ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਵਰਗ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ (ਨਮੋ) ਬਨਾਮ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ (ਰਾਗਾ) ਵਿਚਾਲੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਮੋ ਬਨਾਮ ਰਾਗਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅੰਤਰ-ਵਿਵਹਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਅਣਜਾਣ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਂਗ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ। ਉਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਰਵਉੱਚ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਦੋ ਚੋਟੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਅਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਸਾਡੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜਿਹਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਉਤਸੁਕਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ?
ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੀ 2004 'ਚ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਉਹ 10 ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ। ਕੀ ਪੀ. ਵੀ. ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਰਾਓ ਨੂੰ ਕਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਦੇਵੇਗੌੜਾ, ਇੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੁਜਰਾਲ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੇਤਾ ਕਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੌੜ 'ਚ ਸਨ?
ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ-ਰਾਹੁਲ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁਣਗੇ। ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬੁਲਾਰੇ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸੰਚਾਰਕ ਹਨ। ਦੋਹਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਦੇ–ਰਾਹੁਲ ਵਲੋਂ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਬਹਿਸ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਤਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਦੇ ਰਾਹੁਲ
ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਬਣ ਰਹੇ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਆਸਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਮੋਦੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਸੁਣਨ 'ਚ ਗੈਰ-ਸੁਭਾਵਿਕ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਜਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਭਾਈਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਲਈ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਇਕ ਵਰਗ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਫਾਇਦਾ
ਮੋਦੀ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤਾਕਤਾਂ ਹਾਸਲ ਸਨ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਰਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਕੋਲ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ 'ਚ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਭਾਜਪਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਗ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਕੋਲ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਨੇਤਾ ਚਾਹੁਣਗੇ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਚਕਦਾਰ ਹੋਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਦੇ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਇਕ ਵਰਗ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਸੱਤਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਸੰਘ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਨਾਮਾਤਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਚਮਤਕਾਰੀ ਭੈਣ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਢੇਰਾ ਦੇ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਦਾਖਲੇ ਨੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਇਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਾਂ ਸੰਭਾਵੀ ਤੀਜੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚੁਣਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਤਾਕਤ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।
ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪਤਲੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਖੇਤਰੀ ਨੇਤਾ ਉੱਭਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
'ਰੀਕਲੇਮਿੰਗ ਦਿ ਰਿਪਬਲਿਕ' ਨਾਮੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਗਣਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ
NEXT STORY 
