ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੁਲਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਪੁਲਸ ਥਾਣਿਆਂ ’ਚ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਪੁਲਸ ਬਲਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ’ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਪੁਲਸ ਥਾਣਿਆਂ ’ਚ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਟਾਇਲਟਸ ਆਦਿ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀਅਾਂ ਖਬਰਾਂ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਹੁਣ 2 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ’ਚ ਪੁਲਸ ਥਾਣਿਆਂ ’ਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਮੁੱਢਲੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਘਾਟ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 17,535 ਪੁਲਸ ਥਾਣੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 628 ਥਾਣਿਆਂ ’ਚ ਕੋਈ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, 285 ਥਾਣਿਆਂ ’ਚ ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਸੈੱਟ ਜਾਂ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ 63 ਪੁਲਸ ਥਾਣੇ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਹਨ ਦੇ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਮੁਹੱਈਆ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਝਾਰਖੰਡ ’ਚ 564 ਪੁਲਸ ਥਾਣਿਆਂ ’ਚੋਂ 47 ’ਚ ਕੋਈ ਵਾਹਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, 211 ਪੁਲਸ ਥਾਣਿਆਂ ’ਚ ਕੋਈ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ 31 ਥਾਣੇ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਜਾਂ ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਸੈੱਟ ਦੇ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ 431 ਪੁਲਸ ਥਾਣਿਆਂ ’ਚੋਂ 35 ’ਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 1783 ਪੁਲਸ ਥਾਣਿਆਂ ’ਚੋਂ 175 ਦੇ ਕੋਲ ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਸੈੱਟ ਜਾਂ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਵ ਲਗਭਗ 1000 ਪੁਲਸ ਥਾਣੇ ‘ਰੱਬ ਦੇ ਆਸਰੇ’ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਤਾਂ ਪੁਲਸ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਜਾਂ ਕਈ ਥਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਕੁਆਰਟਰਾਂ ’ਚ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ‘ਅਨੁਮਾਨ ਕਮੇਟੀ’ ਨੇ ਸੂਬਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਸਥਿਤ ਪੁਲਸ ਥਾਣਿਆਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਇਕ-ਇਕ ‘ਬੋਲੈਰੋ’ ਗੱਡੀ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਇਹ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ 80 ਕਿ. ਮੀ. ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ’ਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਬਦਨਾਮੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਲੈਰੋ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੁਲਸ ਚੌਕੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਥਾਣਿਆਂ ਲਈ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਗੱਡੀਆਂ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ, ਜਿਸ ’ਚ 13 ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ 3 ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੁਲਸ ਥਾਣਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਬੜਾ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹਵਾਲਾਤਾਂ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ’ਚ ਹਨ ਅਤੇ ਵੇਟਿੰਗ ਰੂਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਇਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਵਲੋਂ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਉਠਾਏਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੀ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਅਸਰਦਾਇਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ’ਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਾਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਭਾਅ ਸਕਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇ।
-ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ
ਅੱਜ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਪੜ੍ਹੋ ‘ਪੁੱਠੀਆਂ-ਸਿੱਧੀਆਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ’
NEXT STORY 
