ਭਾਰਤ ’ਚ ਲਿੰਗਕ ਬਰਾਬਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੰਬਾ ਅਤੇ ਔਖਾ ਹੈ। ਜੇਨੇਵਾ ’ਚ ਵਰਲਡ ਇਕਨਾਮਿਕ ਫੋਰਮ (ਡਬਲਿਊ. ਈ. ਐੱਫ.) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ 2022 ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਜੈਂਡਰ ਗੈਪ ਇੰਡੈਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਇਸ ਨੂੰ 146 ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚੋਂ 135ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2021 ਦੇ ਨਵੇਂ ਡਾਟੇ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ 156 ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ 140 ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇਕ ਪੈਰਾਮੀਟਰ-‘ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਹੋਂਦ’ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ-ਜਿਸ ’ਚ ਉਸ ਨੇ ਅੰਤਿਮ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। 146 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੂਚਕਅੰਕ ’ਚ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਨੇਪਾਲ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ, ਮਾਲਦੀਵ ਅਤੇ ਭੂਟਾਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਿਰਫ 11 ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਪੰਜ ਦੇਸ਼ ਹਨ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਕਾਂਗੋ, ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਚਾਡ। ਸਾਲਾਨਾ ਜੈਂਡਰ ਗੈਪ ਰਿਪੋਰਟ 2022 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਈਸਲੈਂਡ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਿੰਗਕ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਨਲੈਂਡ, ਨਾਰਵੇ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਅਤੇ ਸਵੀਡਨ ਹਨ। 2022 ’ਚ ਮਹਾਮਾਰੀ, ਜੰਗ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਲਿੰਗਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ 68.1 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਦਰ ’ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਸਮਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ’ਚ ਸਾਨੂੰ 132 ਸਾਲ ਲੱਗਣਗੇ।
ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਆਮਦਨ ਘਟਦੀ ਗਈ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਤੱਕ ਹਰ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। 2021 ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਹਾਂਪੱਖੀ ਬਦਲ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਜਾਂ ਬੱਚਤ ਖਾਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਖੁਦ ਵਰਤਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 78.6 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ’ ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਰਤ ਬਲ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 14.6 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 17.6 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 29.2 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 32.9 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ।
‘ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕਾਨਮੀ’ (ਸੀ. ਐੱਮ. ਆਈ. ਈ.) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, 2016-17 ’ਚ ਲਗਭਗ 15 ਫੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਭਾਲ ’ਚ ਸਨ। ਇਹ ਪੈਮਾਨਾ 2021-22 ’ਚ 9.2 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 66 ਕਰੋੜ ਦੀ ਔਰਤ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤ ਲਿੰਗਕ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਰਾਹ ’ਤੇ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਖਰਾਬ ਰੈਂਕਿੰਗ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵਧਾਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕਣ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ’ਚ ਮਦਦ ਕਰੇ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਆਫਤ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਨੇ ਬੰਧਕ ਬਣਾਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬੇ
NEXT STORY 
