ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਲੋਂ ਡਿਊਟੀ ਵਿਚ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ 2019 ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਹੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 85 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਮ ’ਚ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸਨ, ਜਬਰੀ ਰਿਟਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਮਾੜਾ ਰੁਝਾਨ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਲੋਂ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸਿਰਫ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੰਦ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹੇਠਾਂ ਦਰਜ ਹਨ।
* 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੋਗਾ ਦੇ ਪੁਲਸ ਮੁਖੀ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਨਾਲ ਗੰਡ-ਸੰਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਥਾਣਾ ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ ਦੇ ਏ.ਐੱਸ.ਆਈ. ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਤਰਫ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।
* 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਕ ਮੁਟਿਆਰ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਏ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਾਸਗੰਜ ਦੇ ਇਕ ਪੁਲਸ ਥਾਣੇ ’ਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੌਤ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਐੱਸ.ਐੱਚ.ਓ. ਸਮੇਤ 5 ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
* 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਨੇ 11 ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਬਰਤਰਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਐੱਸ.ਆਈ. ,4 ਏ.ਐੱਸ.ਆਈ., 3 ਹੌਲਦਾਰ ਅਤੇ 3 ਸਿਪਾਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
* 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਗੋਰਖਪੁਰ ਸਥਿਤ ਬੀ.ਆਰ.ਡੀ. ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ 70 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਸਬੰਧੀ 2017 ’ਚ ਮੁਅਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡਾ. ਕਫੀਲ ਖਾਨ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
* 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਦੁਰਗੇਸ਼ ਮਾਧਵ ਰਾਓ ਅਵਸਥੀ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ‘ਪੁਲਸ ਅਕੈਡਮੀ’ ਵਿਖੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
* 12 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਯਸ਼ ਪਾਲ ਯਾਦਵ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਵਿਚ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ ’ਤੇ 2 ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਤਰਫ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐੱਸ.ਡੀ.ਓ. ਨੂੰ ਮੁਅਤਲ ਅਤੇ ਐਕਸ.ਈ.ਐੱਨ. ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਲਾਪ੍ਰਵਾਹ ਅਤੇ ਕੰਮ-ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ।
* 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੜਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਿਗਮ (ਜੇ.ਕੇ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ.) ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ 3 ਕਮਰਚਾਰੀਆਂ ਅਬਦੁਲ ਮਜੀਦ ਡਾਰ, ਸ਼ਮਸੁਦੀਨ ਅਤੇ ਰਊਫ ਅਹਿਮਦ ਨੂੰ ਬਰਤਰਫ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਤੂਬਰ ’ਚ ਰਾਣਾ ਨੇ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਹੇਰਾ-ਫੇਰੀ ’ਚ ਕਥਿਤ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 15 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।
* 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਓਡਿਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ 8 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਰਿਟਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਸੂਬੇ ’ਚ ਅਨੈਤਿਕਤਾ, ਅਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਕੰਮ ’ਚ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ 2019 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 130 ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
* 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਅਫੀਮ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਨੂੰ 6.68 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਲਤ ਲੈ ਕੇ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਚੌਕੀ ਟਾਊਨ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਥਾਣੇਦਾਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਤਰਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਮੁਅਤਲ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਵਧੇਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਉਹ ਮੁਅਤਲੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬਹਾਲ ਹੋਣ ’ਚ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਮੁਅਤਲੀ ਦੌਰਾਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹਾਲ ਹੋ ਜਾਣ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅਤਲੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਅੱਧੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮੰਤਵ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਬਹਾਨੇ ਉਹ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵੀ ਮਨਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਵੱਖ।
ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਏ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂਚ ਕਰ ਕੇ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧ ਹੋਣ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਤਰਫ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਦ ਹੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਸਭ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਭ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਸੁਧਰਨ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਚ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
–ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ
ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਖਤ ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਸਬਕ ਲਵਾਂਗੇ
NEXT STORY 
