ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣ ਲਈ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਨ, ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਸਿੱਟੇ ਨੂੰ ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਲੇਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਦੇ ਨਾਤੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਕ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂ ਦੇ ਨਾਤੇ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਸਵਾਲਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਿਰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਕੌਣ ਹਨ? ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਕੀ ਹਨ? ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 29 ਅਤੇ 30 ’ਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਕਟ 1992’ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 2 (ਸੀ) ’ਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਕੌਣ ਹੋਣਗੇ। ਇਸੇ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ 1993 ’ਚ ਇਕ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਮੁਸਲਿਮ, ਇਸਾਈ, ਸਿੱਖ, ਬੋਧੀ ਅਤੇ ਪਾਰਸੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 2014 ’ਚ ਜੈਨ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਦੀ ਸੂਚੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਐਕਟ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਾਮੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 8 ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮਣੀਪੁਰ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਗੋਆ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਲਕਸ਼ਦੀਪ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟੀ. ਐੱਮ. ਏ. ਪੀ. ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਬਨਾਮ ਕਰਨਾਟਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੇਸ ’ਚ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਸ਼ਾਈ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਕਿਉਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਪੰਜ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ:
1. 18 ਸਤੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਸੰਸਦ ’ਚ ‘‘ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਐਕਟ’’ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਹੋਂਦ ’ਚ ਆਇਆ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਹਿੰਦੂ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਸਨ। 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹਿੰਦੂ 38.49 ਫੀਸਦੀ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ 2020-21 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਸਥਿਤੀ ਲਗਭਗ ਇਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਸੂਬੇ ’ਚ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਹੈ।
2. ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਆਧਾਰ ਵੇਦ ਅਤੇ ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਗ੍ਰੰਥ ਰਿਗਵੇਦ ਦੀ ਰਚਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕਿ ਅਤੇ ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਦੇਵਵਿਆਸ ਨੇ ਰਾਮਾਇਣ ਅਤੇ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵੀ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਚਣ ਵਾਲੀ ਦੇਵ ਭਾਸ਼ਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਲਗਭਗ ਗਾਇਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ’ਚੋਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਸ ਨੂੰ ਗਾਇਬ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨਾਮਾਤਰ ਹੀ ਬਚੇ ਹਨ।
3. ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸੱਭਿਅਤਾਵਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਸਰਸਵਤੀ-ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹੀ ਫਲੀ-ਫੁਲੀ। ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਮਾਣਮੱਤਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਮਹਾਨ ਯੋਧਾ, ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਆਕਰਨ ਰਚੇਤਾ ਪਾਣਿਨੀ, ਤਕਸ਼ਿਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਨਾਥ ਸੰਪਰਦਾਇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਸਾਮਰਾਜ ਵਰਗੇ ਕਈ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅਧਿਆਏ ਹਨ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
4. ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਨੌਕਰੀ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਿਗਣਤੀ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ’ਚ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਲਗਾਤਾਰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
5. ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਲਗਭਗ 39 ਫੀਸਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸੱਤਾ ’ਚ ਭਾਈਵਾਲੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 13 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ’ਚ ਸਿਰਫ 2 ਹਿੰਦੂ ਹਨ ਜਦਕਿ 5 ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਵੀ ਕੁਲ 117 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ’ਚ ਸਿਰਫ 30 ਹਿੰਦੂ ਹਨ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ, ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ’ਚ ਵੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਸੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ , ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ’ਚ ਵੀ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਆਪਣੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ। ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਵਧੇਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਹਨ। ਇਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਿਆਸੀ ਹੈਸੀਅਤ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਪੀੜਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਉਚਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ, ਰਵਾਇਤਾਂ, ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ 5 ਵੱਡੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਿਹੰਦੂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ’ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਸਿਨ੍ਹਾ ਨੇ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਅਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੁਖਤਾਰ ਅੱਬਾਸ ਨਕਵੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ’ਚ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਿਹੰਦੂ-ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੋਰ ਵੱਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਖਿਰ ’ਚ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਸਿਆਸੀ ਸਵਾਰਥ ਦੀ ਬਲੀ ਨਾ ਚੜ੍ਹੇ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਰਲ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਹੱਲ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨ।
ਡਾ. ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਬਕਾ ਸੀਨੇਟਰ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਕ ਕੜੀ ਹਨ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ
NEXT STORY 
