ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਵੱਡੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਬੁਲੇਟ ਟ੍ਰੇਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਰੇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦਾ ਨਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਫੀ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਐਲਾਨ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਸਕੱਤਰ ਪੀ. ਕੇ. ਸਿਨ੍ਹਾ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ 'ਚ 30 ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੀ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਿਵਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮੈਟਰੋ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਸ ਅਤੇ ਰੇਲ ਪੀ. ਐੱਸ. ਯੂ. ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਚੁਣੇ ਗਏ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ 'ਚ ਅਚਲ ਖਰੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਜੋ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਲਾਹਕਾਰ (ਇਨਫ੍ਰਾਸਟਰੱਕਚਰ) ਅਤੇ ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਰਾਹੀਂ ਨਵੀਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਫ੍ਰੇਟ ਕਾਰੀਡੋਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਦੋ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅੰਸ਼ੁਮਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪਲਾਨਿੰਗ) ਅਤੇ ਡੀ. ਐੱਸ. ਰਾਣਾ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਇਨਫ੍ਰਾਸਟਰੱਕਚਰ) ਨੂੰ ਵੀ ਚੋਣ ਸੂਚੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਰੇਲਵੇ ਸੁਰੱਖਿਆ (ਨਾਰਦਰਨ ਸਰਕਲ) ਸ਼ੈਲੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਪਾਠਕ ਇਕੋ-ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਜੋ ਨਾ ਤਾਂ ਐੱਸ. ਪੀ. ਵੀ. ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੀ. ਐੱਸ. ਯੂ. ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੋਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣਗੇ।
ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ
ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ.) ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਵਿਮੁਦਰੀਕਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਦਾ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਬਿਨਾਂ ਡਿਪਟੀ ਗਵਰਨਰ ਅਤੇ 10 ਨਾਨ-ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਡਿਪਟੀ ਗਵਰਨਰ ਉਰਜਿਤ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ 'ਚ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਨ-ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ 10 ਖਾਲੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਭਰਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਇਕ ਸਾਲ 'ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 6 ਵਾਰ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਹਰ ਤਿਮਾਹੀ 'ਚ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਰਚ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਨਾਨ-ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ—ਨਟਰਾਜਨ, ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰਨ, ਭਾਰਤ ਨਰੋਤਮ ਦੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੁਧੀਰ ਮਾਂਕਡ ਨੂੰ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ 'ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੂਨ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਗਵਰਨਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ ਡਿਪਟੀ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ 90 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ. 'ਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ. ਹੀ ਅੱਜਕਲ ਚੰਗੇ ਅਹੁਦੇ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ 'ਚ ਸਫਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟਸਕਿੱਲ, ਇੰਡੀਅਨ ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਸਰਵਿਸ (ਆਈ. ਆਰ. ਪੀ. ਐੱਸ.) ਅਤੇ ਆਈ. ਆਰ. ਐੱਸ. (ਕਸਟਮਜ਼ ਐਂਡ ਸੈਂਟਰਲ ਐਕਸਾਈਜ਼) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹੁਣ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਆਈ. ਆਰ. ਐੱਸ. (ਕਸਟਮਜ਼ ਐਂਡ ਸੈਂਟਰਲ ਐਕਸਾਈਜ਼) ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਲੋਕ ਸ਼ੁਕਲਾ ਹੁਣ ਵਰਲਡ ਟ੍ਰੇਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (ਡਬਲਯੂ. ਟੀ. ਓ.), ਜੇਨੇਵਾ 'ਚ ਵੀ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਥਾਈ ਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਨਵੇਂ ਕੌਂਸਲਰ (ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ) 'ਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ।
ਪਰ ਗੈਰ-ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਜੇ ਵੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਦਿ ਕਨਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ-ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਪੱਤਰ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ-ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ. ਗਰੁੱਪ-ਏ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹਟਾਇਆ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸੇ ਗਏ ਤੱਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 15 ਗੈਰ-ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 1972 'ਚ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ 2015 ਵਿਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਸਿਰਫ 5 ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਕੱਤਰ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 30 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 73 ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੱਤਰ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਈ. ਪੀ. ਐੱਸ., ਮਾਲੀਆ ਸੇਵਾ, ਰੇਲਵੇ, ਆਡਿਟ ਐਂਡ ਅਕਾਊਂਟਸ ਸਰਵਿਸ, ਜੰਗਲਾਤ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੂਚਨਾ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਹੋਈਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੈਰ-ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ. ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।
ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਿਆਸੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਵੀ
NEXT STORY 
