ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਬਹੁਮਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਆਈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਇਹ ਅਟਕ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੀ ਚਮਕ ਗੁਆ ਬੈਠੇਗਾ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਦਕਿ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਸਕਣੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੀਅਾਂ ਹਨ, ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਨਾ ਭੇਜਣ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇਕ ਰਣਨੀਤੀ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕੇਤ
ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ ’ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਇਹ ਅਟਕ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਜੂਦਾ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਅਾਂ ’ਚ ਇਹ ਵਿਆਕੁਲਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ’ਤੇ ਆਪਾ-ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਸਦਨ ’ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਪ੍ਰਥਾ ਵਾਲੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਿਉਂ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ?
ਅਸਲ ’ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਅਾਂ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀਅਾਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਮਰਦਾਂ ਦੀਅਾਂ ਵੋਟਾਂ ਹੱਥੋਂ ਨਾ ਚਲੀਅਾਂ ਜਾਣ।
ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਦੇ ਮਾਮਲਿਅਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ’ਚ ਤਲਾਕ-ਏ-ਬਿੱਦਤ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਆਇਆ। ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਹੰਗਾਮਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ’ਚ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰੌਲਾ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਇਸ ’ਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਫਰਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਅਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅੰਨਾ ਡੀ. ਐੱਮ. ਕੇ., ਟੀ. ਆਰ. ਐੱਸ., ਰਾਜਦ, ਤੇਦੇਪਾ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਸਪਾ, ਏ. ਆਈ. ਐੱਮ. ਆਈ. ਐੱਮ., ਆਈ. ਯੂ. ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਅਤੇ ਬੀਜੂ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਮਾਕਪਾ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹੋ ਨਹੀਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅੰਨਾ ਡੀ. ਐੱਮ. ਕੇ. ਨੇ ਸਦਨ ’ਚੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕੀਤਾ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰਫ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਹੀ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਿਲ ਸੀ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਜ਼ੋਰ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਿਆਸੀ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਨਿੰਦਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਅਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੂਹਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੁਝਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਬਿੱਲ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਿਵਲ ਮੈਟਰ ਦਾ ‘ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ’ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਪਤੀ ਦੇ ਜੇਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਲਾਹ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਅਾਂ ਗੱਲਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਅਾਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਿੱਲ ਹੋਰ ਨਾ ਲਟਕ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਤਾਵਲੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਕੁਝ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਅਾਂ ਵੋਟਾਂ ’ਤੇ ਅੱਖ ਰੱਖੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਇਸ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਅਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ 90 ਜ਼ਿਲਿਅਾਂ, 100 ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਹਲਕਿਅਾਂ ਅਤੇ 720 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ’ਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮੁਸਲਿਮ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਜਪਾ
ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਮੁਸਲਿਮ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਬਿੱਲ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਅਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਝੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਅਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਾ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਪਟਾਏ।
ਇਸ ’ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਲਈ ਇਕ ਆਦਰਸ਼ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਇਕ ਰਾਏ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ’ਤੇ ਹਨ। ਜੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਜਿੱਤ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਇਸ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਫੁੱਲੀ ਨਹੀਂ ਸਮਾਏਗੀ। ਜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਦੇ ਰਾਹ ’ਚ ਰੋੜਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਅਾਂ ਦਾ ਅਕਸ ਧੁੰਦਲਾ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ‘ਅਸਲੀ ਦੁਸ਼ਮਣ’ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਅਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ, ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਬੇਹਤਰ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੱਲ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੀਅਾਂ ਹਨ। ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਅਾਂ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਅਾਂ ਜਾ ਸਕਦੀਅਾਂ।
(kalyani60@gmail.com)
ਨਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ
NEXT STORY 
