭਾ’ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਗਲਿਅਾਂ ’ਚ ਡਟੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬੰਗਲੇ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹਾ ਇਕ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਕ ਜੱਜ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ‘‘ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਬ ਹੀ ਬਚਾਏਗਾ।’’
ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਅਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮਾਮਲੇ ਹਨ? ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ‘‘ਜੇ ਹੁਣ ਰੱਬ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ।’’
ਸੜਕ ’ਤੇ ਭੀੜ ਵਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਨ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸੰਸਦ ’ਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਨ ਵਾਲਿਅਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਭੀੜ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਸ ਸਾਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ। ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਅਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦਬਾਅ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅੱਗੇ ਸਾਰੀਅਾਂ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀਅਾਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ’ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੈ, ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਾਰਨ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਅਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਅਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀਅਾਂ ਹਨ।
ਅਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਉਦੋਂ ਤਕ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਤਕ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਨਿਅਾਂ ਪਾਲਿਕਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਕਦੋਂ ਦੀਅਾਂ ਲੁੱਟੀਅਾਂ ਗਈਅਾਂ ਹੁੰਦੀਅਾਂ। ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਵੀ ਇਕ ਹੱਦ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੂਬਿਅਾਂ ’ਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਅਾਂ ਕਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਭਿਆਨਕ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਕਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੇ, ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਅਾਂ ਬਣਦੀਅਾਂ ਹਨ ਤੇ ਵਸ ਜਾਂਦੀਅਾਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨੀਅਾਂ ’ਚ ਬਣੇ ਮਕਾਨਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ-ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੜਕਾਂ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀਅਾਂ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਅਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਮੂਲ ਸਮੱਸਿਆ ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵੱਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤਾਂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਕਾਰਨ ਚੁੱਪ ਹਨ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਛੋਟੀ-ਛੋਟੀ ਗੱਲ ’ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵੀ ਚੁੱਪ ਹਨ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਲੱਗਭਗ 136 ਕਰੋੜ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਹੀ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੁੱਖੇ ਲੋਕ ਵੀ ਭਾਰਤ ’ਚ ਹਨ ਤੇ ਆਬਾਦੀ ਵਧਣ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵੀ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਭਾਰਤ ਵਿਕਾਸ ਦੀਅਾਂ ਨਵੀਅਾਂ ਬੁਲੰਦੀਅਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਵੀ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਦੈਂਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਨੂੰ ਇਕ ਹੱਦ ਤਕ ਨਿਗਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਵੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਅਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ’ਤੇ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੋਕ-ਰਾਏ ਜਾਗ੍ਰਿਤ ਕਰਨ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ, ਇਕ ਕੌਮੀ ਆਬਾਦੀ ਨੀਤੀ ਬਣੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ।
ਫਿਰਕੂ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹਰ ਦੰਗਾ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ
NEXT STORY 
