ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ (ਰਿਟਾ.) ਓ. ਪੀ. ਮਲਹੋਤਰਾ ਦਾ 29 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਗੁੜਗਾਓਂ 'ਚ ਸਥਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਦਿਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ 93 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਨ। ਸੰਨ 1978 ਤੋਂ 1981 ਤਕ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਜਨਰਲ ਮਲਹੋਤਰਾ ਭਾਰਤ ਦੇ 13ਵੇਂ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1965 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ 'ਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦਿਵਾਉਣ 'ਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।
ਸਵ. ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ 18 ਦਸੰਬਰ 1990 ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਅੱਤਵਾਦ ਪੀੜਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਾਲਾਤ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ।
ਸੂਬੇ 'ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਲਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ, ਕੌਮੀ ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੱਤੀਆਂ ਜਗਾਉਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਨਚਾਹੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ।
ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੀ 'ਅੱਤਵਾਦੀ' ਅਤੇ 'ਅੱਤਵਾਦ' ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ 'ਖਾੜਕੂ' ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਇਕ-ਇਕ ਸਫੇ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਛਪਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 'ਸੋਧ' ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਬਿਨਾਂ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਦੇ ਛਪਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਜੋ ਕੁਝ ਅੱਤਵਾਦੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹੀ ਛਪਦਾ ਸੀ।
ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਜਨਰਲ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਉਦੋਂ ਕਿਰਿਆਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਹੀ ਲੰਬੇ-ਚੌੜੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਖੇਪ 'ਚ ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਭਰੋਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਯਤਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਗੇ।
ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕਰਨ ਦੇ ਇਕੋ-ਇਕ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਸਿੱਧੀ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਕੈਂਪ 'ਚ ਲੈ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਮਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ 'ਚ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਾ ਅੰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਰਹੀ।
ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ 1991 ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਝੰਡਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਪਰ ਜਨਰਲ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਤਰਨਤਾਰਨ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਕੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ।
ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਭਰੋਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤਕ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ-ਜਗ੍ਹਾ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਇੰਦਰਾ ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ, ਭਾਕਪਾ ਤੇ ਮਾਕਪਾ ਨੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਖੇਡ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰੇਕ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਡਿਗਦਾ ਹੋਵੇ।
ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੀ ਖਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੀਟੈਂਟਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਜਾਨ ਪਈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਥਿਤੀਆਂ 'ਚ ਜਨਰਲ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸੇ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਰਲ ਮਲਹੋਤਰਾ 'ਤੇ ਦੋ ਵਾਰ ਅਸਫਲ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲੇ ਵੀ ਹੋਏ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਤੇ ਇਸ ਸਿੱਟੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿ ਸੂਬੇ 'ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਟੀ. ਐੱਨ. ਸ਼ੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅਚਾਨਕ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ੇਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਪਮਾਨ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1965 ਦੀ ਜੰਗ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਪਣੇ ਸੰਖੇਪ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਜੰਗ ਛੇੜ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਗਰਮ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਨਰਲ ਮਲਹੋਤਰਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਤਕ ਲੋਕ-ਹਿੱਤ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਸਰਗਰਮ ਰਹੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕ ਸਿਧਾਂਤਵਾਦੀ ਯੋਧੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
—ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ
ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਿਘਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰ
NEXT STORY 
