ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣ ’ਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਪਿਛੋਕੜ ’ਚ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ. ਵੀ. ਰਮੰਨਾ ਨੇ 14 ਮਈ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ’ਚ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਿਹਤਮੰਦ ਲੋਕਰਾਜ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਅਖੀਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਰਾਜਕਤਾ ਵੱਲ ਹੀ ਲਿਜਾਏਗਾ। ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ’ਚ ਪੈਦਾ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੇ ਉਪਾਅ ਲੱਭਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।’’
ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ.ਵੀ. ਰਮੰਨਾ ਦੇ ਉਕਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਇਕ ਮਿਸਾਲ 15 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਜਸਟਿਸ ‘ਉਦੇ ਉਮੇਸ਼ ਲਲਿਤ’, ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ. ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੁਲੀਆ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵੇਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਆਮ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਕ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 9.30 ਵਜੇ ਇਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘9.30 ਵਜੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਢੁੱਕਵਾਂ ਸਮਾਂ ਹੈ।’’
ਇਸ ’ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਲਲਿਤ ਬੋਲੇ, ‘‘ਜੇ ਬੱਚੇ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਸਕੂਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੱਜ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਆਪਣਾ ਦਿਨ 9 ਵਜੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇਗਾ।’’ ਇਸ ’ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਸਤ ਦੇ ਅੰਤ ’ਚ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਧੇਰੇ ਦੇਖਾਂਗੇ।’’
ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਭਾਰ ਕਾਰਨ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣ ’ਚ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸ਼੍ਰੀ ਲਲਿਤ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਉਕਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ’ਚ ਕੁਝ ਤੇਜ਼ੀ ਆਉਣ ਨਾਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਕਰਨ ’ਚ ਕੁਝ ਮਦਦ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧ ਘਟਣਗੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਜਲਦੀ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਹੀ।
–ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ
ਭਾਰਤ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੁਨਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਜ਼ਰੂਰੀ
NEXT STORY 
