ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ‘ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ’ ਨੇ 2010 ਦੀਆਂ ਕੋਲਕਾਤਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 2011 ’ਚ ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਬੰਗਾਲ ’ਚ 34 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਦਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਖਤਮ ਕਰ ਕੇ 22 ਮਈ, 2011 ਨੂੰ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਰਾਜ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੀ।
ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਹੀ ਸਫਲਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2016 ਅਤੇ 2021 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਵੀ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਦੌਰਾਨ 2013, 2018 ਅਤੇ ਹੁਣ 2023 ’ਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗਲਬਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ’ਚ ਬੀਤੀ 8 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਿੱਛੋਂ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ’ਚ 36 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ 8 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ’ਚ 18 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 10, ਭਾਜਪਾ ਦੇ 3, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 3 ਅਤੇ ਲੈਫਟ ਦੇ 2 ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਸੂਬੇ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਦੇਸੀ ਬੰਬਾਂ ਦੀ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਦਲ ਇਕ ਦੂਜੇ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਮਾਕਪਾ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ 4 ਮੈਂਬਰੀ ਫੈਕਟ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੈ।
ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਦਿਲ ’ਚ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹਮਾਇਤ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਸੂਬੇ ’ਚ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਦਲ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਚੋਣ ਹਿੰਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦਿਵਾਉਣ ’ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ, ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਅਤੇ ਵਜ਼ੀਫੇ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਰਾਂ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਕੜ ਦਾ ਇਸ ’ਚ ਮੁੱਖ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵੋਟ ਫੀਸਦੀ ਕੁਝ ਘਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ’ਤੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ 2023 ਦੀਆਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਤੀਜੇ ਜਿੱਥੇ ਅਗਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ’ਚ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਚਕੀਲਾ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਣ ’ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਪਿਛਲੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ’ਚ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਬਣੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਮਈ ’ਚ ਸੰਪੰਨ ਹੋਈਆਂ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਭਾਰੀ ਸਫਲਤਾ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
-ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ
ਸੈਕਸ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ’ਚ ਹੁਣ ਇਕ ‘ਪਾਦਰੀ’ ਫਸਿਆ
NEXT STORY 
