ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਾਅਦੇ ਅਧੂਰੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ’ਚ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 19 ਮਈ ਤਕ 7 ਪੜਾਵਾਂ ’ਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ 4 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਜਿਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 10 ਕਰੋੜ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਰਾÂਇ ਜਾਣ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮਨਰੋਥ ਪੱਤਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਜਨ ਆਵਾਜ਼’ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਫੇ ’ਤੇ ‘ਹਮ ਨਿਭਾਏਂਗੇ’ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।
ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਕਰਸ਼ਣ ‘ਨਿਊਨਤਮ ਆਯ ਯੋਜਨਾ’ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ‘ਨਿਆਯ’ ਯੋਜਨਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ 6000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ 72,000 ਰੁਪਏ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ‘ਗਰੀਬੀ ਪਰ ਵਾਰ, ਹਰ ਸਾਲ 72 ਹਜ਼ਾਰ’।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਖਾਲੀ ਪਏ 22 ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇ ਭਰਨ ਤੇ 10 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 3 ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮਨਰੇਗਾ ’ਚ ਕੰਮ ਦੇ ਦਿਨ 100 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 150 ਕਰਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਚੁਕਾ ਸਕਣ ਨੂੰ ਫੌਜਦਾਰੀ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਜਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਆਈ. ਆਈ. ਟੀ. ਅਤੇ ਆਈ. ਆਈ. ਐੱਮ. ਸਮੇਤ ਚੋਟੀ ਦੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤਕ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦਾ 6 ਫੀਸਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਣ ’ਤੇ ਰਾਫੇਲ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ, ਜਨਜਾਤੀ, ਓ. ਬੀ. ਸੀ., ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 33 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ’ਚ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਧਾਰਾ-124 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਫੌਜ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ‘ਅਫਸਪਾ’ (ਫੌਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ) ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਹੱਲ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੋਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘‘ਇਹ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਬੰਦ ਕਮਰੇ ’ਚ ਨਾ ਬਣੇ ਅਤੇ ਇਸ ’ਚ ਜੋ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸੱਚ ਹੋਵੇ। ਇਸ ’ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਝੂਠ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ।’’
ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਹ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੀ. ਚਿਦਾਂਬਰਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਅਮ੍ਰਿਤਯ ਸੇਨ ਵਰਗੇ ਮੋਹਰੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 6000 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਅਮ੍ਰਿਤਯ ਸੇਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ’ਤੇ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।
ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਅਨੁਸਾਰ, ‘‘ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਅਧਿਐਨ ਟੀਮਾਂ ਭੇਜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਲਈ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 6000 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 6000 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ।’’
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਾਲਾ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘‘ਇਸ ’ਚ ਗਰੀਬਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ।’’
ਪਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ (ਭਾਜਪਾ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘‘ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਦੇਸ਼-ਵਿਰੋਧੀ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹਨ।’’ –ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ
‘ਭਾਰਤ ’ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਵਧਦੇ ਕਦਮ’ ਰੁਕਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ!
NEXT STORY 
